नेपाल चीन सम्बन्धः पहिले नुन र उनमा अब रेल र तेलमा

- विधुर ढकाल

१० महिनाअगाडि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गर्दै गर्दा एउटा प्रश्न उठेको थियो, ‘अब वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर) के हुन्छ ?’ बुधबार सत्तारोहणको १० महिना बिताएर फर्किंदै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो कार्यकालको सफलताको एउटा कडीका रूपमा यसलाई प्रस्तुत गरे । गत २९ वैशाखमा नेपालले ओबीओआर परियोजनामा सहभागितासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

प्राचीन रेशमी मार्गलाई भौतिक पूर्वाधार रेल, सडक र जलमार्गले जोड्ने गरी युरोप, मध्य युरोप र एसियाबीच सामाजिक, आर्थिक कनेक्टिभिटी वृद्धि गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङले सन् २०१३ को अक्टोबरमा अगाडि सारेको यो परियोजनामा नेपालले २०१४ मा सहभागी हुने जनाएको थियो । तर, यसबीचमा कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका बेला नेपालले ‘वान बेल्ट वान रोड’मा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि नेपालमा सरकार परिवर्तन भयो । सरकार परिवर्तन हुँदै गर्दा ओबीओआरमा नेपालको सहभागिताबारे प्रश्न उठेको थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले हालै मात्र बोआओ फोरममा सहभागिताका क्रममा चिनियाँ नेतृत्वसमक्ष ओबीओआर परियोजनामा सहभागितासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेर नेपालले ओबीओआर फोरममा सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सोहीअनुरूप नेपालले २९ वैशाखमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरी ३१ वैशाख र १ जेठमा बेइजिङमा भएको फोरममा सहभागिता जनाएको छ ।

अब नेपालले तेस्रो मुलुकसँग जोडिन सडक र रेललाई समेत प्रयोग गर्न पाउनेछ । नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध नुन र ऊनसँगको हो । अब यो सम्बन्ध रेल र तेलसँग पनि हुने चीन मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘हाम्रो चीनसँगको व्यापार नुन र ऊन हो, अब यो विस्तार भएर तेल र रेलमा पनि हुनेछ,’ उनले भने, ‘कनेक्टिभिटी बढ्नेछ, पेट्रोलियम पाइपलाइन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, टेलिकम्युनिकेसनमा समेत साझेदारी बढ्नेछ ।’

६५ राष्ट्रका ४ अर्ब ४० लाख जनतालाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा लिइएको यो परियोजनाबाट विश्वमा नै ४० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजनाका लागि एसियाली पूर्वाधार बैंकले एक खर्ब अमेरिकी डलर र चिनियाँ विकास बैंकले ९ खर्ब डलर लगानी गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् । त्यस्तै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले एक ट्रिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेका छन् । परियोजनाअन्तर्गत विभिन्न देशमा ९ सय परियोजना सञ्चालन हुँदै छन् । चीनले यो परियोजनाअन्तर्गत ओबीओआरमा सहभागी मुलुकहरूमा समेत छुट्टाछुट्टै परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ र परियोजनालाई निरन्तरता दिँदै छ । नेपालको ओबीओआरमा सहभागितासँगै नेपालमा पनि चिनियाँ परियोजनाहरू सञ्चालन हुनेछन् । यसले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा समेत सहयोग पु¥याउने छ । ओबीओआर परियोजनाका प्रमुख पाँच आधार उद्देश्यहरू छन् । पहिलो, आर्थिक र विकास नीतिलाई निकट र समन्वयात्मक बनाउने । दोस्रो, पूर्वाधार प्रविधिलाई मैत्री बनाउने । तेस्रो, लगानी र व्यापारिक बाधाहरू हटाउने । चौथो, स्वतन्त्र व्यापारका क्षेत्रहरू र आर्थिक सहयोगका क्षेत्रहरू स्थापना गर्ने । र पाँचौं, जनता जनताबीचको सम्बन्ध वृद्धि गरी सांस्कृतिक तथा प्राज्ञिक भ्रमण आदानप्रदान गर्ने, सञ्चारमा सहकार्य बढाउने र युवा भ्रमण आदानप्रदान गर्ने । यसका माध्यमबाट सहभागी देशहरूबीच आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक साझेदारीलाई बढाउने ।

धेरैको बुझाइ ओबीओआर रेल र सडक हो । त्यसभन्दा पनि ओबीओआर कनेक्टिभिटी हो । रेलसडकसँगै टेलिकम्युनिकेसन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक साझेदारी पनि ओबीओआरको प्रमुख एजेन्डा हो ।

ओबीओआर नेपालका लागि समृद्धिको ढोका

नेपाल दुई ठूला आर्थिक शक्तिका बीचमा अवस्थित छ । दुई आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेर पनि नेपालले आर्थिक समृद्धिमा फड्को मार्न नसकिरहेको अवस्थामा ओबीओआर नेपालका लागि आर्थिक समृद्धिको ढोका हुन सक्छ । अहिलेसम्म नेपाल तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतसँग निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यता ओबीओआरमा सहभागितासँगै हट्नेछ । अहिलेसम्म तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि जल र आकाशको प्रयोग हुँदै आएको छ । अब नेपालले तेस्रो मुलुकसँग जोडिन सडक र रेललाई समेत प्रयोग गर्न पाउनेछ । नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध नुन र ऊनसँगको हो । अब यो सम्बन्ध रेल र तेलसँग पनि हुने चीन मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘हाम्रो चीनसँगको व्यापार नुन र ऊन हो, अब यो विस्तार भएर तेल र रेलमा पनि हुनेछ,’ उनले भने, ‘कनेक्टिभिटी बढ्नेछ, पेट्रोलियम पाइपलाइन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, टेलिकम्युनिकेसनमा समेत साझेदारी बढ्नेछ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको व्यापार तथा पारवहान सन्धिको कार्यान्वयनमा समेत ओबीओआरमा सहभागिताले सघाउ पु¥याउनेछ । यो वान बेल्ट वान रोड परियोजनामा सहभागिताले नेपालले अहिलेसम्मको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा भारतीय परनिर्भरतालाई तोड्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

स्वतन्त्र व्यापार पनि यो परियोजनाको प्रमुख मुद्दा हो । नेपालले चीनसँग राजमार्ग र रेलमार्गको जोड्न सके पाकिस्तानको बन्दरगाह प्रयोग गर्दै तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात र निर्यात गर्न सक्छ । त्यस्तै, नेपालले इरानको बन्दरगाहाको प्रयोग गरी रेलको आयातसमेत गर्न सक्ने इरानको हर्मिज बन्दरगाहको प्रयोग गरी तेलको आयातसमेत गर्न सक्नेछ । नेपालबाट छुटेको रेल युरोप पुग्नेछ ।

अहिलेसम्म ‘ल्यान्डलक्ड कन्ट्री’का रूपमा पछाडि परेको नेपाल ओबीओआरमा सहभागितासँगै‘ल्यान्डलिंक्ड कन्ट्री’का रूपमा व्यापार विस्तार र सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने श्रेष्ठले बताए । नेपालको व्यापार, सांस्कृतिको विश्वव्यापीकरणमा समेतसहयोग पुग्नेछ ।ओबीओआरमा सहभागितासँगै नेपालमा चिनियाँ लगानी वृद्धि हुनेछ । ओबीओआर चीनको मात्र परियोजना नभई सबै सहभागी देशहरूले आफ्नो परियोजनाको अनुभूति गर्न सक्ने अर्का विज्ञ मदन रेग्मी बताउँछन् । ‘ओबीओआरको मूल लक्ष्य भनेको सबै मिलेर सबैका लागि भन्ने हो,’ उनले भने,‘यो परियोजनाले सदस्य देशहरूबीच साझेदारीलाई समेत थप बढाउन सहयोग गर्नेछ, २१औं शताब्दीको आर्थिक साझेदारीलाई यसले स्थापित गर्नेछ ।’

नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीको विस्तार हो । यो परियोजनामा सहभागितासँगै नेपालमा चिनियाँ लगानी विस्तार हुनेछ । ‘अहिलेसम्म नेपाली बजारमा भारतीय एकाधिकार छ । यो एकाधिकार तोडिने डरले पनि भारतले नेपालको सहभागितालाई सकारात्मक रूपमा नलिएको हो,’ रेग्मीले भने, ‘तर, हामीले हाम्रो स्वार्थ हेर्ने हो, हामी कसको लगानी भिœयाउने दुई ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रबाट लगानी ल्याउने कि २० ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्रबाट यो हाम्रो कुरा हो ।’ चीनसँग भारतको भन्दा बढी लगानी गर्ने क्षमता छ । चिनियाँ लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘हुन सक्छ, ओबीओआरमा सहभागितासँगै नेपालमा भारतीय व्यापार कमी आउला तर ओबीओआरमा सहभागितासँगै लगानी र प्रविधिको अभाव पूर्ति हुनेछ,’ रेग्मीले भने । ओबीओआरले नेपालको पर्यटन र संस्कृतिलाई समेत विश्वव्यापीकरणमा सहयोग पु¥याउनेछ ।

‘चिनियाँ रेल सन् २०२० सम्म केरुङ आइपुग्दै छ, यो रेललाई काठमाडौं हुँदै पोखरा र लुम्बिनी पु¥याउन सकिनेछ, यसले पर्यटनमा समेत वृद्धि हुनेछ,’ उनले भने । अहिले भारत र जापान यो परियोजनामा सहभागी नभए पनि कालान्तरमा उनीहरू पनि सहभागी हुने उनको भनाइ छ ।

चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौडेलका अनुसार चीनले अघि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाबाट नेपाल र चीन दुवै लाभान्वित हुनेछन् । यो परियोजनाबाट नेपालले सडक तथा रेल पूर्वाधारको विकासमा लाभ लिन सक्नेछ । नेपालमा लगानी विस्तारमा समेत यसले महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । यो परियोजनासँगै काठमाडौंलाई दक्षिण एसियाको ब्रसेल्स बनाउन सकिने सम्भावना छ । नेपाल, चीन र भारतबीचको भूराजनीतिक फाइदा लिँदै ओबीओआरले दक्षिण एसियालाई जोड्न नेपाल ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा उभिन सक्छ । चीनमा अध्ययन गरिरहेका पत्रकार बुद्धि शर्मा ओबीओआरमा सहभागितासँगै नेपालले आर्थिक विकासमा समेत फाइदा लिन सक्ने बताउँछन् । नेपाल दुई अर्थतन्त्रको आर्थिक पुल बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म ‘ल्यान्डलक्ड कन्ट्री’का रूपमा पछाडि परेको नेपाल ओबीओआरमा सहभागितासँगै‘ल्यान्डलिंक्ड कन्ट्री’का रूपमा व्यापार विस्तार र सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने श्रेष्ठले बताए । नेपालको व्यापार, सांस्कृतिको विश्वव्यापीकरणमा समेतसहयोग पुग्नेछ ।ओबीओआरमा सहभागितासँगै नेपालमा चिनियाँ लगानी वृद्धि हुनेछ ।

चीनले विश्व अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन सबै पक्षसँग मिलेर अगाडि बढ्न चाहेको नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ बताउँछिन् । ओबीओआर परियोजनाले विश्वको आर्थिक वृद्धि तथा क्षेत्रीय साझेदारलाई प्रवद्र्धन गर्ने उनको भनाइ छ । परियोजना चीनको एकल स्वार्थले अगाडि नबढेको उनको भनाइ छ । परियोजना सबै देशको सहभागितामा अगाडि बढ्ने र यसलाई चीनले सुरु गरेको उनले बताइन् । ‘यसले विश्वव्यापी र क्षेत्रीय अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न तथा द्विपक्षीय साझेदारीका लागि ताजा ऊर्जा प्रदान गर्नेछ,’ होङ भन्छिन् ।

ओबीओआर परियोजनामा सहभागितासँगै नेपाल दुई छिमेकीको आर्थिक वृद्धिबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन् । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरसँगै नेपालमा विदेशी लगानी र व्यापार प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको थालनीसमेत भएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाललाई बढीभन्दा बढी लगानीको खाँचो छ, यसै नयाँ आयोजनामार्फत नेपालमा चिनियाँ लगानी होस् भन्ने हामी चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘यस परियोजनाबाट नेपालले लाभ उठाउँदै वैदेशिक लगानी भिœयाउन सक्नेछ ।’ सो कार्यक्रममा परराष्ट्र सचिव बैरागीले नेपालले पनि चीनको यो महŒवपूर्ण आयोजनाबाट लाभान्वित हुने भन्दै यसलाई नेपालको विकास प्रयासको एक महŒवपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
ट्रान्स एसियन रेल र नेपाल

झन्डै ८ हजार माइल दूरी पार गर्दै जनवरीमा चिनियाँ मालवाहक रेल पहिलोपटक लन्डन पुग्यो काजगस्तान, रुस, बेलारुस, पोल्यान्ड, बेल्जियम, जर्मनी र फ्रान्स भएर भूमिगत मार्ग हुँदै रेल लन्डन पुग्दै गर्दा सिंगापुरबाट छुटेको रेल नेपाल हुँदै युरोप पु¥याउने सम्भावना छ । ओबीओआरमा सहभागितासँगै यसको सम्भावनालाई बलियो बनाएको छ ।

चीनको झिजियाङ प्रान्तको यियु सहरबाट जनवरी १ मा गुडेको चाइना रेलवे एक्प्रेसको ‘पूर्वी वायु सेवा’ नाम दिइएको रेल १८ दिनपछि बेलायतको राजधानी लन्डन पुगेको थियो । विभिन्न देशका रेल लिग फरकफरक हुने भएकाले यात्राका क्रममा डिब्बा फेर्दैफेर्दै रेल त्यहाँ पुगेको थियो । चीनले युरोपका थप पाँच सहरमा रेलसेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सोहीअनुरूप अहिले ट्रान्स–एसियन रेलवे नेटवर्कको अवधारणाअनुरूप काम भइरहेको छ । एसिया क्षेत्रका देशहरूलाई छिचोल्दै रेल युरोपसम्म पुग्दै छ ।

यो मार्गले २८ वटा देशको १ लाख १७ हजार ५ सय किलोमिटर दूरी पार गर्दै युरोपसम्म पुग्नेछ । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायका अनुसार यस रेल सञ्जालमा नेपाललाई जोड्नुपर्ने र यो सम्भव पनि रहेको छ ।

इन्जिनियर उपाध्यायलाई नै मान्ने हो भने पनि दुई छिमेकीहरूको विकासको गतिमा ताल मिलाउन पनि यसले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ । चीनको पुरानो सिल्क रोडको अवधारणासँग नजिक ओबीओआर परियोजनाअन्तर्गत यो रेल सञ्जालमा नेपालको सहभागिता आवश्यक छ । अहिलेसम्म यो रेलमार्गमा नेपाल नेटवर्क लाइनमा छैन । नेपाल मिसिङ लाइनमा छ । ओबीओआरमा सहभागिता र नेपालमा रेलमार्गको विस्तारसँगै नेपाल रेल सञ्जालको लाइनमा उपस्थित हुनेछ । ट्रान्स युरासियन रेलमार्गको दक्षिणी करिडोरले दक्षिण एसियालाई युरोपसँग जोड्नेछ । यो रेलमार्ग हुँदै सिंगापुरबाट छुटेको रेल मलेसिया–चीनको युनान प्रान्त, म्यानमार, बंगलादेश, भारत, पाकिस्तान, इरान, टर्की हुँदै युरोप पुग्नेछ । नेपालमा रेल सञ्जाल विस्तारसँगै सिंगापुरको रेल नेपालसमेत प्रवेश गर्नेछ ।

योबाहेक नेपालको मेची–निजगढ–हेटौंडा–काठमाडौं–केरुङ–मंगोलिया–रसिया रेलमार्गमा जोडेर ट्रान्स साइबेरियन रेलमार्गसँग जोड्न पनि सकिने उपाध्याय बताउँछन् । करिब ४ हजार किलोमिटर दूरीको ट्रान्स साइबेरियन रेल्वे संसारकै सबभन्दा लामो दूरीको रेल लाइन हो । युरोपसँगको व्यापारका कारण पछिल्लो समय विश्वका हरेक रेलमार्गहरू ट्रान्स साइबेरियन रेलमार्गसँग जोडिने गरी डिजाइन गर्न थालिएका छन् ।

रेल विभागले यसैलाई मध्यनजर गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा मेची–महाकाली रेलमार्गको डिजाइन गरिरहेको यो रेलमार्गमा निमार्ण भए नेपाल ट्रान्सएसियन लाइनमा जोडिने छ ।त्यस्तै २०२० मा केरुङसम्म आइपुग्ने रेल काठमाडौँ पोखरा हुँदै लुम्बिनीसम्म जोडेर अर्को आयामसमेत थपिने छ । ओबीओआरको परियोजनाअन्तर्गत नेपालले आफूलाई कनेक्टिभिटीमा सहभागी गराउँदै जानेछ ।

व्यापार घाटाको चुनौती र समाधान

ओबीओआरको अर्को प्रमुख अवधारणा भनेको ‘खुला व्यापार’ यो परियोजनासँगै नेपालका उत्पादनले निर्बाध रूपमा विदेशी बजार पाउने छन् । त्यति मात्र होइन, निर्बाध रूपमा विदेशी उत्पादन नेपाल भित्रिन पाउनेछन् । अहिले नेपालको उत्पादन न्यून हुँदा नेपालको निर्यातभन्दा आयात बढी छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा बढी छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । ‘नेपालको चीनसँग पनि नेपालको ठूलो व्यापार घाटा छ, नेपालमा उत्पादन भएपछि चीनमा निर्यात गर्न सक्छौं र हाम्रो व्यापारिक सन्तुलन हुन्छ,’ परराष्ट्रमन्त्री डा. महत भन्छन्, ‘चिनियाँ लगानीको विस्तारसँगै उत्पादनलाई बढाएर हाम्रो निर्यातलाई समेत बढाउने सकिन्छ ।’ एकातिर लगानी बढ्छ, लगानी बढेपछि रोजगारी पनि बढ्छ भने अर्कातिर प्रविधि स्थानान्तरण पनि हुन्छ ।

नेपालमा चीनदेखि सामान भरिएका कन्टेनर लिएर  रेल आउँदै गर्दा नेपालबाट रित्तो फर्किने अवस्था आयो भने नेपालका लागि दुर्भाग्य हुने चिनियाँ मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘हामीले उत्पादनशीलता बढाउनु आवश्यक छ, सामान लिएर आएको रेललाई हामीले सामान भरेर पठाउनुपर्छ,’ उनले भने,‘चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने इकोनोमिक जोनलाई उत्पादनशीलतामा जोडेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ नेपालले निर्यातजन्य उत्पादन बढाउन नसके लगानीको सार्थकतासमेत नहुने उनको भनाइ छ ।

स्वतन्त्र व्यापार विश्वव्यापी मान्यता भएकाले नेपालले पनि यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्ने अर्का विज्ञ मदन रेग्मीको भनाइ छ । ‘यो हाम्रा लागि मात्र होइन, सबैका लागि हो, नेपालले पनि यसबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने,

‘हाम्रो उत्पादनशीलता बढाएर हाम्रा उत्पादनलाई चीनसहित विश्व बजारमा पु¥याउन सक्छौं ।’ ओबीओआरमा सहभागितासँगै आवश्यक कृषिजन्य उत्पादन पनि बढ्छ । रेलवे तथा सडक सञ्जालले जोड्नेबित्तिकै हाम्रो उत्पादन लागत पनि घट्छ । उत्पादन लागत कम हुनेबित्तिकै हाम्रो देश लगानीको अर्को गन्तव्य मुलुक बन्न सक्छ ।
सरकार परिवर्तनले कस्तो असर पार्ला

राजनीतिक अस्थिरता नेपालको विकासका लागि बाधक हो । नेपालले गरेको सन्धिसम्झौताको कार्यान्वयनमा सरकार परिवर्तनले ढिलाइ र बाधा पुग्ने देखिन्छ । चीनसँग भएको पारवहन सन्धि कार्यान्वयनमा आउने बेला ओली सरकार परिवर्तन हुँदा अहिलेसम्म प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । ओबीओआरमा हस्ताक्षर भएको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुँदा यसको कार्यान्वयनको गति सुस्त हुने चिन्ता पनि छ । यद्यपि, सरकार परिवर्तनले नेपाल गरिएका सन्धिसम्झौताबाट पछि हट्न भने नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘नेपालले ओबीओआरमा हस्ताक्षर गरिसक्यो, सरकार परिवर्तनले यसमा खासै असर गर्दैन,’ चीन विषयका जानकार श्रेष्ठले भन्छ, ‘कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन सक्छ, तर नेपाल पछाडि हट्न सक्दैन् ।’ सरकार परिवर्तन भए पनि नेपालको चीनसम्बन्धी एक चीन नीतिमा परिवर्तन नहुने र एउटा सरकारल गरेको सम्झौताबाट अर्को सरकार पछाडि हट्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

ओबीओआरमा हस्ताक्षर माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धनको सरकारले गरेको र एमाले पनि ओबीओआर गर्नुपर्नेमा अडिग रहेकाले पनि सरकार परिवर्तनले यसका कार्यान्वयनबाट नेपाल पछि हट्न नसक्ने मदन रेग्मीको भनाइ छ । ‘ओबीओआरमा हस्ताक्षर कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले गरेको हो, एमाले पनि यसमा सकारात्मक हुँदै गर्दा अब सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरू यिनै हुन् । त्यसैले सरकार परिवर्तनले यसमा असर पर्दैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा एउटा सरकारले गरेको सन्धिसम्झौता अर्को सरकारले खारेज गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था पनि हुँदैन ।’

र अन्त्यमा…

दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा ओबीओआर परियोजनाले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यस क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीकर्ताहरूको लगानी बढ्दै गएको छ । यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश परियोजनाहरूमा चिनियाँ लगानी रहेको छ । क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक लगानी आउँदै गर्दा त्यसलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुने गरी राष्ट्रले प्रयोग गर्र्न सक्नुपर्छ । यो आर्थिक रूपमा मात्र नभई विश्व भूमण्डलीकरणमा पुगेको अवस्थामा सांस्कृतिक सम्पदाको संवद्र्धन, पर्यटनको विकास र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा समेत सहज हुने देखिन्छ । आर्थिक विकाससँगै सम्पन्नता, पूर्वाधार विकासमा लाभ हुने हुँदा पनि नेपाल तथा नेपालजस्तै विकसित देशहरूले यसबाट फाइदा लिन सक्छन् । राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढेको नेपालले ओबीओआरमा सहभागितासँगै आर्थिक विकासमा समेत फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

राजधानी दैनिकबाट साभार ।

Loading...