मिल्नुस तर विधान ननिल्नुस !

रमेशकुमार पाैडेल

नेपाल पत्रकार महासंघको विधान हेर्दा यो संस्था सातवटा उद्देश्यका लागि स्थापना भएको देखिन्छ । सबै बुँदाहरुमा पत्रकार र प्रेसको हित गर्ने भन्ने विषय केन्द्रमा छ । तर, जब नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला तहका अधिवेशनहरु हुन थाल्छन्, यसमा चासो दिनेहरु पत्रकारमात्रै हुँदैनन् । त्यसमा समाजका सबै तह र तप्काको ध्यान तानिएको हुन्छ । र, पत्रकारहरु पनि अधिवेशनका बेलामा विशुद्ध पत्रकारमात्रै रहँदैनन् । खास गरेर, पत्रकारहरुमा राजनीतिक संगठनको रंग हाबी हुन्छ । जब कि, नेपाल पत्रकार महासंघको विधानले निर्वाचनमा सांगठानिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको छैन ।

पत्रकार महासंघको नेतृत्वले सञ्चारमाध्यममा आउने विषयवस्तुहरु निर्धारण गर्ने, त्यहीअनुरुपको नीतिनियम बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने काम गर्दैन । पेसागत दक्षताका योजनाहरु बनाउन सक्छ, तर विषयवस्तुहरु तोक्न सक्दैन । विवादहरुमा मध्यस्थता गर्छ, मुद्दा निरुपण गर्न सक्दैन । श्रमजीवी र मिडिया सञ्चालकबीच हुने विवादमा पनि महासंघले खेल्ने भूमिकाको कानुनी हैसियत छैन । यो विषयमा कानुनले प्रेस रजिष्ट्रारलाई अधिकार दिएको छ । महासंघको भूमिका सहजीकरणसम्म हो, तर महासंघले श्रमजीवीको पक्षमा अभियान चलाउन भने सक्छ ।

पत्रकार महासंघप्रति सर्वसाधारणको जुन बुझाइ छ, त्यसलाई नियाल्दा के देखिन्छ भने महासंघले आफ्ना सदस्यहरुलाई मिडियामा कुन विषयवस्तु के–कसरी प्रस्तुत गर्ने हो, त्योबारेमा निर्देशन दिन सक्छ । महासंघमा चिनेको व्यक्ति नेतृत्वमा आए आफ्ना कुराहरु मिडियाहरुमा लैजान सहज हुन्थ्यो भन्ने धारणा समाजमा नभएको होइन, तर त्यस्तो होइन । पत्रकारहरु महासंघको नेतृत्वप्रति नभएर विषयवस्तुका लागि मिडियाप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । मिडियालाई निर्देशित गर्ने सिद्धान्तले हो, देशको नियम–कानुन र संविधानले हो ।

चुनावपछि पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा कांग्रेसका आए कि कम्युनिस्टका व्यक्ति आए ? भन्ने चासो सबैलाई हुन्छ । महासंघको नेतृत्वमा कांग्रेस आए मिडियामा कांग्रेसका मात्रै समाचार आउने हैन, कम्युनिूटका नआए सो पार्टीका समाचार बहिष्कारमा पर्ने पनि हैन । तर, कांग्रेस र कम्युनिस्ट भएर नै पत्रकार महासंघमा चुनाव लड्ने परिपाटी छ । यस्तो पद्धतिलाई छोडौँ न भन्दा विचारविहीन कोही हुनै सक्दैन भन्ने तर्कसम्म आउँछ । पत्रकार महासंघभित्र दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने परिपाटी रोकेर अगाडि बढ्दा मुलुकमा दलीय राजनीति धरापमा पर्ने हो ? दलीय राजनीति जहाँ गर्नुपर्ने हो, त्यसैका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हो । त्यही नगरेर जहाँ पायो त्यहीँ दलीय आधारमा नै भिड्ने परिपाटीले दलीय व्यवस्थालाई इज्जतिलो बनाउँदैन ।

तर, नेपालमा शक्तिको ठूलो स्रोत राजनीतिक दल भएका छन् । दलीय आवरण पहिरिएपछि ठूलो देखिन सजिलो हुन्छ । सहजै अरुलाई दबाबमा राख्न पाइयो । त्यही भएर राजनीतिक चरित्रबाहिरका सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने चुनावमा पनि दलीय प्रतिस्पर्धालाई अंगीकार गर्ने परिपाटी झाँङ्गिँदै गएको छ ।

पत्रकारले दलको मात्रै नभएर देशका सर्वोपरि निकाय संसद्, सरकार र न्यायालयको कामप्रति पनि नजर राख्ने गरेको हुन्छ । उनीहरुको गतिविधिलाई नियालेर बस्ने, जनमुखी नभएमा, विधि र पद्धति मिचेमा खबरदारी गर्दै त्यस्ता कार्यविरूद्ध जनमत तयार गर्ने हो । राज्यका यी प्रमुख स्रोतभित्र राजनीतिक दल एउटा इकाइ न हो । तर, हामी पत्रकारहरु राजनीतिक दलप्रति प्रतिबद्ध भएर संगठन गर्ने र पदीय लाभ लिने होडमा छौँ । यसले हाम्रो भूमिकालाई कमजोर बनाउँछ वा बलियो ?

चितवन पत्रकार महासंघको चैत्र पाँच गते सकिएको ११औँ अधिवेशनपछि एउटा नारा सार्वजनिक भएको छ– ‘मिल्नुस् तर विधिविधान ननिल्नुस् ।’ पत्रकार महासंघका साधारण सदस्यहरु दुई सयभन्दा धेरै छन् । यो नारा लेखेको कागज समाएर चैत्र नौ गते बुधबार चार–पाँच जना पत्रकार नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाको कार्यालय भवनमा लगभग एक घन्टा उभिए । धेरैले यसको केही वास्ता गरेनन् । एक जना बाटो हिँड्दै गरेका व्यक्ति यो नारा साह्रै मनासिव लाग्यो भन्दै फोटो खिचेर गए । ‘मिल्नुस् तर विधिविधान ननिल्नुस्’– किन तय भयो त यो नारा ? भोलिपल्ट जिज्ञासा राख्ने सानो समूह देखा प¥यो ।

लेखकः रमेशकुमार पाैडेल

नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाको अधिवेशनमा यसपटक कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै दलका पत्रकार संगठनहरु एक भएर चुनाव लडे । कार्यसमितिको अध्यक्ष र सचिव तथा सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिने ननिस्केका होइनन्, तर ‘शानदार र अत्यधिक मत’का साथ दलीय संगठनका व्यक्तिहरु विजयी भए । पत्रकार महासंघ चितवनको निर्वाचनमा सबै दलका कार्यकर्तारुपी पत्रकार मिलेपछि जित निश्चित भएको अवस्थामा पनि चुनाव कार्यक्रम अगाडि लैजान विलम्ब गर्दा मतदान कार्यक्रम राति दुई बजे सुरू भयो । गोप्य मतदान क्षेत्रमा ‘उहाँहरुले’ देखाएको ‘हर्कत’ दलीय व्यवस्थाका पक्षपाती हौँ भन्नेहरुका लागि शिर निहुरिने खालको थियो । राजनीति उहाँहरु पद पाउनका लागिमात्रै गर्नुहुन्छ भन्ने पुष्टि गराउन त्यो दृश्य काफी थियो ।

कुन मतदाताले कुन उम्मेदवारलाई मत हालेको हो ? त्यो सकेसम्म गोप्य नरहोस् भन्ने हर प्रयास अपनाउन उहाँहरु चुक्नुभएन । योमात्रै कुरा हैन, अर्को अचम्मलाग्दो घटना पनि भयो । नेपाल पत्रकार महासंघको विधानले अधिवेशन भएको छ महिनापछि सदस्यताको आवेदन खुल्ने र अधिवेशन हुनुभन्दा छ महिनाअघि नै सदस्यताको टुंगो लगाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । अधिवेशनका दिन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले हस्ताक्षर गरेको नामावली बोकेर केन्द्रीय प्रतिनिधिका रुपमा प्रताप विष्ट आए । उनले ल्याएको अन्तिम नामावलीअनुसार निर्वाचन समितिले पद संख्या टुङ्गो लगाएर निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो ।

सोही कार्यक्रमअनुसार मतदाता नामावली प्रकाशन भयो, उम्मेदवारको नाम संकलन भयो । उम्मेदवारहरुको पहिलो सूची निस्कियो । फिर्ता लिन मिल्ने समय पहिल्यै तोकिएको थियो । कार्यसमिति र सभासद् सबैतिर तोकिएभन्दा धेरै नाम परेका थिए । प्रदेश सभासद्मा ३१ चाहिनेमा ३१ मात्रै नाम परेछ । सुरूमै सबै निर्विरोध देखिए । कार्यसमिति र राष्ट्रिय सभासद्का लागि चाहिनेभन्दा धेरै नाम आए । फिर्ता नभए मतदान गर्नुपर्ने थियो । मतदान नगराउने अडानमा दलका पत्रकार संगठनहरु एक मत थिए । फलस्वरुप, नाम फिर्ता लिने समय थपेको थप्यै हुन थाल्यो ।

र अचम्म, निर्विरोध भएका प्रदेश सभासद्मा पनि दुई जनाले नाम फिर्ता लिएर २९ बनाइएछ । यस्तो थाहा पाएपछि निर्वाचन समितिलाई यसमा थप्ने हो कि होइन ? भन्दा २९ कै लिस्ट बुझाउने भनियो । राष्ट्रिय सभासद्मा अब मतदान हुने भो, मतपत्र छाप्न हिँडौँ भनेपछि केही सक्रिय पत्रकारहरुसमेतलाई ‘जबर्जस्ती’ नाम फिर्ता गर्न लगाएर निर्विरोध भएको भनियो । त्यसरी नाम फिर्ता लिन लगाइएकोमा एक जना सक्रिय पत्रकार ईश्वर जोशीसमेत हुन् । खासमा चुनाव भए जित्ने निश्चित नभएकालाई सभासद् बनाउनसर्वसम्मत गराइयो ।

महासंघअध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले हस्ताक्षर गरेको सदस्य संख्यालाई आधार मान्दा प्रदेश सभासद् ३१ र राष्ट्रिय सभासद् २३ हुनुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सभासद्मा २९ र राष्ट्रिय सभासद्मा अन्तिममा जेजसरी मिलाएर भए पनि चुनाव गर्नु नपर्ने अवस्थाका २३ सभासद् तय भए । तर, चुनाव सकिएको एकाध दिनपछि निर्वाचन समितिको रिपोर्ट भन्दै विवरणहरु सार्वजनिक गरियो जसमा प्रदेश सभासद्को संख्या २९ नभएर ३२ थियो, जब कि विधानले तोकेको संख्या ३१ न हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभासद्को संख्या २३ नभएर २४ पो थियो ।

यस्तो ‘हर्कत’ भएपछि ‘मिल्नुस् तर विधिविधान ननिल्नुस्’ भन्दै उभिनुपरेको हो । अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको मतदाता नामावली बोकेर आए पनि अध्यक्षले तोकेको केन्द्रीय प्रतिनिधिले ठाउँका ठाउँ सदस्यता थप्ने वा नवीकरण गर्न पाउने कार्यविधि छ भन्ने तर्क अहिले गरिँदै छ । मिल्नका लागि पद चाहियो भनेका आधारमा केन्द्रीय प्रतिनिधिले ठाउँका ठाउँ सदस्यताबारे निर्णय गर्ने परिपाटीले पद्धतिलाई कहाँ पु¥याउला ? केन्द्रीय प्रतिनिधिले विवादमा पो मध्यस्थता गर्ने हो, सदस्यतासम्बन्धी निर्णय के विवादलाई मिलाउन भनेर गरियो ? केन्द्रीय प्रतिनिधिले कसका मागका आधारमा यस्तो निर्णय ग¥यो ? अधिवेशनमा सामेल कसैले पनि थाहा पाउन नपर्ने कुरा हो ? या दलका संगठनले मात्रै थाहा पाएपछि पुग्ने विषय हो ?

मतदानमा मनलाग्दी रवैया, सभासद् चयनमा आफूअनुकूलको प्रबन्ध गरेर सुरूवात भएको कार्यकालले के–के गर्ने हो ? भन्ने शंका गर्नुपर्ने आधारहरु खडा गरेको छ । अधिवेशनमा देखिएका गडबडसँगै पत्रकार महासंघले गर्नैपर्ने मुख्य दुई कामहरु धरापमा पर्ने डर छ । अधिवेशन जति चर्को भए पनि र अधिवेशनबाट चुनिने नेतृत्वलाई जसले जेजति मान राखे पनि नलुकेको र सम्बोधन नभएको व्यथा भनेको श्रमजीवीहरुको समस्याको निराकरण नै हो । पत्रकार महासंघले श्रमजीवीका मुद्दालाई केन्द्रमा कहिल्यै राख्न सकेन ।

एकदमै खुकुलो सदस्यता वितरण प्रणालीले महासंघभित्र खास पत्रकारहरु अल्पमतमा छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाको सदस्य संख्या दुई सय नाघेको छ । के यो संख्याअनुरुपको गुणस्तरीय पत्रकारिता यहाँ छ त ? श्रमजीवीको मुद्दालाई सशक्त रुपमा उठाएर सम्बोधन गर्ने वातावरण बने बलिया पत्रकारहरु तयार हुन्छन्, जसले गुणस्तरीयतालाई टेवा दिन्छ । श्रमजीवीका मुद्दा सफल बनाउन शुद्धीकरणले भूमिका खेल्छ ।

महासंघको नेतृत्वमा आउन खोज्ने ‘शक्ति’का लागि अनुकूलको हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने हिसाबकिताब राखेर सदस्यता बाँड्ने परिपाटीले पत्रकार महासंघ कमजोर हुँदै गएको छ । पद्धति र पत्रकारको हितलाई केन्द्रमा राख्ने परिपाटी बस्नुपर्नेमा आफ्नो अनुकूल बनाउन पद्धति नै मिच्ने कार्य तीव्र बनेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘मिल्नुस् तर विधिविधान ननिल्नुस्’ भन्ने नारा निक्लेको हो ।

पाैडेल पत्रकार महासंघ चितवनका पूर्व उपाध्यक्ष हुन् । (चितवन पोष्टबाट)

Loading...