संसदीय निर्वाचन प्रतिक्रियाबादीहरूको रोदन

- डा. ऋषिराज बराल

भूमिका
देशीविदेशी प्रतिक्रयावादीहरूबीच भागबन्डा र स्वार्थटक्करका कारण नेपालको “नयाँ संविधान” अन्तर्गतको “जनप्रतिनिधी” सभाको चुनावका सम्बन्धमा अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेको बेला अन्ततः अहिलेको स्थितिसम्म आइपुग्दा चुनावले प्रक्रियागत आकार लिन खोजेको देखिन्छ । सतहमा आएका घटनाप्रक्रियाहरू, शङ्काउपशङ्का र टिप्पणीहरू हेर्दा अन्तिम अवस्थासम्म के हुने हो भनेर भन्न नसकिए पनि प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थालाई नयाँ किसिमले व्यवस्थापन गर्न लागिएको कथित जनप्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने नै देखिन्छ ।

अहिलेको व्यवस्था आफूहरूले ल्याएको, यो सम्बिधानलाई आफूले बनाएको भन्नेहरू र “हाम्रो संविधान, राम्रो संविधान” , समाजोवादोन्मुख संविधान भनेर संविधान पारित गर्दा यसमा भोट हाल्नेहरू सबै चुनावमा ज्यान दिएर लाग्नु स्वाभाविक छ । त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माके यसमा अग्र पङ्क्तिमा देखिनु स्वाभाविक हो । साथै भारतको बुइ चडेर नेपालमा वितण्डा मच्चाउन सदैव उद्धत् रहने कथित मधेसवादी दलहरू पनि यसमा जानु स्वाभाविक छ, किनभने उनीहरूको स्वार्थ नेपाल नभएर भारत हो र उसले जे भन्छ, त्यसैमा सही छाप ठोक्ने हो–आज्ञापालक मात्र हुन् उनीहरू ।

कित्ता विभाजनको स्थिति :

यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा अहिलेको संविधानमा केही सामान्य कुरा चित्त नबुझे पनि यो संविधानलाई शिरोपर गरेर जाने यथास्थितिवमादीहरूको एउटा कित्ता देखापर्छ । विचारगत रूपमा प्रतिक्रियावादी भए पनि विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको आडभरोसा भएकाले यो कित्ता तुलानात्मक रूपमा बलियो छ, यसमा नयाँ-पुराना सबै खाले प्रतिक्रियावादी वर्ग अटाएका छन् । अर्को कित्ता यो संविधान जनताको संविधान होइन, यो सारतः प्रतिक्रियावादी संविधान हो, यो संसदीय व्यवस्थालाई नयाँ किसिमले स्थापित गर्न आएको संविधान हो भनेर यसको विपक्षमा र सही अर्थमा जनताको पक्षमा उभिने अर्को कित्ता छ । यो नै जनताको कित्ता हो । विचारगत रूपमा बलियो भए पनि, सही अर्थमा जनताको प्रतिनिधित्व गरे पनि सङ्गठनात्मक र अन्य कतिपय कारणले अहिले यो कित्ता तुलनात्मक रूपमा कमजोर छ । यो अहिलेको वस्तुगत यथार्थ हो ।

यसरी हेर्दा मुलुक यो संविधान मान्ने र नमान्ने दुई कित्तामा विभाजित छ । यो संविधान प्रतिक्रियावादी संविधान भएकाले यसलाई खारेज गरी क्रान्तिद्वारा जनताको संविधान बनाउनुपर्छ भन्नेहरूमा कम्युनिस्ट न्युक्लिस नेपाल, नेकपा (माओवादी) पुनर्गठन अभियान, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) र नेकपा-विप्लव रहेका छन् । यिनमा पनि थुप्रै कुराहरूमा सैद्धान्तिक तथा वैचारिक प्रस्टतामा समस्या भए पनि सङ्गठनात्मक दृष्टिले नेकपा-विप्लव समूह अगाडि छ र वैचारिक रूपमा भने कम्युनिस्ट न्युक्लिअस, नेपाल, नेकपा ( माओवादी) पुनर्गठन अभियान र नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) अगाडि छन् । यो पनि अहिलेको यथार्थ हो ।

परन्तु वर्तमान संसदीय चुनावलाई लिएर यो कित्तामा पनि मतभेद छन् । यो संविधान र यो व्यवस्थालाई नमाने पनि नयाँ जनवादी क्रान्तिको कुरा गर्ने नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी ) ले “चुनाव उपयोग” को नाराका साथ चुनावमा आफूलाई होमेको छ । उसले चुनावलाई कार्यनीतिगत प्रश्न मान्दै “जनप्रतिनिधिसभा” अर्थात् संसदमा आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर “क्रान्तिको तयारीमा” लाग्ने भनेर घोषणा गरेको छ । यसरी अहिलको चुनावी रङ्गमञ्चमा उभिएर हेर्दा नेपालका पार्टीहरू प्रस्टरूपमा दुई कित्तामा विभाजित भएका पाइन्छन् छन् : ”क्रान्तिकारी उपयोग” का नाममा संसदीय प्रतिनिधि सभाको चुनावमा सहभागी हुने र यसलाई वहिष्कार गर्ने । यस अर्थमा अहिलेको नेपालको राजनीति दुई कित्तामा विभाजित भएको यथार्थ प्रस्ट हुन्छ ।

सङ्गठनात्मक रूमपा कमजोर देखिए पनि वैचारिक रूपमा प्रस्ट देखिएका कम्युनिस्ट न्युक्लिअस , नेपाल नेकपा ( माओवादी) पुनर्गठन अभियानले बहिष्कार भनेका छन् भने नेकपा-विप्लवले खारेजी भनेको छ । वास्तवमा अहिले पूर्ण बहिष्कार अथवा पूर्ण खारेजी हुनसक्ने स्थिति छैन र इतिहास हेर्दा पनि यस्तो हुनसक्ने स्थिति देखिंदैन । वहिष्कार भनेको सारत: चेतना, वैचारिक स्पिरिट र दिशाको प्रश्न हो । केलाई प्रधान मानेर आगामी बाटो र दिशा तय गर्ने भन्ने प्रश्नसित वहिष्कार तथा उपयोग गाँसिएको छ । यसबाट पार्टी कुन दिशातिर जाँदैछ र नेताहरूले पार्टीलाई कुन दिशातिर अगुवाइ गराउन खोजिरहेका छन्/गरिरहेका छन् भनेर बोध गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा चुनाव सहभागिता र वहिष्कार सामान्य कार्यनीति मात्र होइन, गम्भीर वैचारिक प्रश्न र रणनीतिक उद्देश्यसित गाँसिएको अहम् प्रश्न हो ।

अर्को परिदृश्य :

संसदीय चुनावमा संसद सदस्य हुनु भनेको मुलुक लुटने अवसर भएकाले त्यहाँ जान मारामार हुनु स्वाभाविक छ । अहिले काङ्ग्रेसमा बागी उमेदवार देखिएका छन् र एमाले र माकेमा पनि । प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्थामा जसले पैसा ओइर्याउन सक्यो, विभिन्न किसिमले नेतालाई रिझाउन सक्यो, उही नै योग्य र सक्षम दरिने हुन्छ । काङ्ग्रेस र एमाले यसको अभ्यासमा पुराना भइसकेका हुन् र अहिले अलि नयाँ भएकाले चुनावी व्यस्थापनको समस्या माकेमा बढी देखिनु स्वाभाविक छ । चुनावी परिदृश्यसँगै माकेमा घतलाग्लो किसिमले ”गोङ्गबु डिनर” देखि ”धोबिघाट प्रकरण” मात्र नभएर रकमकलम पनि हाबी भएको र यसले समानुपातिकको सूची प्रभावित भएको कुरा अहिले सार्वजनिक टीप्पणीका विषय बनेका छन् ।

माकेमा देखिएको रमाइलो र रोइलो सतहमै आएको छ । पत्रकारिताको क्षेत्रमा निकै दुख गरेर स्थापित भएका एकजना हुम्लेली पत्रकारको पीडा सतहमै आयो–रुवावासीको शैलीमा । उनले ”जनतासँग परीक्षा दिन पाइंन” भने रोईकराई गरेको देखियो । प्रचण्डबिना क्रान्ति हुँदैन भनेर अहिले शरणमा घुस्रिन गए पनि आफूसित सम्बन्ध तोडेर जानेहरूले आफ्ना विरुद्ध कताकता केके लेखे र बोलेको कुराको अभिलेख प्रचण्डले राम्रोसित राखेका रहेछन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ । दोस्रो संविधानसभामा काठमाडौँ १० बाट आफूलाई हराउन कोको लागेका थिए भनेर पनि उनले बिर्सिएका रहेनछन् भन्ने कुरा सतहमै आएको बुझ्न सकिन्छ । बादल, हितमान, पम्फा, भीष्म, दिनेश शर्माको नाम उनले पक्कै पनि डायरीमा टिपेर राखेको हुनुपर्छ । जिमी कार्टरको दबाबमा सिरहाबाट उनलाई विजयी घोषणा नगरेको भए उनको स्थिति के हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई उनले बिर्सने कुरा भएन । जतिसुकै क्रान्तिकारीता र स्वाभिमानको कुरा गरे पनि चुनावी टिकटका सन्दर्भमा ”गोर्खाली युवा नेता” को फेसबुक स्टाटसले उनको हैसियतलाई राम्रोसित उजागर गरिदिएको छ । उनको –यालचुहाइ र पीडाको रोदनले उनको मानसिक दशालाई प्रस्ट पारेको छ । त्यहाँ योग्य हुन चाहिने कुरा अर्कै हो भन्ने उनलाई थाहा हुनुपर्ने हो । विचारको यात्रा छोडेपछि मालिकले डोर्याएको भेडो बन्ने हो । यो सत्यलाई हुम्लेली पत्रकार र ”गोर्खाली युवा नेता” ले बुझ्नु आवश्यक छ । टुकुचामा मुख धुने अनि गनायो भन्नुको अर्थ छैन। प्रचण्डले “लाल गद्दार” को झण्डा उचाल्नेलाई राम्रै व्यवास्थापन गर्न खोजेको बोध हुन्छ ।

गोरखामा काजीलाई पठाएर हराउने योजना प्रचण्डको भन्दा वर्षमानको हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । अहिले प्रचण्डपछि पार्टीमा हाबी देखिएका वर्षमानलाई बाबुरामले धेरै गुन लगाएका छन् । गुरुङलाई अस्वीकार गरेर दक्षिणको निर्देशनमा वर्षमानलाई अर्थमन्त्रीमा ल्याएको कुरा सबैलाई थाहा भएको हो र वर्षमान पछिल्ला भारतीय रिकुटे हुन् भन्ने कुरा पनि राजनीतिमा चासो राख्ने सबैलाई थाहा भइसकेको कुरा हो । माकेमा देखिने गरी आएको अर्को “विद्रोह” सल्यानको हो । यहाँ टेकबहादुर बस्नेत र जनार्दन शर्माको टक्कर प्रस्टै देखिएको छ । प्रचण्ड प्रभाकरलाई पनि साइजमा ल्याउन चाहन्छन् भन्ने कुरा प्रस्ट भएको छ ।

”क्रान्तिकारी उपयोग” को रोइलो

समस्या यो व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर संसदीय चुनावमा जानेको मात्र होइन, चुनावको ”क्रान्तिकारी उपयोग” गरेर जानेहरूमा पनि देखियो । पोखरा बैठकले उत्साह र ऊर्जा दिन नसकेका कारण कतिपयले केन्द्रीय जिम्मेवारी छोडेको र कतिपय जिल्लाका नेताहरूले पार्टी छोडेको अवस्थामा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले क्रान्तिकारी उपयोगका लागि उम्मेदवार जुटाउनसमेत हम्मेहम्मे परेको देखियो । सम्बद्ध पार्टीको प्रकाशन माध्यमले समेत “अमुक प्रदेशको धेरजसो जिल्लामा देजमोका तर्फबाट नामाङ्कन” भन्नुबाट यो कुरा प्रस्ट हुन्छ । उमेदवारको विवरण हेर्दा पनि कतिपय राजनीतिका क्षेत्रमा एकदमै नयाँ र एकदमै कनिष्ठखालका पात्रहरू देखिए । उमेदवारका लागि खास मानदण्ड बनाएको देखिएन । यसबाट क्रान्तिकारी माओवादीमा उमेदवारको समस्या प्रस्ट हुन्छ र अस्तित्व देखाउने नाममा मात्र उमेदवारी दिएको कुरा दिनको घाम जत्तिकै प्रस्ट हुन्छ । एउटा दैनिक पत्रिकाले “गत स्थानीय निर्वाचनमा गाविस प्रमुखमा एक भोट ल्याउनेले पनि देजमोका तर्फबाट जनप्रतिनिधिसभाका लागि नाम दर्ता गरे” भनेर समाचार बनाउनुले पनि नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को सङ्गठनात्मक यथार्थको बोध गर्न सकिन्छ । वरिष्ठ भनिएका र नाम चलेका चन्द्रप्रसाद गजुरेल, परिथापा रामसिँह श्रीस, हरिभक्त कँडेल लगायतको पनि कतै उमेदवारमा नाम नदेखिनुले चुनावी स्थिति र परिणामको आकलन गर्न सकिन्छ । नेताहरू स्वयम्लाई जितिन्छ भन्ने विश्वास नभएको देखिन्छ ।

यसैबीच पोखरामा चुनाव बहिष्कारको पक्षमा उभिएकाहरूले बरु आफू पार्टी छोड्न तयार, तर चुनावमा सहभागी नहुने भनेको कुरा थाहा हुनआएको छ । आर्थिक दृष्टिले महङ्गो, सङ्गठनात्मक दृष्टिले कमजोर भएको अवस्थामा यसले कार्यकर्तामा निरासा र हीनत्वभाव मात्र उत्पन्न हुने हुँदा चुनावमा सहभागी हुनुले सङ्गठनलाई उल्टै घाटा पर्ने निष्कर्ष उनीहरूको रहेको छ । सो पार्टीमा चुनावले कस्तो स्थिति उत्पन्न गरेको छ भन्ने कुरा चुनावी मोर्चाका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको “देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा” का केन्द्रीय सदस्य तथा नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का केन्द्रीय सल्लाहकार खगेन्द्र छन्त्यालको फेसबुक भनाइबाट मात्रै पनि थाहा पाउन सकिन्छ । उनी लेख्छन् : “व्यक्तिगतरुपमा संसदीय व्यवस्था र त्यस अन्तर्गतको चुनावप्रति गम्भीर असहमति र चरम घृणा हुदाहुदै पार्टीको असल सिपाही हुनुको नाताले पार्टीको निर्णयलाई सर्वोपरी ठान्दै मंगशिर २१ मा हुने काठमाडौँ ६ को प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष निर्वाचनका निम्ति उम्मेदवारी दिईयो !”

माथिको भनाइले सो पार्टीभित्रको जनवादको स्थितिलाई चाहिं राम्रोसित उजागर गर्छ ।

चुनावमा सहभागी हुनुभन्दा केन्द्रीय जिम्मेवारीबाट हट्नु उपयुक्त भनेर केन्द्रीय जिम्मेवारी छोडेकाहरूलाई भगुवा भनेर पार्टीकै एक थरीले टिप्पणी गरेको सन्दर्भमा पार्टीको नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोडदार ढङ्गले लाग्नुपर्नेमा रहस्यमय ढङ्गमा विदेश सयर गर्ने एकजना केन्द्रीय सदस्यका विषयमा पनि पार्टीमा खुलारूपमा टिप्पणी भएको छ । गत स्थानीय चुनावमा विप्लव समूहका एकजना सामान्य पत्रकारको नेतृत्वमा ५० हजार तिरेर उत्तर कोरिया भागेको र पार्टी धारणभन्दा फरक “महान् समाजवादी मुलुक उत्तरकोरिया” लेखेको भनेर विवादमा आएका उनी अहिले पार्टीको जानकारीबिनै रहस्यमय ढङ्गले विदेश भ्रमणमा गएको कुरा निकै टिप्पणीको विषय भएको छ । साथै देजमोका नेता परी थापा चुनावी कमाण्ड गर्न छाडेर युरोप भ्रमणमा निस्केको सन्दर्भको पनि पार्टीमा निकै तिखो टिप्पणी भएको छ । गोरखा २ बाट देजमोका तर्फबाट प्रतिस्पर्धा गरिरहेका केन्द्रीय सदस्य नारायण अधिकारीले यसबारे आक्रोसपूर्ण स्टाटस फेसबुकमा लेखेका छन् (अहिले यो डिलिट गरिएको छ ) र सोही पार्टीका थुप्रै केन्द्रीय सदस्यले यसलाई “लाइक” गरेका छन् । यस टिप्पणीकारले एक जना केद्रीय सदस्यलाई घटनाबारे सोध्दा “ किरण कमरेडको आशीर्वाद भएपछि सबै कुरा चल्छ ” भनेर आक्रोससमेत पोखेका छन् । यस्ता घटनासन्दर्भहरूले पार्टी कार्यकर्ताहरूको चुनावी मनोदशाका साथै सो पार्टीको सङगठनात्मक स्तिथिको पनि राम्रो जानकारी गराउँछ ।

बहिष्कारको सन्दर्भ

चुनावको ”क्रान्तिकारी उपयोग ” तथा बहिष्कारलाई मात्रै आधार मानेर आधारमा कसैलाई क्रान्तिकारी र दक्षिणपन्थी भनेर बिल्ला भिराइहाल्नु उपयुक्त हुँदैन । बहिष्कार आफैँमा क्रान्तिकारी लाइन होइन, कुरा नमिले र चित्त नबुझे प्रतिक्रियाभित्रकै कतिपय पार्टी र व्यक्तिले पनि चुनाव बहिष्कार गर्छन् । चुनाव बहिष्कार अभियानलाई क्रान्तिकारी विचार, नीति, योजना तथा कार्यक्रमसित जोडेर यसलाई रणनीतिक उद्देश्यको सेवामा लगाउन सकियो भने मात्र यसको सान्दर्भिकता र औचित्य साबित हुन्छ । बहिष्कार केका लागि , यसपछि लिने दिशा के हो भन्ने कुराको प्रस्टतासित यो गाँसिएको हुन्छ । नत्र यो पनि गोलचक्करवाद र बर्नस्टिनको नीति वरिपरि घुमेर विसर्जनमा पुग्छ । तर पनि यो संविधान र यो व्यवस्था नमान्नेहरूले यसअन्तर्गत हुने संसदीय चुनावमा सहभागी नहुने मात्र नभई सक्रिय बहिष्कार तथा खारेजी अभियानलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाउँछन् भने यो आफैँमा सकारात्मक कार्य हो । अहिले कम्युनिस्ट न्युक्लिअस, नेपाल, नेकपा (माओवादी) पुनर्गठन अभियान र नेकपा-विप्लवले आआफ्नो क्षमता र हैसियतअनुसार बहिष्कार अभियान चलाएका छन् । सैद्धान्तिक तथा वैचारिक थुप्रै कुरामा अस्पष्टता रहेको भए पनि चुनाव खारेजीको सन्दर्भमा नेकपा-विप्लवको व्यावहारिक सक्रियता सह्राहनीय छ । भोजपुर, गोर्खा, सर्लाही , रुकुमलगायतका जिल्लामा यसका गतिविधिहरू तीव्र देखिएका देखिएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

अन्त्यमा
चुनावमा कसले जित्छ र कसले हार्छ, कसले कति भोट पायो, कसको जमानत जफ्त भयो तथा बहिष्कार अभियान कति ठाउँमा सफल भयो भन्ने कुराभन्दा पनि अबका दिनमा नयाँ जनवादी क्रान्ति कसरी अघि बढ्छ, मालेमाका पक्षधरहरूले यसलाई कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने कुरा प्रधान हो । बहिष्कारपछि अब कतै गोलचक्करवाद त हुने होइन भन्ने प्रश्न छ, र चुनाव उपयोगले दिएको सकारात्मक-नकारात्मक शिक्षालाई नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने कुरामा पनि प्रश्न छ । संसदीय राजनीतिलाई सम्पूर्ण ठान्नेहरूका लागि अब बाटो सोझियो । अब क्रान्तिकारीहरूको उनीहरूसित हुने लडाइँ भनेको वर्गीय लडाइँ नै हो–सोझै सामना । माओवादी क्रान्तिकारीहका लागि भने अब झन् प्रश्नहरू थपिएका छन् । यी प्रश्नहरूको उत्तर दिन हामी सबै तयार हुनुपर्छ । जनमेलबाट सभार ।

Loading...