जबजब विपत्ती पर्छ देशलार्इ तबतब कालोबजारी गर्न अगाडि सर्छ दुगड ग्रुप

काठमाडौँ । केएल दुगड ग्रुपले मुलुक संकट, विपत्ति र महामारीमा परेका बेला सधैँ उपभोक्तामाथि ठगी र कालोबजारी गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । मुलुक संकटमा परेका बेला सिंगो राज्यको ध्यान निवारणतर्फ जाने गरेको मौका छोपेर दुगड समूह भने तिनै पीडित जनतालाई ठग्ने काममा तल्लीन भएको तथ्यहरूले प्रस्ट पारेका हुन् ।

एक वर्षअघि नेपालमाथि लगाइएको नाकाबन्दीको मौका छापेर खानेतेललगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा १ सय २० गुणा बढी असुली गरी दुगड समूहले ९ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको थियो । सो ठगीमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला दुगड ग्रुपले आठ वर्षअघि (२०६६ साउनमा) पनि मध्य र सुदूरपश्चिम झाडापखालाको महामारीमा परेको मौका छोपेर खानेतेलमा कालोबजारी गरेको पाइएको हो । सिंगो राज्यको ध्यान महामारी नियन्त्रणतर्फ गएको मौका छोपी त्यसबेला दुगड समूहले उपभोक्ता ठगी गरेको थियो ।

संकटका बेला दुगड समूहले जडीबुटीस्थित गोदाममार्फत नै कालोबजारी गर्दै उपभोक्ता ठगेर करोडौं रुपैयाँ कमाउँदै आएको तथ्य पनि सोही कम्पनीका एक पूर्वकर्मचारीले खोलेका छन् । ‘सबैको ध्यान संकट निवारणमा रहेका बेला सधैंभरि २ सय गुणासम्म मूल्य बढाएर बेच्न निर्देशन दिने गरेका थिए, एकदुईपटक होइन, हरेक संकटका बेला दुगड समूहले खानेतेललगायतमा मूल्य बढाएर कम्तीमा २० करोडभन्दा बढी असुली गर्ने गरेको थियो,’ ती कर्मचारीले भने ।

उनका अनुसार केही कर्मचारीले विरोध गर्दा सञ्चालकहरू किसनलाल दुगड, नरेश दुगड, कुमुद दुगड र विकास दुगडले विभिन्न आरोपमा फसाउने काम गर्दै आएका छन ।

२०६६ साउनमा झाडापखालाले मुलुक संकटमा परेका बेला दुगडका सञ्चालकहरू किसनलाल, नरेश, कुमुद र विकास दुगडले संस्थागत रूपमै कोटेश्वरस्थित डिपोबाट कालोबजारी र ठगी गरेका हुन् ।

उनीहरूले उपत्यका र कोटेश्वरमा रहेका प्रहरीलाई आफ्नो हातमा लिएर सो काम गर्दै आएको ती कर्मचारीको भनाइ छ । २०६६ सालमा भने काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोलाप्रसाद शिवाकोटीको सक्रियतामा प्रहरी, वाणिज्य विभाग र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको संयुक्त टोलीले दुगडको जडीबुटीस्थित गोदाममा छापा मारी सिलबन्दी गरेको थियो ।

गोदाममा सयांै टन तोरी र भटमासको तेल तथा त्यति नै परिणाममा चामल, दाल, आँटालगायतका खाद्यान्न १ सय ४० प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएको स्टिकर टाँसेर बेच्न लागिएको अवस्थामा बरामद भएपछि प्रशासनले सिलबन्दी गरेको हो ।

सिलबन्दीलगत्तै प्रहरीको अनुसन्धानपछि दुगड ग्रुपविरुद्ध वाणिज्य विभागमा मुद्दा वुझाइएको थियो । तर, विभाग प्रमुखदेखि कर्मचारीसम्म दुगड समूहको प्रलोभनमा फसेर अदालतमा मुद्दा नै नलगेपछि उनीहरूले उन्मुक्ति पाएका थिए ।

‘विभागका प्रमुखदेखि अनुसन्धानमा संलग्न सबैलाई हामीले आफ्नो पक्षमा बनाउन सक्यौं, केही हाम्रै कर्मचारी बेइमान रहेको कर्मचारीबाट थाहा भएको छ,’ सो घटनामा दुगड सञ्चालकले कर्मचारीलाई धम्क्याएको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का कर्मचारी भन्छन् ।

वाणिज्य विभागका तत्कालीन बजार अधिकृत कमलबहादुर थापाको नेतृत्वमै दुगडको गोदाममा सिलबन्दी भए पनि विभागले आर्थिक प्रभावमा थप कारबाही नगरेपछि दुगडको संस्थागत ठगी मौलाएको कर्मचारी बताउँछन् ।

‘२०६६ साउनमा दुगडलगायतका कम्पनीले गरेको कालोबजारीविरुद्ध छापा मार्ने, सिलबन्दी गर्ने काम भए, तर प्रशासनले पछि मुद्दा चलाउनेलगायतका थप कार्य केही नगरी उन्मुक्ति दियो,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँ भन्छन् ।

उनका अनुसार त्यसबेलैबाट कालोबजारी र ठगीमा संलग्नविरुद्ध कारबाही सुरु गरिएको भए दुगडजस्ता उपभोक्तामारा व्यापारीले संकटाको मौका छापेर कालोबजारी गर्ने थिएनन् ।

त्यसयता पनि दुगड ग्रुपका मुलुकका विभिन्न भागमा रहेका डिपोमा बढी मूल्यमा बिक्रीका लािग राखिएका सामान वाणिज्य र प्रहरीको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले फेला पार्दै आएको भए पनि आर्थिक लाभ लिएर गुपचुप राखिँदै आएको उपभोक्ता अधिकारवादी मात्र होइन, सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

‘कालीमाटीलगायतका डिपोमा दुई वर्षअघि पनि दुगडले ठूलो परिमाणमा मूल्य स्टिकर परिवर्तन गरी लुकाएका सामान फेला परेका थिए, तर व्यापारीको प्रभावमा परी घटना गुपचुमा राख्यो, जसले दुगडलाई ठगीमा प्रोत्साहन गर्दै आएको छ,’ दुई वर्षअघि कालीमाटीस्थित दुगडको भण्डारण कक्ष अनुगमनमा पुगेका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन् ।

त्यसबेला पनि कालीमाटीका अतिरिक्त जडीबुटीस्थित गोदामबाट दुगड ग्रुपले उत्पादन गर्ने दाल, ज्ञानचक्की आँटा, भटमास तेल, घिउ, मलेसियाबाट आयात गरिएको मेजान तेललगायतका अखाद्य सामग्रीमा न्यूनतम मूल्य स्टिकर मेटाएर झन्डै दोब्बर मूल्यका स्टिकर टाँसेर भण्डार गरिएको फेला परेको थियो ।

त्यसपछि वाणिज्य विभागले लामो सयम दुगडका उत्पादनहरू सौरभ आयल, ज्ञान इन्टरप्राइजेज, स्वस्तिक आयललगायतमा निगरानी राखेको थियो । तर, तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले व्यापारीको दबाब आएको भन्दै खुकुलो बन्न निर्देशन दिएपछि प्रहरी र विभाग सो निगरानीबाट पछि हटेको थियो । दुगड समूहका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार त्यसबेला दुगड सञ्चालक किसनलाल, कुमुद र नरेशले मन्त्री महतोलाई राम्रो सहयोग गरेर आफ्नो काम फत्ते गरेको बताएका थिए ।
राजधानी दैनिकबाट ।

Loading...