लाल नेपालसँग भारतले कस्तो व्यवहार गर्ला ?

- अानन्द स्वरूप वर्मा

नेपाल मामिला जानकार अानन्द स्वरूप वर्मा ।

नेपालमा २ सय ७५ सिटको प्रतिनिधिसभामा १ सय ६५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत र १ सय १० सिट समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीबाट तय गरिँदै छ । १ सय ६५ सिटका लागि भएको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले अहिलेसम्म १ सय १४ सिट प्राप्त गरिसकेको छ । अझै ७-८ सिटमा उनीहरूको अग्रता छ । केही क्षेत्रमा मतगणना बाँकी छ । अहिलेसम्म एमालेले ७६ र माओवादी केन्द्रले ३८ सिट प्राप्त गरेको छ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले क्रमशः १ सय ३ र ६० सिट आउने आँकलन गरेका थिए । देशको सबैभन्दा पुरानो र भारत समर्थक मानिएको नेपाली कांग्रेसका सबैभन्दा बढी १ सय ५३ उम्मेदवार मैदानमा थिए तर कांग्रेसले २१ क्षेत्रमा मात्र सफलता प्राप्त ग¥यो ।
नेपाली कांग्रेसले यसअघि यस्तो खराब अवस्था भोग्नुपरेको थिएन । राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको समर्थन गर्ने पार्टीहरूलाई जनताले पूर्ण रूपमा नकारिदिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले केवल १ सिट प्राप्त गरेको छ जबकि हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रका मुख्य समर्थक मानिएका कमल थापा निर्वाचनमा पराजित भए ।

‘हिन्दू सम्राट’
वाम गठबन्धनबाहेकका पार्टीले यतिबेला समानुपातिकबाट केही आशा राखेका छन् । सात प्रदेशको निर्वाचनको नतिजा पनि लगभग उस्तै छ । केवल प्रदेश २ मा वामपन्थीको स्थिति कमजोर छ । अन्य ६ प्रदेशमा वामपन्थीको सरकार बन्दै छ ।अब केन्द्रमा नेकपा एमालेका नेता केपी ओलीको नेतृत्वमा दुई तिहाइ भएन भने पनि पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने निश्चित भएको छ । नेपालका लागि यो बहुमत शुभ संकेतका रूपमा रहेको छ । किनकि सन् २००८ (२०६४ साल) मा जब गणतन्त्र स्थापना भयो त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । अब नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको सुरुवात हुन्छ भन्न सकिन्छ ।

भारतसहित विश्वका विभिन्न देशमा दक्षिणपन्थी शक्ति सत्तामा हाबी भइरहेको समयमा नेपालमा वामपन्थीले जितेको छ । नेपाललाई फेरि पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउने सपना देख्नेहरू नै अहिले भारतको सत्तामा छन्, जो नेपालका राजालाई अहिले पनि ‘हिन्दूसम्राट’ मान्छन् ।

मधेसको समस्या
यो निर्वाचनले भारत सरकारको नेपाल नीतिको खोक्रोपनालाई पनि उजागर गरिदिएको छ । यस वर्ष अक्टोबरमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीले गठबन्धन बनाएका थिए । त्यतिबेला पनि भारत सरकारले सो गठबन्धन तोड्नलाई अनौपचारिक रूपमा सक्दो प्रयास गरेको थियो । तर माओवादी केन्द्रका नेता प्रचण्ड र एमाले नेता ओलीले यो असम्भव समीकरणलाई सम्भव बनाएर सबैलाई चकित बनाइदिए । सिटको बाँडफाँटमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन तोडिन सक्ने धेरैले अनुमान लगाएका थिए (जसरी बाबुराम भट्टराई मोर्चाबाट अलग भएका थिए) तर यस्तो केही भएन ।
सेप्टेम्बर २०१५ मा भारत सरकारका विदेश सचिव जयशंकरले नेपाल गएर प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँग भेटेर दबाब सिर्जना गर्दै संविधान घोषणा गर्ने काम पर सार्ने कोसिस गरेका थिए । जसका लागि उनले मधेसको समस्यालाई बहाना बनाएका थिए तर कारण अरू नै थियो । त्यसको खुलासा केही समयपछि नै भाजपाका नेता भगतसिंह कोस्यारीले एक अन्तर्वार्तामार्फत गरेका थिए । कोस्यारीले आफैं र सुष्मा स्वराजले प्रचण्डसँग ‘अनुरोध’ गरेका थिए कि संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता शब्द निकाल्नका लागि । तर प्रचण्डले उनीहरूको सुझावलाई ध्यान दिएनन् ।

भारत र नेपाल
संविधान २० सेप्टेम्बरमा जारी भयो र २१ सेप्टेम्बरको राति नै नेपालमा नाकाबन्दी लगाइयो । नेपाली जनताले भारत सरकारले रिसले नाकाबन्दी गरेको सम्झे भने भारत सरकारले संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट मधेसी जनताले सो कदम उठाएको बतायो । त्यतिबेला केपी ओली नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । जो दशकौंदेखि भारतका नजिकका मानिन्थे । तर ओलीको अपिललाई मोदी सरकारले ध्यान दिएन र नेपाली जनताले नाकाबन्दी झेल्दै रहे ।

अन्ततः ओलीले आफ्नो दोस्रो छिमेकी देश चीनसँग सहयोग मागे । त्यसपछि त ओलीलाई मोदी सरकारले आफ्नो कालोसूचीमा राख्यो ।जुलाई २०१६ मा नेपाली कांग्रेस र प्रचण्डको पार्टीले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत ओलीको नौमहिने सरकार ढाले । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए र सेप्टेम्बरमा भारत सरकारको आतिथ्य स्वीकार गरे । नेपाली जनताले यसलाई मोदी सरकारको अक्षम्य सजाय माने ।
ओलीलाई जबर्जस्त समर्थन प्राप्त हुनुका पछाडि यो पृष्ठभूमि रहेको छ । जसले वाम गठबन्धनको एकताको भविष्यको विषयमा आशंका राखेका छन् उनीहरूको दिमागमा पनि यी घटना दौडिरहेका छन् । त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने मतदानमार्फत नेपाली जनताले आफ्नो सम्प्रभुतालाई पनि ‘एसर्ट’ गरेका छन् ।ओलीको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले थोरै लचकता देखाउँदै मधेसी जनताको समस्या समाधान खोज्यो भने यो उसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ ।

(बीबीसी हिन्दी अनलाइनमा प्रकाशित नेपाल मामिलाका विज्ञ मानिने आनन्दस्वरूप बर्माको सम्पादित लेख)

Loading...