पहिलो किस्ता बुझ्ने साढ पाँच लाखले घर बनाएनन्

काठमाडौँ । भूकम्पका कारण अति प्रभावित १४ जिल्लाका करिब पाँच लाख ४५ हजार भूकम्प पीडितमध्ये अनुदान पाएर पनि पाँच लाखले घर बनाउन नै थालेका छैनन् । सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरे पनि ४५ हजारले मात्र घर बनाउन सुरू गरेका छन् । बाँकी पाँच लाख लाभग्राहीले किन घर बनाउन नथालेका हुन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अाजको गोरखापत्र दैनिकका अनुसार सरकारी अनुदानबाट घर बनाउन सुरू गरेका ३१ हजार चार सय लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको रकमका लागि आवेदन दिए पनि ११ हजार ६१३ घर मात्र सिफारिसमा परेका छन् । तीन हजार २०१ घर सरकारले तोकिदिएको मापदण्ड पूरा नभएकाले दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिसमा पर्न नसकेको सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सीएलपीआईयू)ले जनाएको छ ।

त्यस्तै, दोस्रो किस्ता पनि खर्चेर तेस्रो किस्ताका लागि आवेदन दिएका एक हजार ५८९ लाभग्राहीमध्ये पनि ३९ जनाको निवेदन सिफारिस हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानमा सरकारले खटाएको इन्जिनियर वा प्राविधिक समयमा नै पुगेर सरसल्लाह दिन नसक्नु र गाउँमा उपलब्ध तालिम कम भएका डकर्मीको भनाइमा लागेर घर बनाउँदा पनि मापदण्ड पूरा हुन नसकेको एकाइका निर्देशक तपेन्द्रबहादुर खड्काले बताउनुभयो ।

घर बनाउन थालिसकेका तर मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका लाभग्राहीले बाँकी किस्ता कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा छलफल भइरहेको निर्देशक खड्काले बताउनुभयो । घर निर्माण अनुगमन निर्देशिका कडा भयो कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । अब बन्ने घर भूकम्प प्रतिरोधी नभएसम्म आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउन जापानी सहयोग नियोग (जाइका), विश्व बैङ्क जस्ता संस्थाले स्वीकार नगर्ने हुनाले पनि मापदण्डमा कडाइ गर्नुपरेको खड्काले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मापदण्ड पूरा नभएका घरलाई सच्याएर मापदण्ड पूरा गर्न लगाएपछि मात्र बाँकी किस्ता उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुनुअघि नै बनिसकेका करिब १८ हजार घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका देखिएका छन् । ती घर पनि कसरी पुनःप्रबलीकरण गरेर सरकारको मापदण्डभित्र ल्याउने भन्ने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

सरकारले उपलब्ध गराएको भूकम्प प्रतिरोधी घरका डिजाइन गाउँको आवश्यकताअनुसार भएन भन्ने गुनासो बढेपछि प्राधिकरणले थप २१ डिजाइन गाउँगाउँमा पु¥याएको दाबी गरेको छ । पहिलो किस्ताको रकम बुझेर पनि घर बनाउन नथाल्ने वा बनाउनेका लागि के गर्ने भन्ने अझै निर्णय भएको छैन । सरकारले अनुदान रकमबाट भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुहोस् भनेर सन्देश मात्र दिन सक्छ । निजी घर बनाउने नबनाउने भन्ने विषय व्यक्तिको इच्छामा भर पर्छ ।

५० हजार बुझेका तर घर नबनाएकाहरूबाट सरकारले रकम फिता गर्नसक्ने अवस्था पनि देखिँदैन तर घर बनाउने सर्तमा सरकारी अनुदान लिनेलाई निश्चित समयभित्र घर बनाइसक्नुपर्छ वा सुरू गरिसक्नुपर्छ भन्न सकिन्छ । दातृ निकायले पनि त्यो प्रतिबद्धता खोज्ने भएकाले अनुदान रकम बुझेकाले इमानदार भएर घर बनाउन जुट्न सरकारले आह्वान गर्नुपर्ने निर्देशक खड्काले बताउनुभयो । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति सरकारले गाउँमा पुर्‍याइदिनुपर्छ ।

सरकारले इन्जिनियर र सब इन्जिनियर गरी करिब दुई हजार ७०० लाई गाउँमा खटाए पनि करिब ४०० ले राजिनामा दिइसकेको सीएलपीआईयूले जनाएको छ । प्राधिकरणले नेपाली सेनाका जवान र सशस्त्र प्रहरीका जवानलाई समेत तालिम दिएर गाउँगाउँमा डकर्मी तालिम दिनका लागि खटाएको छ भने विभिन्न गैरसरकारी सङ्घसस्थामार्फत पनि तालिममा जोड दिएको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ ।

Loading...