‘ओविओआर’ विश्वको चासो र नेपालको सहभागिता

- विधुर ढकाल

पूर्वी एसियालाई पश्चिमसम्म जोड्ने ‘सिल्क रोड’को अवधारणा अनुरुप आएको ओबीओआर परियोजनाले यस क्षेत्रलाई जोड्दै अगाडि लगेको छ । प्राचिन सिल्क रोड अन्तर्गतका प्राचिन सडकहरु यतिवेला आधुनिक सडक मार्ग र रेलमार्गको रुपमा विकास हुने चरणमा छन् । शिल्क रोडले जोडिएको एसियाली क्षेत्र प्राचिन सभ्यतामा आर्थिक रुपमा सम्पन्न र सांस्कृतिक हिसाबले धनी हुँदा हुँदै पनि प्रविधि र विकासमा पछिल्ला साताब्दीमा पछाडि पर्दै गए । यसको असर यहाँको अर्थतन्त्र र विकासमा पनि देखियो । पश्चिमाहरु अगाडि बढे पूर्वी भाग पछाडि पर्दै गयो । २१ औँ सताब्दीमा आइपुग्दा आर्थिक महाशक्तिको होडमा निस्किएको चीनले हिजो प्राचिन सील्क रोडलाई आधुनिक परियोजनाको रुपमा सञ्चालन गरेको छ । चीनले सञ्चालन गरेको वान वेल्ट वान रोड (ओविओआर) परियोजना एसियाली अर्थतन्त्रको एउटा सफल वर्तमान र भोलिको सफल इतिहास बन्न सक्छ । यो परियोजना एउटा आर्थिक तथा कुटनीतिक कार्यक्रम हो जसले व्यापारलाई परिवर्तन गर्न सक्छ । उदाउँदो अर्थतन्त्रको रुपमा विश्वबजारमा उपस्थित हुँदै गएको चीनले अगाडि सारेको ओविओआर परियोजनामा एसिया मात्र नभई युरोप र अफ्रिकी मुलुकहरुले सहभागिताको सुनिश्चिता गर्दै अगाडि बढेका छन् ।

वर्ष २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङ्ले अगाडि सारेको यो परियोजना २००० बर्ष अगाडिको सिल्क रोडको सञ्जालले अभिप्रेरित छ । चिनियाँ सम्राट जंगिज खानले सुरु गरेको यो सञ्जाल आधुनिक चीन सम्म आइपुग्दा ओविओआरको रुपमा परिणत भएको छ । चीनको मुख्य उत्पादन सिल्कलाई निर्यात गर्नका लागि खोलिएको सिल्क रोडले चीनलाई मध्य एसिया साथै अरब राष्ट्रहरुसँग जोडेको थियो । यसले यस क्षेत्रको विकासमा समेत मद्दत पुराएको थियो । आधुनिक चीनले अगाडि सारेको ओविओआर परियोजनाले सडक रेल सम्पर्कका साथै व्यापार विस्तारलाई अगाडि ल्याएको छ ।

सन् २०१३ मा राष्ट्रपति सीले चीन र मध्य, पूर्वी तथा दक्षिण एसियालाई आधुनिक सडक, रेल, पाइपलाई तथा ट्रामिसन लाईनको सञ्जालले जोड्ने अभियानको घोषणा गरे । सोही अभियान अन्तर्गत अहिले चीनले आफ्नो लगानीलाई मध्य एसिया हुँदै अफ्रिकी राष्ट्रमा समेत पुराएको छ । यो परियोजनाले यी देशहरुबीच भौतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धमा मात्र नजोडी कुटनीतिक सांस्कृति तथा सामाजिक रुपमा समेत जोड्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

चीनको स्टेट काउन्सिलले वर्ष २०१५ मा ओविओआका दुई वटा कार्ययोजना तयार गरेको थियो । एक सिल्करोड इकोनोमिक बेल्ट र अर्को २१ औँ सताब्दीको सामुन्द्रीक सिल्क रोड । सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्टले चीनलाई युरोपसँग जोड्ने तीनवटा रुटको परिकल्पना गरेको छ । १) प्रसियन गल्फ, २) मेडिटेरियन ३) इण्डियन ओसियन (दक्षिण एसिया) । त्यस्तै सामुद्रिक सिल्क रोडले सामुद्रीक बाटो भएर ६० भन्दा बढी देशलाई आर्थिक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । २१ ट्रिलियन डलर जीडीपी भएका देशले यसमा सभागिताको लागि इच्छा देखाएका छन् ।

ओविओआर परियोजनालाई अगाडि बढाउनका लागि चीनले कतिपय देशहरुसँग द्वीपक्षिय सम्झौताहरु गरिसकेको छ । हङ्गेरीm मंगोलिया, रुस, ताजाकिस्तान र टर्कीलगायतका देशहरुसँग द्वीपक्षिय सम्झौताहरु भइसकेका छन् । ओविओआर परियोजना अन्तर्गत पूर्वी चीन र इराजनलाई जोड्ने रेलमार्गको निमार्ण तिब्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । यो रेलमार्ग मध्ये युरोपसम्म विस्तार गर्ने योजना चीनले अगाडि सारेको छ । त्यस अनुरुप जर्मन, फ्रान्स लगायतका देशमा समेत छलफललाई तिब्रता दिइएको छ । २०० भन्दा बढी व्यवसायीक प्रतिस्ठानहरुले ओविओआर रुटमा व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

सिल्क आर्थिक करिडोर
२०१४ मा चीनले ४० विलियन अमेरिकी डलर बराबरको सिल्क रोड कोस स्थापना गरेर परियोजनामा लगानी विस्तार गरिरहेको छ । यो परियोजना अन्तर्गत ६ वटा मुख्य आर्थिक कोरिडोरको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जसअन्तर्गत नयाँ युरासियन ल्याण्ड ब्रिज, चीन–मंगोलिया–रुस, चीन–मध्ये एसिया–पश्चिम एसिया, इण्डिो–चीन प्रयाद्वीप, चीन–पाकिस्तान, बंगलादेश–चीन–भारत–म्यानमार रहेका छन् । यसरी विकास गरिने कोरिडोरमा उर्जा, औद्योगिक ग्रामलगायतका संरचना निमार्ण हुने छन् । यी करिडोरलाई रेल, सडक, जलमार्ग, हवाई, पाइपलाई र सूचनामार्गले जोडिने छ । यस करिडोर अन्तर्गत पर्ने देशहरुलाई जोड्दै विकास र उत्पादनमा अगाडि बढाउँदा साझेदारीको फाईदा बाढ्न सकिने र सम्बन्धको विकास पनि हुने अपेक्षा चीनले लिँदै आएको छ ।

चीनले यो परियोजनामा सबै सरोकारवाला देश तथा पक्षको सहभागितामा रुची खोजिरहेको छ । भविष्यको एसियाली व्यापार चीनले अगाडि सारेको यो परियोजनामा घुम्नेछ  । ओविओआर परियोजना क्षेत्रीय सहयोग तथा सम्बन्धको विश्वकै ठूलो उदाहरणको रुपमा विकास हुने देखिन्छ । ओविओआर परियोजना अन्गर्ततका ठूला परियोजनामा चीनले मात्र एक्लैले लगानी गरेको छैन् । यी परियोजनामा एसियाली विकास बैंक, युरोपीयन बैंक फर रिकन्स्ट्रक्सन एण्ड डेभलभमेन्ट, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुले ठूलो रकम यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निमार्णका लागि खर्च गर्दै आएका छन् । काजकीस्तान सरकारले ९ विलियन डलर बराबरको बजेट यही परियोजना अन्तर्गत लगानी गरेको छ । इयु, अमेरिका, टर्की लगायतका देशले युरासियन कनेक्टिभिटिका लागि अर्बौँ लगानी गरिरहेका छन् । ओविओआरले यही कनेक्टिभीटिलाई व्यापार साझेदारीका लागि योजना अगाडि सारेको छ ।

युरासियन कनेक्टिभिटी र ट्रान्सएसियन रेलवे
ऐतिहासकि सिल्क रोडका अवसेसहरुलाई पुनःबिकास गर्दैसडक र रेलमार्गसँगै तेल र ग्यास पाइपलाइन विस्तारको कामहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढीरहेका छन् । युरोपलाई चीन र अन्य मुलुकसँग जोड्ने गरी परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् र बहुमहादेशीय द्रूत रेलमार्ग करिब ७ हजार माइल लामो चीनको युसिनोउ अन्तर्राष्ट्रिय रेलवेबाट जर्मनीको डुइसवर्गसम्म चालु भइसकेको छ । चीन सरकारको आधुनिक सिल्क रोड योजना थालनीबाट सेन्ट्रल एसिया, युरोप, अफ्रिका, दक्षिण एसियालाई एउटै सञ्जालमा जोड्दै गएको छ ।

ओबिओआर परियोजनाले छुने संरचना र सञ्जालहरु अहिले निमार्ण भइरहेका छन् । युरोप र एसियाली मुलुकबीचको सञ्जाल विस्तारका लागि अगाडि सारिएका यी परियोजनाले ओविओआरलाई समेत सहयोग पुग्छन् । मस्को–कजान–हाइस्पीड रेलवे निमार्णको जिम्मा चीनको कम्पनीले लिएको छ । ७७० किलोमिटर लामो रेलवे लाइनले मस्को र कजानलाई जोड्दै छ । १६.७ विलियन डरलमा निमार्ण हुँदै गरेको यो रेलमार्गले १२ घण्टाको दुरी लाग्ने यो यात्रलाई साढे ३ घण्टामा सिमित गराउँदै छ ।

त्यस्तै अर्को परियोजना खोरगोस–एक्टाउ रेलवे । काजाकिस्तानका राष्ट्रपतिले घोषणा गरेको यो रेलमार्गले चीनको सीमा देखि कास्पीयन समुद्रको बन्दरगाहासम्म जोड्ने छ । यो परियोजनामा ४५० माइलको रेलमार्ग निमार्ण हुँदै छ ।

त्यस्तै चीनले ३ हजार ६६६ किलोमिटर लामो पाइपलाई निमार्ण गरी मध्ये एसिया देखि चीनसम्म ल्याउँदै छ । यसले तुर्किमिनीस्तानको र उजेक्गवेस्तानको सीमा हुँदै तेल चीन ल्याइपुराउने छ । चीनले उजेकिस्तान ताजीकीस्तान, किग्रिस्तानसँग पाइपलाईन निमार्णका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसले तुर्किमिनिस्तानको ग्यासलाई निर्यातलाई बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

चीन–किर्गीस्तान–उज्वेकीस्तान रेलवेको निमार्णमा समेत चीन जुटेको छ । किर्गीस्तानका प्रधानमन्त्री तेमिर सरिभले रेलमार्ग सन् २०१६ देखि रेल निमर्णको घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै उजेव्कीस्तानले रेलमार्गको निमार्णण अन्तिममा पुगेको जनाएको छ । नयाँ सिल्क रोडको मुख्य केन्द्रको रुपमा रहेको खोरगास सुख्खा बन्दरगाहा २०१५ को अगस्ट देखि सञ्चालनमा आइसकेको छ । चीनले ६०० मिलियन डलरमा पाँच वर्ष लगायर यहाँ औद्योगीक क्षेत्र निमार्णको घोषणासमेत गरिएको छ ।

सिल्क रोडको अर्को महत्त्वपूर्ण हिस्सा ट्रान्सएसियन रेलवे हो । चीनले मध्ये एसियालाई रेलमार्गले जोड्ने गरी यो अवधारणालाई अगाडि सारेको छ । यसअन्तर्गत हवाई सेवा भन्दा सस्तो र जलमार्गभन्दा छिटो यात्रा तय गर्ने गरी रेल सञ्जाल विस्तारमा चीन अगाडि बढेको छ । यो मार्गबाट चीनले आफ्नो व्यापार युरोपका वेलारुस, रुस र काजाकिस्तानमा विस्तार गर्दै छ ।

सन् २०१६ को फेब्रुअरीमा चीन देखि तेहरानसम्म पहिलो पटक रेल पुग्यो । चीनको ओविओआर परियोजना अन्गर्तत यो रेल मध्ये एसियालाई छिचोल्दै छ । त्यस्तै नयाँ सिल्क रोड परियोजनाको अर्को हिस्सा चीन–पाकिस्ता राजमार्गलाई लिइएको छ । चीनले यो मार्ग निमार्णका लागि ४६ विलियन डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । चीन र पाकिस्तानको आर्थिक कोरीडोरको रुपमा  रहेको यो राजमार्गले काश्मीर क्षेत्र हुँदै भारतीय भूभागलाई समेत समेट्ने छ । भारतले यसमा सहमती दिएको छैन् ।

ट्रान्स एसियन रेल र नेपाल
झण्डै ८ हजार माइल दुरी पार गर्दै जनवरीमा चिनियाँ मालबाहक रेल पहिलो पटक लण्डन पुग्यो काजगस्तान, रुस, बेलारुस, पोल्याण्ड, बेल्जियम, जर्मनी र फ्रान्स भएर भूमिगत मार्ग हुँदै रेल लण्डन पुग्दै गर्दा सिङ्गापुरबाट छुटेको रेल नेपाल हुँदै युरोप पुराउने घोषणा रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले गरे । उनको यो घोषणालाई सामाजिक सञ्जालमा उडाइयो । तर यो असम्भव भने छैन् ।

चीनको झिजियाङ प्रान्तको यियू शहरबाट जनवरी १ मा गुडेको चाइना रेलवे एक्प्रेसको ‘पूर्वी वायू सेवा’ नाम दिइएको रेल १८ दिनपछि बेलायतको राजधानी लण्डन पुगेको थियो । विभिन्न देशका रेल लिग फरक फरक हुने भएकाले यात्राका क्रममा डिब्बा फेर्दै फेर्दै त्यहाँ पुग्यो रेल । चीनले युरोपका थप पाँच सहरमा  रेलसेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सोही अनुरुप अहिले ट्रान्स–एसियन रेलवे नेटवर्कको अवधारणाअनुरूप काम भइरहेको छ । एसिया क्षेत्रका देशहरूलाई छिचोल्दै रेल युरोपसम्म पुग्दै छ ।

यो मार्गले २८ वटा देशको १ लाख १७ हजार ५ सय किलोमिटर दुरी पार गर्दै युरोपसम्म पुग्नेछ । रेल विभागकै इञ्जिनियर उपाध्यायलाई नै मान्ने हो भने पनि यस्तो अबस्तामा नेपाल यो अवधारणमा सहभागी नभई सुखै छैन । हाम्रा छिमेकीहरू यसमा जोडिँदै विकासको गतिमा अगाडि बढ्दै गर्दा हामी पनि यसमा जोडिनुपर्नेछ । चीनको पुरानो सिल्क रोडको अवधारणासँग नजिक यो रेलमार्गलाई चार भागमा विभाजन गरिएको छ । उत्तरी करिडोरले युरोप प्रशासन क्षेत्रलाई जोड्नेछ ।

त्यस्तै, दक्षिणी करिडोरले दक्षिण एसियालाई युरोपसँग जोड्नेछ । यो रेलमार्ग हुँदै सिंगापुरबाट छुटेको रेल मलेसिया–चीनको युनान प्रान्त, म्यानमार, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, इरान, टर्की हुँदै युरोप पुग्नेछ । अहिलेसम्म नेपालमा रेलमार्ग नभएको कारणले यो करिडोरको नेटवर्क लाइनमा नेपाल देखिँदैन । यो नेटवर्कको मिसिङ लाइनमा नेपाल छ ।

त्यस्तै, उत्तर–दक्षिण करिडोरले युरोपसँग पर्सियाको गल्फलाई जोड्नेछ । १० नोभेम्बर २००६ मा दक्षिण कोरियाको बुसानमा भएको एक साता लामो सम्मेलनले यस सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । ४१ देश सहभागी सम्मेलनमा नेपालले समेत भाग लिएको थियो । यो रेल मार्गमा अहिले सञ्चालनमा रहेको ट्रान्स साइबेरियन रेलमार्ग समावेश छ । यही रेलमार्ग भएर चीनको रेल बेलायत पुगेको हो ।

नेपालमा द्रुत गतिमा रेलमार्ग निर्माण भएसँगै यो लाइनमा नेपाल पनि समावेश हुनेछ । यो बाहेक नेपालको मेची–निजगढ–हेटौंडा–काठमाडौं–केरुङ–मंगोलिया–रसिया रेलमार्गमा जोडेर ट्रान्स साइबेरियन रेलमार्गसँग जोड्न पनि सकिने उपाध्याय बताउँछन् । करिब ४ हजार किलोमिटर दुरीको ट्रान्स साइबेरियन रेल्वे संसारकै सबैभन्दा लामो दुरीको रेल लाइन हो । युरोपसँगको व्यापारका कारण पछिल्लो समय विश्वका हरेक रेलमार्गहरू ट्रान्स साइबेरियन रेलमार्गसँग जोडिने गरी डिजाइन गर्न थालिएका छन् । रेल विभागले यसैलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा मेची–महाकाली रेलमार्गको डिजाइन गरिरहेको यो रेलमार्गमा निमार्ण भए नेपाल ट्रान्सएसियन लाइनमा जोडिने छ ।

ओबीओआर, दक्षिण एसिया र नेपाल
तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि अहिलेसम्म नेपाल भारतसँग परनिर्भर रहँदै आएको छ । पछिल्लो समय तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग व्यापार तथा पारवहान सन्धी गरेर यो परनिर्भरता तोड्ने प्रयास गरेका थिए । तर अहिलेसम्म सो सन्धीको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन् । त्यतिमात्र होइन नेपाल चीनले अगाडि सारेको वान वेल्ट वान रोड (ओविओआर) परियोजनामा अहिलेसम्म सहभागी भएको छैन् । पटक पटक चीनले सहभागिताको आग्रह गरेको छ । नेपालले सहभागिताको प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको छ । तर नेपालले अहिलेसम्म ओबीओआर परियोजना सञ्चालनका लागि सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको छैन् । यतिवेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चीन भ्रमणमा छन् । उनको यो भ्रमणमा नेपालले ओबीओआर परियोजनाको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरण गर्ने तयारी गरिरहेको थियो तर त्यहाँका प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा हुँदा सो सहमतिमासमेत हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेन् । नेपालले ओविओआरमा प्रतिवद्धता जनाइरहँदा अन्य छिमेकी मुलुक पाकिस्ता र बंगलादेश भने यही परियोजना अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार निमार्णको चरणमा पुगेका छन् ।

चीनले अगाडि सारेको ओविओआर परियोजनामा सबैभन्दा बढी सशंकित भारत बनेको छ । उसले अहिले सम्म ओबीओआरमा सहभागिताको संकेत देखाएको छैन् । पाकिस्तानसँगको चीनको सम्बन्ध, ओबीओआरमा पाकिस्तानसँगको सम्बन्धका कारण भारतले यो परियोजनामा अहिलेसम्म सहभागिता जनाएको छैन् । भारतले चीनले यस क्षेत्रको पूर्वाधार, सडक, पुल रेलमार्ग निमार्णलाई यस क्षेत्रको व्यापारमा हस्तक्षेप गर्ने गरी अगाडि ल्याएको बताउँदै आएको छ । भारतका विदेश सचिव एस जयसंकरले एक वर्ष अगाडि भारत अमेरिका र चीनको सम्बन्ध विषयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै चीनको वान वेल्ट वान रोड परियोजना उसको एक्लैको परियोजना भएकोले भारतले गहन छलफल विना यसमा सहमति नजनाउने बताएका थिए । यस विषयमा थप छलफल भने हुन सकेको छैन् । जयसंकरको गत महिना भएको चीन भ्रमणमा द्वीपक्षिय सम्बन्ध र व्यापारको विषयमा सहमति भए पनि ओबीओआरको विषयमा कुनै पनि सहमतिको वातावरण नहुनु भारतले यसलाई अगाडि बढाउन नचाहेको भन्नलाई कुनै समय नलाग्ला । त्यतिमात्र होइन पाकिस्तार–चीन आर्थिक कोरिडोरमा जम्मू कश्मीरलाई जोडेर भारतले सहभागिता नजनाउने बताउँदै आएको छ ।

भारतको सहभागिता नभए पनि ओबीओआर परियोजना अन्तर्गतको एसियाली राजमार्ग–१ अन्गर्तत बंगलादेशमा बहुप्रतिक्षित पदमा पुल बन्दै छ । यसले चीन, म्यानमार हुँदै भारत पाकिस्तानलाई एसियाली राजमार्गमा जोड्ने छ । त्यस्तै चीनमा इकोनोमिक करिडोर निमार्ण भइरहेको छ । यो इकोनोमिक कोरिडोर निमार्ण सम्पन्न भएसँगै पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको हुने छ । १२ प्रतिसत सम्म आर्थिक वृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ । रोजगारीको अवसरर पनि सिर्जना हुने छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको सन् २०१५ को अप्रिल २०—२१ मा गरेको पाकिस्तान भ्रमणका क्रममा ४६ विलियन डलरमा उक्त कोरिडोर सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । यो करिडोरमा पेट्रोलियम पाइपलाइन, हाइवे र रेलव समावेश छन् । १० वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको यो कोरिडोर निमार्णसँगै पाकिस्तान र चीनबीच खुला व्यापारको ढोका थप मजबुद हुने छ । चीन–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोरले उत्तरमा चीनको सिन्जियाङ प्रान्तको कसगार क्षेत्र जोड्ने छ । त्यस्तै यो परियोजना पूर्वतर्फ तिब्बतको ल्हासा जोड्ने चीनको लक्ष्य छ ।

नेपालको ओबीओआर परियोजनामा सहभागिताले अहिले सम्म तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतीय परनिर्भरतालाई तोड्न सहयोग पुग्नेछ । ओबीओआरको प्रमुख मुद्दा फ्रि ट्रेड पनि हो । नेपालले चीनसँग राजमार्ग र रेलमार्गको जोड्न सके पाकिस्तानको ग्वादार बन्दरगाह प्रयोग गर्दै तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात र निर्यात गर्न सक्छ । त्यतिमात्र नभइ सिञ्जयाङबाट नेपाल हुँदै रेल युरोपसम्म पुग्ने छ । यही बाटो प्रयोग गरी नेपालको पहुँच इरानको हर्मिज बन्दरगाहसम्म पुग्ने छ । यही बाट नेपालले सस्तोमा इन्धनको आयात गर्न पनि सक्ने छ ।

अन्त्यमा……
दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा ओबीओआर परियोजनाले सकरात्मक प्रभाव पारेको छ । यस क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरुको लगानी बढ्दै गएको छ । यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश परियोजनाहरुमा चीनियाँ लगानी रहेको छ । क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक लगानी आउँदै गर्दा त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुकुल हुने गरी राष्ट्रले प्रयोग गर्र्न सक्नुपर्छ । यो आर्थिक रुपमा मात्र नभई विश्व भूमण्डलीकरणमा पुगेको अवस्थामा सांस्कृतिक सम्पदाको सम्वद्र्धन, पर्यटनको विकास र कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा समेत सहज हुने देखिन्छ  । आर्थिक विकाससँगै सम्पन्नता, पूर्वाधार विकासमा लाभ हुने हुँदा पनि नेपाल तथा नेपालजस्तै विकसित देशहरुले यसबाट फाइदा लिन सक्छन् ।
(एजेन्सीको सहयोगमा) राजधानी दैनिकबाट सभार ।

Loading...