एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी पृथ्वीपथमा

काठमाडौँ । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नेतृत्वको एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी)ले संवैधानिक राजतन्त्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्प्रति जवाफदेही प्रधानमन्त्रीको अवधारणासहित चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

काठमाडौंमा सोमबार कार्यक्रम आयोजना गरी पार्टी पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको ४५ पृष्ठ लामो घोषणापत्रमा ‘वैदिक सनातन हिन्दुराष्ट्रको पहिचान बहुलवादी प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र भएको राजनीतिक प्रणाली आत्मसाथ गर्ने’ उल्लेख छ ।

अहिलेको प्रणालीबाट कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले यो प्रणालीबाट आर्थिक समृद्धि सम्भव नभएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । स्थिरता र विकासका लागि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद्प्रति जवाफदेही कार्यकारी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष डा. लोहनीले घोषणापत्रमा नवीन नेपाल निर्माणको खाका समेटिएको बताए । ‘हाम्रो घोषणापत्रमा जनता झुक्याउने अस्त्र नभई नवीन नेपाल निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र उल्लेख गरिएको छ,’ डा. लोहनीले भने, ‘परम्परा र आधुनिकताबीच सन्तुलन एवं समन्वय तथा जनताको सर्वोच्चता र राजनीतिक स्थिरताको अचुक अस्त्र समेटेका छौँ ।’

घोषणापत्रमा राष्ट्रिय एकताका लागि संवैधानिक राजसंस्था आवश्यक रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै, पार्टी पञ्चशील सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रखर हिमायती रहेको उल्लेख छ । अन्य पार्टीमाथि आरोप÷प्रत्यारोप नगरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको यस पार्टीले प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटन एवं जैविक विविधतामा आधारित उद्योगधन्दाको विकास गरी १० वर्षभित्र गरिबी निवारण गर्ने नीति लिएको बताएको छ । गरिबी निवारणका लागि आर्थिक विकासको वृद्धिदर वार्षिक ८ देखि १० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने एराप्रपा (राष्ट्रवादी)को योजना छ ।

पार्टीले अति गरिब परिवारलाई मासिक एक हजार भत्ता दिने, ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता दोब्बर गर्ने, ग्रामीण स्वास्थ्य विमा देशभर लागू गर्ने, १२ कक्षासम्मको शिक्षा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पूर्णतया निःशुल्क गर्ने, नेपालमा उत्पादित विद्युत् स्वदेशको आवश्यकता परिपूर्ति भएपछि मात्रै विदेशमा निर्यात गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने, पहाड र तराई जोड्ने नाकाका रूपमा रहेका तुलसीपुर, बुटवल, भरतपुर, हेटाैँडा, गाईघाट तथा धरान र विर्तामोडमा विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्राविधिक केन्द्र तथा आवास आयोजना सञ्चालन गर्ने, राज्यको नीति निर्माण तहमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको ज्ञारेन्टी गर्ने, बेरोजगार युवा युवतीलाई भत्ताको व्यवस्था गर्ने, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विकट क्षेत्रको आधारभूत विकास, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना घोषणापत्रमा समावेश छ ।

Loading...