चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणिकरण, के छन् प्राथमिकता, कस्तो अायो प्रतिक्रिया

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेसँगै प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज र काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो रोकिएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

मापदण्ड पूरा गरेर पनि उपत्यकामा सञ्चालनका लागि सम्बन्धन नपाएको मनमोहन र मापदण्ड नै पूरा नगरी सञ्चालनमा आउन लागेको नेसनलले सम्बन्धन पाउने सम्भावना टुटेको हो । यी मेडिकल कलेजले आगामी १० वर्षपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पार्ने मापदण्डअनुसार तीन वर्षसम्म अस्पताल सञ्चालन गरेपछि मात्रै सम्बन्धन पाउनेछन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७४’ प्रमाणीकरण गरेकी छन् । संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई कात्तिक ६ मा अध्यादेशका रूपमा ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि लामो समयदेखि संघर्षरत डा.गोविन्द केसीको मुख्य माग सम्बोधन भएको छ।

अध्यादेशका प्राथमिकता
– उपत्यकामा आगामी १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने
– एक विश्वविद्यालयले पाँचवटा मात्र मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने
– एक प्रदेशमा एउटा मात्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने
– सकरारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने
– नर्सिङ क्षेत्रमा आवश्यक नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
– एमबीबीएस, डेन्टललगायत कार्यक्रममा एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गर्ने

जनताको जित : डा. केसी
डा.गोविन्द केसीले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले तीन करोड नेपाली जनताको गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको राष्ट्रपतिबाट संरक्षण भएको भन्दै हर्ष प्रकट गरे ।

डा.केसीले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक आगामी संसद्बाट पनि अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संसद्बाट अनुमोदन नभए आफ्नो संघर्ष जारी रहने उनले बताए ।

चिकित्सा शिक्षामा कोसेढुंगा : गगन
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस नेता गगन थापाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको अध्यादेश नेपालको चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि कोसेढुंगा हुने टिप्पणी गरेका छन् ।

उक्त अध्यादेशलाई आगामी संसद्ले पास गर्नुको विकल्प नभएको उनको तर्क थियो । ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसद्बाटै पारित गर्ने हाम्रो प्रयास थियो । तर, केही दलको विमतिले त्यो सम्भव भएन’, थापाले भने, ‘अब यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आए नेपाली जनतालाई संविधानले दिएको नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित हुनेछ ।’

Loading...