२५ प्रतिशत घर संहिता विपरित प्राविधिकको ज्यादती पीडितमाथि

काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनका कारण प्रभावित बनेको पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छ । निर्वाचनको माहोल घट्दै गएपछि भूकम्पपीडितहरू पुनर्निर्माणमा पूर्ववत्झैं जुटेका छन् । पीडितहरू पुनर्निर्माणमा जुटिरहँदा भवनसंहिताको पालना भने हुन सकेको छैन ।

हालसम्म जति पनि घर संरचना पुनर्निर्माण भएका छन्, तीमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढीले भवनसंहिता पालना नगेरको सरकारी तथ्यांक छ । अनुदानको पहिलो किस्ता लिएर काम सम्पन्न गरेकाहरूमध्ये २५ प्रतिशत हाराहारीले भवनसंहिता पालना नगरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले जानकारी दिएको छ ।

अनुदान सम्झौता भएका ७४ हजार ९ सय २४ लाभग्राहीमध्ये ७४ हजार ९ सय १२ को बैंक खातामा पहिलो किस्ता निकासा भइसकेको छ । लाभग्राहीका बैंक खातामा पहिलो किस्ता निकासा भइसके पनि पुनर्निर्माणमा तीव्रता देखिएको छैन । अन्य विभिन्न कारणले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भनिए पनि स्थानीय तह निर्वाचनका कारण पनि गाउँबस्तीमा पुनर्निर्माणमा केही ढिलाइ भएको हो ।

पहिलो किस्ता प्राप्त गर्नेमध्ये ८८ प्रतिशतले घर बनाउन सुरु नै गरेका छैनन् । पहिलो किस्ता वितरण र पुनर्निर्माणको पछिल्लो सरकारी विवरण हेर्दा हालसम्म १२ प्रतिशत लाभग्राहीले मात्र घर निर्माण सुरु गरेका छन् । पहिलो किस्ता लिनेमध्ये ८ हजार ४ सय ९९ ले मात्र घर निर्माणको काम सुरु गरेका छन् ।

भवनसंहिता अनुसारको पुनर्निर्माण नभएपछि दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिने धेरैको प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । पहिलो किस्ता लिएर पुनर्निर्माण सुरु गर्नेमध्ये ३ हजार ५ सय ६४ ले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । उनीहरू सबैलाई प्रमाणीकरण भने गरिएको छैन ।

त्यसमध्ये १ हजार ६ सय ३६ लाई मात्र दोस्रो किस्ताको प्रमाणीकरण गरिएको छ । दोस्रो किस्ताको रकम माग गर्दै निवेदन दिनेमध्ये ३ सय ८८ घर भवनसंहिताअनुसार नभएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर टंक गौतमले जानकारी दिए । भवनसंहिताविपरीत बनेका घरहरूलाई प्रबलीकरणपछि मात्र दोस्रो किस्ताको प्रमाणीकरण गरिने उनले बताए ।
प्राविधिकको ज्यादती रोकिएन

भूकम्पपीडितहरूलाई आवास निर्माणमा सहयोगका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जिल्लाका सबै वडामा इन्जिनियर, सबओभरसियरसहित प्रतिवडा तीन प्राविधिक खटाएको छ । इन्जिनियर गाउँमा नबस्ने र सबओभरसियरले मात्रै घरको नापजाँच गर्ने गरेका छन् । प्रायः वडामा स्थानीय तहका ओभरसियरहरूले घर नापजाँचमा असाध्यै दुःख दिने गरेको पीडितहरूले गुनासो गरे ।

घर पासका लागि मनलाग्दी रकम असुल्ने गरिएको पीडितहरूको दुःखेसो छ । प्राविधिकहरूले राजनीतिक आस्थाका आधारमा समेत घरको कागजपत्र बनाइदिने गरेको दुःखेसो उनीहरूले गरेका छन् । आफूसँग विचार मिल्नेहरूको धेरै त्रुटि भए पनि दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गर्ने गरिए पनि फरक राजनीतिक आस्था राख्नेहरूको घर सही भए पनि प्राविधिकहरूले वास्ता गर्ने गरेका छैनन् ।

चुनावताका प्राविधिकहरूले फलानो पार्टीलाई भोट दिने भए तपाईंको घर पास हुन्छ नत्र हँुदैन भनेर पीडितहरूलाई धम्काउनेसमेत गरेका छन् । गाउँमा घर हेर्न जाँदा प्राविधिकहरूले लोकल कुखुरा र लोकल रक्सीसमेत माग गर्ने गरेको पीडितहरूको दुःखेसो छ । ‘सरकारले दिएको पहिलो किस्ताको अनुदान त प्राविधिकहरूलाई खुवाउँदैमा सकिने भयो एक पीडितले गुनासो गरे । यसअघि पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्राविधिकहरूले पीडितहरूसँग एउटा घरको नक्सा र दोस्रो किस्ताको सिफारिस गर्दा १० देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म असुलेका थिए भन्दै अाजको राजधानी दैनिकमा सिन्धुपाल्चोकबाट दिनेश थापाले समाचार लेखेका छन् ।

Loading...