वर्ष ७३ को गलपासो बनेको संविधान संशोधन

काठमाडौँ । संविधान जारी गर्दै नेपालको इतिहासमा उल्लेख्य नाम लेखाएको वर्ष २०७२ लाई बिदा गरेर सुरु भएको वर्ष २०७३ नेपाली जनताका लागि त्यति फलदायी रहेन । नाकाबन्दीलाई झेल्दै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा लाग्दै गर्दा राजनीतिक घटनाक्रम बदलियो ।

अघिल्लो सरकारले १५ जेठमा आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने गरी बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयनमा देखिएको निरासाले उपलब्धि दिन सकेन । नेपालको समग्र क्षेत्र वर्षभरि राजनीतिक जोड–घटाउमै बित्यो । सत्ताका लागि संविधान संशोधनको बल फालियो । संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने चक्रब्यूँह रचेर सत्ता परिवर्तन गरियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम गरिरहेकै बेला नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर आफंै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता ग¥यो । जसको कारण नयाँ सरकार गठनका लागि बाधा अड्काउ फुकाएर १९ साउन २०७३ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिका–संसद्मा राजीनामा दिए । आफंै प्रस्तावक रहेको प्रधानमन्त्रीविरुद्ध आफैं अविश्वास प्रस्ताव राखेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने ।

सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका दलले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि राजनीतिक जोड–घटाउ सुरु भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा एमाले अध्यक्ष ओलीले राजीनामा दिएसँगै सोही दिन प्रधानमन्त्री चयनका लागि भएको निर्वाचनबाट दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने ।

संविधान संशोधन गराई सर्वस्वीकार्य बनाउने नारासहित मधेसी मोर्चासँग लिखित सहमति गरी १९ साउनमा बनेको माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले मंसिरमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरायो । आफैंले जारी गरेको संविधान काम छैन भन्ने उद्घोष गरी गराइएको संशोधन पारित गर्न भने संख्या जुटाउनै सकेन सरकारले । दुई तिहाइ संख्या पु¥याउनैपर्ने बाध्यताले नेपाली राजनीतिमा जोड–घटाउको क्याल्कुलेटर पुनः सुरु भयो । सीमांकनसहितको संशोधन कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नदिने घोषणा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले दुई तिहाइ पु¥याउन नदिन विपक्षी दलहरूसँग मोर्चा बनायो भने सत्तारूढ दलले भने दुई तिहाइको कसरत गरिरह्यो । कुनै हालतमा पनि दुई तिहाइ नपुगेपछि सरकारले २८ चैतमा पुरानो संशोधन फिर्ता लिँदै नयाँ संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो ।

सरकारको यस निर्णयले नेपाली राजनीतिलाई पाँच महिनासम्म बन्धक बनायो भने एमालेले आफ्नो मुद्दा सही रहेकाले स्थापित भएको बतायो । पुनः २९ चैतका दिन सरकारले नयाँ संशोधन दर्ता गरेको छ भने सो पारित गराउन दुई तिहाइको जोड–घटाउ सुरु भएको छ । तर, यो विधेयक पनि पारित हने सम्भावना देखिँदैन । जनताको अधिकार कटौती गर्न संशोधन ल्याएपछि विपक्षी मात्रै होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखैमा आम जनतासमेत विरोधमा लागे ।
 स्थानीय तहको संख्यामा जोड–घटाउ

आधा दशकपछि स्थानीय निकायको संरचना स्थानीय तहमा परिणतका बेला लामै समय तहको संख्यामा विवाद चल्यो । सरकारले ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह राजपत्रमा प्रकाशित गरे पनि जोड घटाउ अझै सकिएको छैन । सरकारले प्रदेश–२ सहितमा स्थानीय तहको संख्या बढाउनुपर्ने या नपर्नेबारे अध्ययन गर्न स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा एक समिति गठनसमेत गरेको छ । यसअघि, आयोगले ५ सय ६५ स्थानीय तह तोकेको थियो । कांग्रेस र माओवादीले त्यसमा असहमति जनाएपछि आयोगले ५ सय ७ देखि ७ सय ४४ वटासम्म स्थानीय तह कायम गर्न सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वले प्रदेश–२ को संख्या थप गर्दैै ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको टुंगो लगाएको थियो ।
महाअभियोगको खेल

व्यवस्थापिका–संसद्मा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको मुद्दा दर्ता गर्दा पनि राजनीतिक जोड–घटाउ चुलियो । अन्ततः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले आवश्यक संख्या पु¥याएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे । तर, लामो समयसम्म दुई तिहाइको खेल चलिरह्यो । अन्ततः सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति नै खारेज गरेपछि डिसमिस हुन पुग्यो । २०७३ मा सरकार परिवर्तन, संशोधनको विषयमा जोड–घटाउसँगै कांग्रेस महाधिवेशन, स्ववियु निर्वाचन, माओवादी एकतामा फुट र जुटका शृंखला चले । सरकारले ३१ वैशाखका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेसँगै अहिले भने अब कुन दलले कहाँ र कति संख्या जित्न सक्छन् भनेर दलहरू जोड–घटाउको राजनीतिमा लागेका छन् ।

विकास र समृद्धिका हिसाबले पनि २०७३ ले सकारात्मक सन्देश छाडेर गएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसाल लोडसेडिङको अन्त्य हुनु, स्थानीय तहको घोषणा हुनु, विकासको कामले गति लिनु, आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत माथि हुनुले २०७३ ले सकरात्मक सन्देश छाडेको बताउँछिन् । ‘२०७३ ले थुप्रै राम्रा सन्देश छाडेर गएको छ,’ उनले भनिन्,’ अब संविधान कार्यान्वयनका लागि सबै दलहरूले सहमति गरेर निर्वाचन गराउँदै देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ लैजान लाग्नुपर्छ, अबको आवश्यकता पनि यही हो ।’अाजको राजधानी दैनिकबाट ।

Loading...