पीडितको कठ्घरामा सत्यनिरूपण अायोगका सदस्य, एकहप्तामा कार्ययोजना नदिए राजिनामा !

काठमाडौँ । सधैँझैँ सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका चार सदस्य कार्यालय समयभित्र कार्यालय प्रवेश गरिसेका थिए । आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ विगत एक महिनादेखि कार्यालय पुगेका छैनन् । आयोगमा आफूले दर्ता गराएका उजुरीबारे बुझ्न पुगेका पीडितहरूलाई प्रहरीले गेटमै रोक्यो ।

प्रहरीले आयोग प्रवेश गर्न रोकेपछि पीडितहरूले प्रहरी र आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध नाराबाजी गर्न थाले । प्रहरीले सुरक्षाका कारण देखाउँदै आयोग परिसरमा उपस्थित पीडितहरूलाई प्रवेश नदिएको बताउँदै गर्दा उनीहरूले आयोगका पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्न थाले ।

प्रहरीले गेटमै रोकेपछि द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीसमक्ष द्वन्द्वपीडित गुनासो गर्दै थिए, ‘लामो संघर्षपछि स्थापित आयोगलाई राजनीतिक खिचातानीको कारण बन्दी बनाइयो, न्याय दिन भन्दै स्थापना भएको आयोगका अध्यक्ष नै कार्यालयमा आउँदैनन्, आएका सदस्य पनि हाजिर गर्छन्, घाम तापेर फर्किन्छन् ।’ दुई वर्षसम्म उजुरी मात्र संकलनमा बिताएको आयोगले थपिएको एक वर्षको एक महिना कुनै पनि काम नगरी गुजारेको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगमा परेका ५८ हजार ५२ उजुरीको छानबिन सम्पन्न हुनेमा उनले शंका व्यक्त गरे ।

यति हुँदा हुँदै आयोगको गेटबाहिर द्वन्द्वपीडितहरूको संख्या बढ्दै थियो । सुरक्षाका लागि तैनाथ प्रहरी अधिकारीले उनीहरूका तीनजना प्रतिनिधिलाई कार्यालयभित्र गएर आफ्ना कुरा आयोगका पदाधिकारीसँग राख्न आाग्रह ग¥यो, वार्ता गरे । तर, पीडितहरूले भने प्रतिनिधि मात्र नभई सबै भित्र जान पाउनुपर्ने माग गरे होइन भने आयोगका सदस्यलाई नै गेटमा उपस्थित गराउनुपर्ने माग गर्न थाले ।

भित्रबाट आयोगका सदस्य सबै पीडितलाई भित्र बोलाइँदै थियो । तर, उनीहरूको कुरा प्रहरीले मानेनन् । आयोगमा उपस्थित सबै सदस्य र निमित्त सचिवहरू नै पीडितहरूको बीचमा उभिन बाध्य भए । आयोगका वरिष्ठ सदस्य लीला उदासी खनालले द्वन्द्वपीडितहरूमाझ उपस्थित भएर तत्काल कार्ययोजना तयार गरी अर्को बुधबार पीडितहरूमाझ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले यो प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा पीडितहरूले कार्ययोजना तयार नभए राजीनामा दिनुपर्ने माग राखे ।आयोगका सदस्य कार्ययोजना तयार हुने भन्दै काम गर्नै नसक्ने अवस्था आए पदमा बसिरहनु नैतिकताले नदिने भन्दै कूटनीतिक जवाफ दिए ।आयोगका अध्यक्ष कहिले आउँछन् कार्यालय ? दुई वर्षको कार्यवधि लिएर गठन भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद गत २७ माघमा सकियो । सरकारले त्यही दिन आयोगको म्याद एक वर्ष थपिदियो । तर, त्यसयता आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन । आयोगका अध्यक्ष पछिल्लोपटक १ फागुनमा आयोगमा हाजिर गरेका थिए । त्यसयता उनी आएका छैनन् । अधिकांश समय उनको मोबाइल स्विच अफ हुन्छ । फोन लागे पनि उठ्दैन् । आयोगका सदस्य नै आयोगका अध्यक्ष कहिले आउँछन् भन्ने अन्योलमा छन् । आयोगकी सदस्य मञ्चला झा पीडितहरूसामु नै दुःखेसो पोख्दै थिइन्,

‘पटक–पटक उहाँसँग सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेको छैन, उहाँको फोन एक महिनादेखि स्विच अफ छ, तपाईंहरूलाई कसरी भनौं, कहिले आउनुहुन्छ अध्यक्षज्यू ।’ उता आयोगका वरिष्ठ सदस्य लीला उदासी खनालले भने अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ राजीनामा दिने मनिस्थितिमा रहेको बताए । ‘उहाँसँग मेरो एक कार्यक्रमका सिलसिलाामा भेट भएको थियो, उहाँले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाउनुभएको छ ।’आयोगकी अर्की सदस्य डा. माधवी भट्टले भने अध्यक्ष गुरुङ बिरामी भएको र आइतबार कार्यालयमा आउने बताइन् । ‘हिजो मात्र उहाँसँग मेरो कुरा भएको थियो, मैले कहिले आउनुहुन्छ भनेर सोधें, म बिरामी छु, आइतबारसम्म आउँछु भन्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब बिरामी नै हुनुहुन्छ भने के आइहाल्नुस् भन्न त मिलेन् ।’

बैठक सञ्चालनसम्बन्धी विवाद

आयोगको बैठक चालिस दिनदेखि बस्न सकेको छैन । आयोगको बैठक आह्वान गर्न माग गर्दै आयोगकी सदस्य भट्टले सचिवालयमा अध्यक्षका नाममा पत्र दर्ता गराएकी थिइन् । त्यसको १५ दिनपछि उनले आयोगको सचिवालयलाई बैठक बोलाउन निर्देशनसमेत दिइन् । तर, बैठक बस्न सकेको छैन् । ‘आयोगका अध्यक्षले म नभएर के भयो, तपाईंहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, बैठक बस्नुस्, निर्णय गर्नुस् भन्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यहाँ बैठक बस्न सकेको छैन ।’आयोगका वरिष्ठ सदस्य लिला उदासी खनाल भने आयोगको ऐन नै बैठक आह्वानका लागि बाधक बनेको बताउँछन् । ‘बैठक बोलाउने अधिकार अध्यक्षलाई छ । उनको अनुपस्थितिमा आयोगका बहुमत सदस्यको निर्देशनमा आयोगका सचिवले बोलाउन सक्छन्, तर सचिव पनि एक महिनादेखि बिदामा छन्,’ उनले भने,‘कार्यकारी सचिवलाई बैठक बोलाउने अधिकारका छैन, यसबारे ऐनले केही बोलेको छैन, वरिष्ठ सदस्यको नाताले मैले अध्यक्षता गर्न मिल्छ, तर बोलाउने अधिकार ममा छैन ।’

अध्यक्ष कार्यालयमा नआउँदै गर्दा आयोगका सचिव मनिराम ओझा पनि एक महिनादेखि बिदामा छन् । आयोगभित्र राजनीति नहोस्, पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि स्थापित आयोगभित्रै राजनीति हाबी भएको भन्दै पीडितहरू आयोगका सदस्यहरूसामु आक्रोश पोखेका थिए । ‘तपाईंहरू आयोगभित्र पस्दै गर्दा तपाईंको राजनीति आस्थालाई बाहिरै राखेर आउनुस, होइन भने तपाईंलाई यहाँ पस्ने अधिकार छैन,’ माओवादीपीडित संघको केन्द्रीय सदस्य शंकर बुढाथोकीले भने, ‘तपाईंहरूको विवाद बाहिर छताछुल्ल पोखिएको छ, तपाईं भित्रै लड्नुस्, तर यो विवाद बाहिर नआओस् ।’

उनको कुरा काट्दै आयोगकी सदस्य भट्टले प्रश्न गरिन्, ‘आयोगभित्रै पीडितका पक्षमा आवाज उठाउँदै गर्दा आयोगकै सदस्यमाथि मानसिक यातना दिइन्छ भने त्यसलाई बाहिर किन नल्याउने ?’ उनले आयोगभित्र पीडितका पक्षमा कुरा उठाउँदा विवादलाई बाहिर ल्याएको भन्ने हो भने आयोगको सदस्य नरहनेसमेत बताइन् ।

पीडितको पक्षमा आवाज उठाउन नछाड्ने भन्दै आफू आयोगभित्रै लडेको बताइन् । आयोगका अर्का सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले आयोगभित्र राजनीति नभएको भन्दै आयोगले तत्काल कार्ययोजना बनाउने बताए ।

अध्यक्ष गुरुङको योग्यतामाथि प्रश्न

एक महिनादेखि आयोगलाई बन्धक बनाई कार्यालयमै उपस्थित नभएका अध्यक्ष गुरुङविरुद्ध पीडितहरूले आयोगमा उनको योग्यतामाथि प्रश्न गर्दै आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।

रामेछापका पीडित ज्ञानेन्द्र आरणका अनुसार आयोगको सचिवालयमा तीनजना पीडितहरूले संयुक्त रूपमा आयोगका अध्यक्षको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै १८ फागुनमा उजुरी दिएको जानकारी दिए । तर, आयोगका सदस्य भने यस विषयमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनीहरूले यस विषयमा सचिवालयले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिएको बताए ।

आयोगको सचिवालयमा दर्ता गराएको उजुरी प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित शान्ति मन्त्रालयमा समेत दर्ता गराइएको उनले जानकारी दिए । आयोगमा आयोगका सदस्यको काम कारबाही र योग्यतामाथि उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ । उजुरीमाथि सरकारले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर कारबाही अगाडि बढाउने व्यवस्था आयोगको ऐनमा छ । राजधानी दैनिकबाट ।

Loading...