सडक निर्माणमा ढिलार्इः ठेकेदारलाई ठेक्का हाल्न दिने र त्यसबाट कमिसन खाने काम भइरहेको छ

गणेश राई
संयोजक, सुरक्षा तथा अनुसन्धान विभाग
नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल

नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको सुरक्षा तथा अनुसन्धान विभागले सुरक्षा तथा अनुसन्धान सम्बन्धी के–कस्ता काम गर्छ ?
सुरक्षा भन्ने वित्तिकै शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो । यो अलि संवेदनशील विषय पनि हो । हाम्रो पार्टीको सुरक्षा तथा अनुसन्धान विभागको कार्यक्षेत्रभित्र नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयवस्तुहरु पर्दछन् । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले देशको वातावरण, प्राकृतिक, भौगोलिक, आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक आदि सबै सुरक्षा गर्दछ । यो विषय नेपालको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि पर्दछ । आन्तरिक रुपमा शान्ति सुरक्षाको सवालमा के–के खतराहरु छन् ? त्यसको सही विश्लेषण गरेर कसरी शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यसैगरी बाह्य सुरक्षाको सवालमा पनि नेपालमाथि बाह्य राष्ट्रहरुबाट कुनै खतरा छ कि छैन ? भविष्यमा बाह्य शक्तिबाट नेपालको सार्वभौमिक सत्तामाथि खलल पुग्ने षड्यन्त्र हुन्छन् कि हुँदैन । यसअघि पनि भएका छन् कि छैनन भन्ने कुरा पनि सुरक्षा संयन्त्रले गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ । हामीले यसैलाई मध्यनजर गर्दै पार्टीको अनुसन्धान तथा सुरक्षा विभाग निर्माण गरेका हौं । यो विभागले पार्टी संरचना र राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा पनि जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दछ ।

यी थुप्रै विषयहरुमा एउटा पार्टीको विभागले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ त ? नयाँ शक्ति पार्टीको सुरक्षा सम्बन्धी आन्तरिक तथा बाह्य (राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय) दृष्टिकोण के हो ?
पार्टी भनेको जनताको म्यान्डेट लिएर सत्तामा जानको लागि निर्माण गरेको संरचना हो । सत्तामा जाने भनिसकेपछि मुलुकको शान्ति सुरक्षा पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ, जुनसुकै पार्टीको होस् वा सरकारको । त्यो पार्टी सरकारमा गइसकेपछि बाह्य वा आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी के नीति हुन्छ ? त्यसको नीति तयार गर्नुपर्छ । आफ्नो पार्टी सरकारमा गएपछि त्यसको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षा विभागको हो । हामीले पार्टी संरचनालाई के कस्ता नीतिहरु बनाउँछौं त्यसले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्छ । हामीले राष्ट्रिय सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिएर यस्ता संरचनाहरु बनाउनु पर्छ । नयाँ शक्तिले यिनै विषयलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय गर्दछ ।

विगतमा तपाईं आफैं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख हुनुहुन्थ्यो ? काठमाडौं उपत्यकाका साँघुरा सडकहरु फराकिलो पार्ने काम तपाईंकै नेतृत्वमा भयो, अहिले देशभरि नै त्यसको प्रभाव बढिरहेको छ । त्यतिबेला सडक विस्तार गर्दाको अनुभूति के कस्तो रह्यो ?

मैले राजधानीको ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको कार्यभार सम्हाल्ने बेलामा राजधानीमा ट्राफिक जामको समस्याले विकराल रुप लिएको थियो । मानिसहरु घण्टौंसम्म जाममा फस्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैगरी सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुने र घाइते हुनेहरुको संख्या पनि निकै ठूलो थियो । त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रा सामू ठूलो चुनौती थियो । राजधानीमा राणाकालीन अवस्थामा बनेका सडकहरुले दसौंलाख सवारी साधनहरुको चाप सहन सक्ने अवस्थामै थिएन । यति ठूलो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दैजाँदा २०३३ सालमै नेपाल सरकारले सडक सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरिसकेको रहेछ । पछिल्लो समय त्यही मापदण्डलाई मिचेर अधिकांश भौतिक संरचना बनेको अवस्था थियो । मापदण्ड मिचेर बनाइएका भौतिक संरचनाहरुलाई भत्काएर साँघुरा सडकहरुलाई ठूलो बनायो भने राजधानीका सडकमा हुने ट्राफिक जाम, सडक दुर्घटना, प्रदुषणलगायतको समस्या समाधान हुने रहेछ भन्ने सोँचले मलाई घचघच्यायो । हुन त ट्राफिक प्रहरीको काम सडक विभागले गर्नेजस्तो सडक निर्माण गर्ने त होइन । तै पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र सडकमै पर्ने भएकाले त्यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले मलाई सोचमग्न बनाइरहेको थियो । सडक जाम कम गर्ने र यातायात क्षेत्रमा भएको अस्तव्यस्तता हटाउने कार्यलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ मेरो ध्यानाकर्षण भइरहेको थियो । त्यतिबेला काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृत गणेश राई, काडमाडौं नगर विकास समितिमा प्रमुख भाइकाजी तिवारी हुनुहुन्थ्यो । हामी तीनजनाको टिम बन्यो । तत्कालीन नगर विकास समितिको मूल काम नै त्यस्ता अतिक्रमित सडकजाम खुलाउने मुख्य जिम्मेवारी थियो । तर नगर विकास समिति पनि वर्षौंदेखि फाइल थन्काएर कामबिहिनजस्तै भएर बसिरहेको थियो । किनकि नगर विकास समिति एक्लैले अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचनाहरु (घर/विल्डिङ) भत्काउन सक्ने आँट, क्षमता राख्न सक्दैनथ्यो । अर्को महानगरपालिकालाई पनि त्यही समस्या थियो । त्यसपछि हाम्रो टिम यस्तो बन्यो, त्यो टिम मिलेपछि अतिक्रमण गरिएका भौतिक संरचना हटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास पलायो र त्यो काम सुरु गर्‍यौं । सुरुवातका दिनमा हामीमाथि धेरै ठूला चुनौतिहरु आए । घर भत्काउन पाइँदैन भनेर संघर्ष समितिहरु पनि गठन भए । हाम्रा विरुद्ध नारा जुलुस भयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । हामीले यी सबै कुरा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई अवगत गरायौं । उहाँले हामीलाई सरकारको तर्फबाट पूर्ण समर्थन हुन्छ तपाईहरु काम गर्नुस भनेर विश्वस्त तुल्याउनु भयो । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको पूर्ण समर्थन पाएपछि हामीले अतिक्रमित सडक भत्काउन सुरु गर्‍यौं । हाम्रो त्यही अभियानपछि माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म आठ लेनको सडक बन्यो । लाजिम्पाटदेखि बुढानिलकण्ठसम्मको १८ मिटर सडक बन्यो । कमलपोखरीदेखि रातोपुलसम्म २२ मिटर सडक बन्यो । नक्सालदेखि महाराजगञ्जको पुलिस एकेडेमीसम्म १८ मिटर सडक बन्यो । लैनचौरमोडदेखि बालाजुसम्मको सडक त्यसैगरी विस्तार भयो । यसरी धेरै सडकहरु खुल्ला भए । त्यो कारणले गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन सहज भयो ।  प्रदुषण कम भयो । सडक दुर्घटनाहरु कम भए । हामीले सफलतापूर्वक सार्क सम्मेलनमा काठमाडौंको फेरिएको मुहार विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरुलाई प्रस्तुत गर्न सक्यौं । गत वर्ष आएको विनाशकारी भूकम्पमा पनि सडक विस्तारकै कारण ठूलो जनधन क्षति हुनबाट जोगियो । मानिसहरुले ठूला सडकलाई बस्ने स्थानका रुपमा प्रयोग गरे । भत्केका संरचनासम्म गाडी, एम्बुलेन्सहरु पुग्न र घाइतेहरुको उद्दार गर्न सम्भव भयो । त्यसले नयाँ चेतना फैलियो । उक्त कुरा काठमाडौंमा मात्रै सीमित भएन । यो अभियान देशैभरि सुरु भयो । पोखरा, विराटनगर, तराईका ठूला शहरहरु मात्रै होइन पहाडी क्षेत्रका शहर बजार र बाटोघाटोमा पनि सडक विस्तार अभियान सुरु भयो । त्यो काम अहिले देशैभरि अभियानकै रुपमा भइरहेको छ ।

सडक निर्माणमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि नयाँ शक्तिले के कस्तो योजना बनाइरहेको छ । नयाँ शक्तिले आर्थिक समृद्धिको नारालाई अगाडि सारेको छ । सडक निर्माणमा केन्द्रीय स्रोत र स्थानीय स्रोतको परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ ?

मलाई के लाग्छ भने सडक निर्माण सम्बन्धी कुरा गर्दा पहिले हामीले अतिक्रमित सडक डोजर लगाएर भत्कायौं । तर बनाउने बेलामा निकै ढिला भयो । समयमा निर्माण गर्न सकेनौं । कछुवाको गतिमा भएको कामले जनतालाई निकै ठूलो प्रताडना दियो । युद्धग्रस्त क्षेत्रजस्तै अवस्था देखियो । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजारी के हो भने सडक निर्माणमा सडक विभागको काम, नेपाल सरकारको काम खाली ठेक्कामात्रै दिने हो । ठेकेदारलाई ठेक्का हाल्न दिने र त्यसबाट कमिसन खाने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा ठेकेदारले समयमा काम गर्न नसकेपनि सम्बन्धित निकायले कारवाही गर्न सक्दैन । कमिसनमै ठेक्कापट्टा दिने गरिएकै कारण निर्माणसँग सम्बन्धित पक्षले ढिलासुस्ती र गुणस्तरहिन काम गर्दै आएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले ठेक्कापट्टामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । उपभोक्ताहरुलाई सडक निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन लगाउने हो भने गुणस्तरीय सडक पनि बन्छ र काम पनि छिटो हुन्छ । सडक निर्माण कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराका लागि धरान उममहानगरपालिकाको उदाहरण हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ बलिया र राम्रा सडक बनेका छन् । धरानमा उपमहानगरपालिकाले ५० प्रतिशत र स्थानीय उपभोक्ताले ५० प्रतिशतको साझेदारीमा सडक निर्माण गरेका छन् । उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता भएको कारणले गुणस्तरीय सडक बनेको छ । त्यसैले उपभोक्ताहरुलाई कमिसन खानेगरी होइन कि उनीहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा स्वतन्त्र कमिटी (जसमा नागरिक समाज, स्थानीय प्रशासन समेत) गठन गरेर काम गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सके छिटो र गुणस्तरीय काम गर्न सकिन्छ । यसो गर्न सक्दा भ्रष्टाचारको समस्या पनि हट्छ । कामको आधारमा मूल्यांकन गर्ने परिपाटी पनि बस्छ ।

नयाँ शक्तिको मूल एजेण्डा आर्थिक समृद्धि हो । मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नयाँ शक्तिको खास धारणा के छ ?

म आफैंले विकसित मुलुकहरु घुम्ने, त्यहाँको विकास, निर्माणको अवलोकन गर्ने मौका पाएको छु । मलेसिया, सिंगापूर र दुवईको विकास निर्माणको उदाहरण दिने हो भने पनि त्यहाँको सरकारले पारदर्शी ढंगले यस्तो नीति ल्यायो । जसको कारणले आर्थिक विकासमा स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सफल भयो । र, अहिले त्यहाँको विकासको गति र दर हेर्ने हो भने संसारको अत्यन्त विकसित मुलुकको दाँजोमा पुगेको छ सिंगापुर र मलेसिया । दुवइको कुरा गर्ने हो भने त्यो देश पूरै मरुभूमि हो । त्यहाँ वर्षमा २ महिना बाहेक १० महिना पूरै गर्मी हुन्छ । त्यहाँ तेल खानी पनि छैन । त्यहाँको राजा सुल्तानले डिउटी फ्रि जोन बनाइदिए । बाहिरका मानिसहरुलाइ व्यापार, व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि यतिधेरै छुट दिएर आकर्षित गरेका छन् कि संसारभरका लगानीकर्ताहरु त्यहाँ आएका छन् । त्यहाँ हरेक काम फटाफट हुने गर्दछन् । त्यहाँ कुनै पनि अर्थमा काममा ढिलासुस्ती हुँदैन । त्यसैले सरकारले यस्तो आर्थिक नीति तयार गर्नुपर्‍यो कि जसले गर्दा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन सकुन् । साथै त्यसरी गरिने करोडौं अरबौं लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी पनि राज्यले लिनुपर्छ । लगानीकर्ताले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर इमान्दारितापूर्वक तिरिसकेपछि उसले कमाउने मुनाफा जतासुकै लानसक्ने वातावरण पनि तयार गर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने कुनै पनि काम विना ढिलासुस्ती, विना भ्रष्टाचार गर्नुपर्छ ।

नेपाल यति सुन्दर मुलुक हो कि, यहाँ हिमाल, पहाड, तराई छ । प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण छ । हामीसँग युवा जनशक्ति प्रशस्तै छ । ५५ लाख युवाहरु विदेशमा गएर पसिना बगाइरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपालमै अवसर दिनसक्ने हो भने नेपालको आर्थिक समृद्धि छिटोभन्दा छिटो सम्भव छ । हामी एसियाको स्वीजरल्याण्ड बन्न सक्छौं । हामीसँग त्यतिधेरै साधनस्रोत छन् । त्यसका लागि सरकारी तवरबाटै उचित नीति हुनुपर्छ ।

सरकारी नीति प्रष्ट हुनुपर्‍यो होइन ?

हो, मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि सरकारी नीति नै प्रष्ट हुनुपर्छ ।

नयाँ शक्तिले त्यो नीति तय गर्ला त ?

नयाँ शक्तिको आर्थिक विभागले तयार गरेको आर्थिक नीति चाँडै नै आउँदैछ । नयाँ शक्ति पार्टीको अवधारणा अनुरुप नेपालको अर्थनीति के हुन्छ, कसरी नेपालको आर्थिक विकास दु्रत गतिमा जानसक्छ भन्ने खाका कोरिएको छ । त्यसलाई नयाँ शक्ति पार्टीले सत्तासिन भएर नीति तथा कार्यक्रम लागू गरेर नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउने उद्देश्य छ ।

५५ लाख दक्ष युवा श्रम गर्न विदेश जानुपरेको छ, युवाहरुलाई आर्थिक समृद्धि र विकासमा अग्रसर गराउने मूल योजना के छ ?

नेपालमा प्राकृतिक सम्पदा, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ । नेपालीहरु मिहिनेती पनि छन् । त्यसले गर्दा विदेशिएका युवाहरुलाई स्वदेशमै काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारले आर्थिक खाका ल्याउनु पर्छ । देशका सबै क्षेत्रका सडक र विजुली पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसपछि विकासको क्रम सुरु हुन्छ । सडक पुगेपछि हिमालका उत्पादन (जडिबुटी) तराईमा र तराईका उत्पादन (धान, गहुँ) हिमालमा पुर्‍याउन सजिलो हुन्छ । जहाँ विजुली पुग्छ, त्यहाँ सबैकुराको सुविधा हुन्छ, इन्टरनेट, टेलिफोनको सुविधा हुन्छ । जहाँ सडक पुग्छ, त्यहाँको मानिस गतिशील हुन्छ । सडक र विजुली विकासको पहिलो आधार हो । अर्कातिर नेपाल विश्वकै दुईवटा ठूला आर्थिक शक्तिका रुपमा उदाएका चीन र भारतको बीचमा छ । हामीले यी दुई आर्थिक रुपमा शक्ति सम्पन्न मुलुकबाट आर्थिक लाभ लिनसक्ने प्रचुर सम्भावना छ । हामीले एक/एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको चीन र भारतको बीचमा जोड्ने रेलवे खोलिदिउँ र त्यहाँबाट एक/एक प्रतिशत पर्यटक मात्रै भित्र्याउन सक्यौं भने नेपालमा युरोप र अमेरिकाबाट पर्यटक ल्याउनै पर्दैन नि । केवल हामीले आफूमा भएको श्रीखण्ड चिन्नु आवश्यक छ । त्यसो गर्नका लागि स्वच्छ र आर्थिक समृद्धिको भिजनसहितको सरकारको खाँचो छ । यस्तो सरकार बनाउन सकियो भने १० वर्षभित्रमा नेपालको विकासमा कायापलट गर्न सकिन्छ । नेपालको आर्थिक समृद्धिको मूल आधार यही नै हो ।

Loading...