जनप्रतिनिधित अाएर ताल भने पुरानै

काठमाडौँ । लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय तहले ६ महिनाअघि नेतृत्व पाए । यसअघि कर्मचारीका भरमा मात्र चलेकाले विकासका काम हुन नसकेको गुनासो व्यापक थियो । तर, प्रतिनिधि आउँदा पनि सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका काम भएको देखिँदैन । कतिपय स्थानमा दलबीच विवादका कारण नियमित कामै अघि बढ्न सकेको छैन । विवाद र प्रतिनिधिबीच बेमेलले गाउँ/नगरपरिषद्समेत हुन सकेको छैन ।

दलीय दम्भको चेपुवा

झापाको गौरादह नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका ‘दलीय दम्भ’ का कारण अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । नगर/गाउँ परिषद्सम्म हुन सकेको छैन । दुवै तहमा नेतृत्व र बहुमत भिन्नाभिन्नै दलको छ । गौरादह नगर प्रमुखमा कांग्रेसका रोहितकुमार साह छन् । ९ वडा रहेको नगरमा उपमेयरसहित बहुमत सदस्य एमालेका छन् । गौरीगञ्जको अध्यक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बाबुराजा श्रेष्ठ छन् । ६ वडा रहेको गाउँपालिकामा उपाध्यक्षसहित बहुमत सदस्य कांग्रेसका छन् ।

अधिकारसम्पन्न भए पनि बहुमत जुटाउन नसक्दा दुवै तहका प्रमुखलाई आफ्नो निर्णय पारित गराउन अवरोध आउने गरेको छ । एमाले गढ मानिएको गौरादहमा पहिलोपटक कांग्रेसले प्रमुख जितेपछि नगरको पहिलो बैठक बस्नै सकस परेको थियो । बहुमत रहेका एमाले जनप्रतिनिधि उपस्थित नभएपछि प्रमुखले बोलाएका बैठक केही समय स्थगित भए ।

लामो प्रयासपछि पहिलो बैठक बस्यो । तर नगरपालिका सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली र कार्यविधि बनाउन लामै रस्साकसी गर्नुपर्‍यो । कार्य सञ्चालनसम्बन्धि नियमावलीको मस्यौदामा सहमति जुटाउन दुई महिनाभन्दा बढी समय खेर गयो । त्यसपछि गठन गर्नुपर्ने ६ वटा विषयगत समितिमा विवाद केन्द्रीत भयो ।

नगरप्रमुख साहले कांग्रेस र एमालेले समान ३ वटाका दरले नेतृत्व पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, एमालेका जनप्रतिनिधिले उनको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे । दुवै पक्षले अडान नछाडेपछि विवाद दुई महिना लम्बियो । अन्तिममा एमालेले ४ र कांग्रेसले २ वटा समितिको नेतृत्व गर्ने सहमति जुट्यो । कांग्रेसले पूर्वाधार विकास समिति पाउने भएपछि मात्रै मञ्जुरी जनाएको हो ।

हरेकजसो निर्णय विवादित बन्न थालेपछि नगरवासी निराश बनेका छन् । विवादकै कारण पुस ५, ६ र ७ गते गर्ने भनिएको नगर परिषद पनि स्थगित भएको छ । प्रमुख साहले पुस मसान्तभित्र परिषद सक्ने गरि गृहकार्य भइरहेको बताए । ‘अहिलेकै अवस्थामा भन्नुपर्दा नगरपालिकाले हामी नगरवासीका लागि केही गर्लाजस्तो लाग्दैन’ स्थानीय दीपक सुवेदीले भने, ‘नगरपालिकाको प्रत्येक निर्णय विवादित बन्छ । के होला भन्ने आश गर्नु ?’ उनले कांग्रेस र एमालेबीचको बहुमत र अल्पमतको चेपुवामा नगरवासी परेको बताए ।

नगरप्रमुख र उपप्रमुखले भने दलीय विवादको कुरा अस्विकार गरे । प्रमुख साह र उपप्रमुख गीता भेट्वालले एकै स्वरमा भने ‘हामीबीच त्यस्तो कुनै विवाद छैन ।’ उपप्रमुख भेट्वालले सुरुमा केही असजिलोजस्तो देखिए पनि अहिले त्यस्तो नरहेको बताइन ।

‘६ महिनासम्म केही गर्न नसकेकै हो,’ उनले भनिन, ‘जिम्मेवारी लिएलगत्तै बाढी आयो, त्यसको व्यवस्थापन गर्दागर्दै दसैं, तिहार आयो, पर्व सकिएलगत्तै फेरि अर्को चुनाव आयो । यस्तैयस्तै कारणले जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न पाएका छैनौं ।’ साहले नगरपालिकाभित्रका बाटोका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, बाढी पीडितलाई उद्दार र राहत दिनेजस्ता काम गरेको बताए ।

गौरीगञ्जमा साउन २७ गते आयोजना गरिएको गाउँपरिषद भाँडियो । कांग्रेसका प्रतिनिधि वर्षा र बाढीको कारण देखाउदै उपस्थित भएनन् । तर, सोही दिन कांग्रेस जनप्रतिनिधिले छुट्टै भेला गरेका थिए । गाउँपालिकाको १४ सदस्यीय गाउँ कार्यपालिकामा उपाध्यक्षसहित ११ जना कांग्रेस प्रतिनिधि छन् । अध्यक्ष राप्रपा, दुई जना वडाध्यक्ष एमाले र माओवादीका छन् ।

बहुमत वास्ता नगरी अध्यक्षले आफूखुसी प्रस्ताव ल्याउने गरेकाले आफूहरुले रोक्नुपरेको कांग्रेसका एक सदस्यले बताए । जनप्रतिनिधि स्थानीयको हितभन्दा पार्टी निर्देशनअनुसार प्रस्तुत हुँदै आएकाले गाउँपालिका अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

न परिषद न त विकास

भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका पुग्न सदरमुकामदेखि तीन दिन हिँड्नुपर्छ । ६ वटा वडामध्ये ४, ५ र ६ सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । दोभानेका अमिरकाजी राईका अनुसार यातायात सुविधा नपुग्दा खाटम्मा र दोभाने गाउँमा खच्चड र मान्छेलाई बोकाएर उपभोग्य सामग्री ल्याउनुपर्छ ।

‘नुन, तेल, चामल चाहिरहन्छ, भनेका बेला खच्चड पाइदैन, मान्छेलाई बोकाउँदा प्रतिकिलो ६० देखि एक सय रुपैया ज्याला तिर्नुपर्छ,’ उनले भने । स्थानीयले छिमेकी जिल्ला संखुवासभाको खाँदबारीदेखि षडानन्द नगर हुदै सामान आयात गर्नुपर्छ ।

स्थानीय निर्वाचनका बेला यी गाउँमा सडक जोड्ने उम्मेदवारहरुको मुख्य एजेण्डा थियो । असारमा उनीहरूले गाउँपालिका र वडाहरुमा जनप्रतिनिधि पनि पाए । तर, सडक समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । जनप्रतिनिधि पाएपछि ‘गाँवैमा सडक आउला, दैनिक उपभोग्य सामग्री सस्तो दाममा आयात गर्न तथा अलैची, चिराइतोजस्ता स्थानीय उत्पादन निर्यात गर्न सहज होला’ भन्ने स्थानीयको अपेक्षा थियो ।

जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये चारवटाको त अहिलेसम्म गाउँ तथा नगरपरिषदै भएको छैन । षडानन्द नगरपालिका, साल्पासिलिछो गाउँपालिका, पौवादुङ्मा गाउँपालिका र रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको परिषद् हुन नसेकेको हो । यस कारण पहिलो चौमासिकको अवधि सकिए पनि बिकास बजेटको एक रुपैया खर्च नहँुदा विकास निर्माण प्रभावित छ ।

‘जनप्रतिनिधि आएपछि विकासको ओइरो लाग्छ भन्ने थियो तर परिषद् समेत गराउन सकेका छैन्, बाटोघाटो, बिजुली, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको विकास कैहिले होला खै ? यस्तै चाला हो भने पाँच बर्षसम्म गाउाको उन्नती होइन अधोगति लगाउने भए,’ रामप्रसाद राई गाउँपालिकाका ७९ बर्षिय इन्द्रबहादुर भुजेलले भने ।

पहिलो चौमासिक कात्तिक मसान्तमा सकिएको छ । परिषद् भएका भोजपुर नगरपालिका, हतुवागढी, आमचोक, टेम्केमैयुङ र अरुण गापामा समेत विकासकार्य ठप्प छ । सबै स्थानीय तहको कुल बजेटको एकतिहाइ साउन अन्तिम साता निकासा भएको थियो ।

भोजपुर नगरमा ११ करोड ५३ लाख ४८ हजार, षडानन्द नगरमा १२ करोड ८९ लाख ९४ हजार, अरुण गापामा १० करोड १३ लाख ४० हजार, आमचोक गापामा ८ करोड ७८ लाख ६७ हजार, टेम्केमैयुङ गापामा ९ करोड २१ लाख ५२ हजार, पौवादुङ्मा गापामा ७ करोड २२ लाख ११ हजार, रामप्रसाद राई गापामा ८ करोड ७३ लाख १३ हजार, हतुवागढि गापामा ८ करोड ८८ लाख ३३ हजार र साल्पासिलिछो गापामा ७ करोड ४३ लाख १३ हजार निकासा भएको थियो ।

षडानन्दका कार्यकारी अधिकृतको सरुवा भएकाले समस्या परेको प्रमुख बीरबल राईले बताए ।

उपहानगरमा पनि भएन काम

धरान उपमहानगरमा पनि जनप्रतिनिधि आएपछि उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन । चुनावका बेला सुरक्षित अनि व्यवस्थित पर्यटकीय सहर, आधुनिक बसपार्क, विमानस्थल, उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन, स्वच्छ पिउने पानीदेखि ‘स्मार्टसिटी’ बनाउनेसम्मका नारा सुनिन्थे । तर, ती वाचा र प्रतिबद्धता पुरा गर्ने सुरसार छैन । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक डा. राजेन्द्र शर्माले भने, ‘जनप्रतिनिधिले विधिवतरुपमा स्थानीय तह सम्हालेको पाँच महिना बितेको छ । उनीहरुले विदेश यात्रा गर्न भ्याए तर जनताले देखिने गरी काम गरेको थाहा छैन ।’ स्थानीय तह अहिले पनि कर्मचारीले चलाएसरह नै रहेको उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खेलकुदजस्ता विषयमा कुनै गुरुयोजना बनाइएको छैन । ‘सल्लाहकार त नियुक्त गरेको सुनें तर तिनले धरानको विकास र समृद्धिकालागि के कस्तो सल्लाह दिन्छन् यो मुख्य प्रश्न हो,’ शर्माले भने, ‘उपमहानगरपालिकाले गरेका कामको सार्वजनिक सुनुवाइसम्म भएको छैन ।’

उमहानगरका कार्यवाहक प्रमुख मन्जु भण्डारीले आफूहरुले सक्दो पहल गरिरहेको बताइन् । लामो समयपछि जनप्रतिनिधि आएकाले केही तलमाथि भए पनि सेवाग्राहीलाई तत्काल सेवा प्रवाह गर्न र स्थानीय तह चुस्तदुरुस्त बनाउन अभ्यास गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सर्दु जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्न प्रारम्भिक अध्ययनका लागि एसियाली बिकास बैकले ७० प्रतिसत र धरान उपमहानगरपालिकाले ३० प्रतिशत लगानी गरेको भण्डारीले बताइन् । ‘सबै वडामा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब चाँडै नै सबै वडा कार्यालयमा इन्टरनेट र अनलाईन मार्फत एकिकृत कार्य सम्पादन संचालन हुन्छ ।’ भण्डारीका अनुसार सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि नमुना वस्ती निर्माण गर्न अध्ययन थालिएको छ । सभागृह र चतरालाईन सडक पुनर्निर्माण गरिएको पनि उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधारसमेत बनेन
संखुवासभा, खाँदबारीको बजार क्षेत्रमा एक वर्षअघि जडान गरिएका सौर्यबत्ती कामै नलाग्ने भइसके । स्थानीय बासिन्दा अँध्यारोमा हिँड्न बाध्य छन् । ‘अँध्यारोमा दुई पटक भुस्याहा कुकुरले टोकेर उपचार गर्नुपर्‍यो,’ दीपेन्द्र कार्कीले भने, ‘एक वर्षअघि ४० वटा सोलार बत्ती जडान गरिएका थिए तर ती साँझमा दुई घन्टा पनि बल्दैनन् ।’

जडान गरेको ६ महिनामा सौर्यबत्ती राम्ररी बल्न छाडेपछि स्थानीयले गुनासो गरेका थिए । कम्पनीलाई सम्झौता अनुसार बत्ती मर्मत गर्न भनिए पनि सुनुवाइ भएन । राति आठै बजे बजार क्षेत्र अन्धकार हुन्छ । नगरप्रमुख मुरारीप्रसाद खतिवडाले पनि बुद्धिजीवी, व्यापारी, स्थानीयबासी र सञ्चारकर्मीसँग नगरक्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे गुनासो सुने । उनले केही महिनाभित्रै नगरका समस्या र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने बताए ।

नगरबासी, वैकल्पिक ऊर्जा केन्द्र र नगरपालिकाको लगानीमा ४० वटा सोलार जडानपछि टोल विकास संस्थाले राखेको बिजुली कटाइएको छ । बैकल्पीक उर्जा केन्द्र काठमाडौबाट अनुदान २० लाख, खाँदबारी नगरपालिकाबाट ८ लाख, उपभोक्ताबाट ६ लाख ६० हजार सहयोगमा नगरबत्ती राखिएको थियो । जनप्रतिनिधिले पाएको अधिकारसमेत प्रयोग गर्न नसकेको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाए । ‘विगतका र अहिलेका जनप्रतिनिधिको शैलीमा केही फरक पाइएन,’ कार्कीले भने, ‘यो ६ महिनामा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गरेका छैनौ ।’

१० वटै स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनिधिको शैली पुरानै रहेको स्थानीयको गुनासो छ । गत साउनपछि नगरपालिकामा पहिलो नगरसभा भएर योजना छनोट गरिए पनि काम सुरु भएन । खाँदबारी नगरले कार्यकारी अधिकृतसमेत ल्याउन सकेको छैन । दसैंअघि सरुवा भएर गएका निमित्त अधिकृत सुवास श्रेष्ठको ठाउँमा अर्का अधिकृत आएका छैनन् । जिल्ला स्वास्थ्यका एकजना कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नगरप्रमुख खतिवडाले प्रथम नगरसभाबाट पारित नीति कार्यक्रममा गत वर्षबाट जिम्मेवारी सरिआएको ७४ लाख २७ हजार ५ सय ८९, आन्तरिक आम्दानी १ करोड २६ लाख १३ हजार ५ सय र बाह्य अनुदानतर्फ ४१ करोड ३० लाख ९१ हजार ८ सय गरी जम्मा ४३ करोड ३१ लाख ३२ हजार ८ सय ८९ रुपैंया उल्लेख गरेका छन् ।

नीति–कार्यक्रममा बृहत् शहरी विकास गुरुयोजना निर्माण गर्ने, प्रत्येक वडामा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा लैगिक समानता, खेलकुद, धार्मिक, सांस्कृतिक, सुशासनसम्बन्धी क्षेत्रको विकास प्राथामिकतामा राखिए पनि कामले पनि गति लिएको छैन । खतिवडाले निर्वाचन आचारसंहिता र स्थानीय शासन ऐन जारी नभएकाले काम गर्न नसकिएको बताए ।

‘नीतिगत कठिनाइले गाह्रो’
ओखलढुंगाको लिखु गाउँपालिका–६ फुलबारीस्थित स्वास्थ्य चौकी पालमा सञ्चालन गरिएको तीन वर्ष हुन लाग्यो । भाडाको घरमा सञ्चालित स्वास्थ्य चौकी भूकम्पले घर जोखिममा पारेपछि पालमा सारिएको थियो । भवन निर्माणको ठेक्का लागे ठकेदारले अझै काम सकेनन् ।

पालमा बिरामीलाई चिसोबाट जोगाउन मुस्किल परिरहेको छ । ‘अरुभन्दा पनि सुत्केरी र नवजात शिशुको ज्यान जोगाउन कठिन छ,’ अनमी सिर्जना बास्तोलाले भनिन्, ‘निमोनियाले गर्दा आमा र बच्चा नै सास फेर्न सक्दैनन् ।’

मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–९, माधवपुरका ५० घर भूकम्प पीडितले आवास अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार नै पाएका छैनन । उनीहरु जिल्ला समन्वय समिति र पुनर्निर्माण प्राधिकरण खुब धाए । स्थानीय चुनावपछि सबै अधिकार गाउँपालिकामै आएको भन्दै फर्काइयो । तर, त्यहाँ पुग्दा पनि उनीहरुको समस्या समाधान भएन । ‘गुनासो सुनेर साध्य छैन,’ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका प्रमुख मोतिराज राईले भने, ‘हामीलाई अधिकार कागजमा मात्र दिइएको छ । कार्यान्वयन तहसम्म जाने कुनै अधिकार छैन ।’

निर्वाचनपछि स्थानीय सरकार आफै स्वायत्त हुने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभिन्न ऐन–कानुन बन्न नसक्दा नितिगत कठिनाई देखिएको छ । गाउँपालिकाभित्र निर्माण भएका भौतिक संरचना अझै ठेकेदार र शहरी भवन डिभिजन कार्यालयकै मातहत छन् ।

सबै गाउँपालिकामा कार्यविधिले तोकेका सरकारी कार्यालय स्थापना हुन थाले पनि तिनले दिने सेवा प्रभावकारी छैन । ‘कार्यालय भर्खरै स्थापना गरिएको छ । अझै स्थानीय संरचनाअनुसार काम शुरु गर्न सकिएको छैन’ मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाका विद्यालय निरिक्षक पेशल राईले भने, ‘सोचेजसरी स्थानीय तहको काम अघि बढिसकेको छैन ।’

महानगरमा धमाधम काम
प्रदेश १ को एक मात्र महानगर विराटनगरमा भने तुलनात्मक रुपमा विकासका काम भएका छन् । महानगरले सडकमा बत्ती व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता घरैमा पुगेर दिन थालिएको छ । जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरैमा उपचार सेवा पुर्‍याइँदै छ ।

महानगरका जनस्वास्थ्य फाँट प्रमुख दशीलाल माझीले ‘मोतिबिन्दु रहित विराटनगर’ अभियानअन्तर्गत हालसम्ममा १ सय भन्दा बढीको शल्यक्रिया भएको बताए । ‘८४ बर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई महानगरले छुट्टै १ हजार भत्ता दिएको छ,’ उनले भने ।

महानगरमा ‘छोरी संरक्षण अभियान’ सञ्चालन गरिएको छ । पहिलोपटक छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ३ हजार रुपैयाँ प्रदान गरेर पुरस्कृत गर्ने योजना ल्याइएको छ । पुरस्कृत दम्पतीको लगत तयार भइरहेको उनले बताए । महानगरले दैनिक फोहोर उठाउन थालेकाले दुर्गन्ध हटेको नगरबासीले अनुभव गरेका छन् । महानगरका वातावरण शाखा प्रमुख घनश्याम काफ्लेले नियमित फोहोर उठाउने र बजार क्षेत्रमा जम्मा गरेर राख्न नदिने कार्य कडाइसाथ पालन भइरहेको बताए ।

महानगरका ४ वटा सामुदायिक विद्यालय यस वर्ष नमुना बनाइँदै छन् । महानगरले नमुना बनाउन चाहने विद्यालयका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेकोमा ९ वटाले प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सुधारका सयदिने कार्यक्रम घोषणा गरेर महानगरभित्रका सडकको खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम भइरहेको छ । बजार क्षेत्रस्थित कालोपत्रे सडक रामजानी, जलजलामोडदेखि अस्पताल चौक हुँदै सिंघिया पुलसम्म र सहिद मार्ग करिब ६० लाख लागतमा मर्मत गरिएको छ ।

महानगर प्रमुख भीम पराजुलीले ‘तारणीप्रसाद कोइराला सञ्चार ग्राम’ निर्माण पनि सुरु गरिएको बताए । रबिना/जोशी जेभी काठमाडौंले २१ करोडको लागतमा सञ्चार ग्राम निर्माणको ठेक्का पारी काम थालेको महानगर योजना शाखाका सुमन दाहालले जानकारी दिए ।

मझौला सहर एकीकृत विकास र सघन सहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत सडक, नाला, ढललगायत विकासनिर्माणको काम भइरहेको छ । महानगरलाई धुलोहिलो मुक्त बनाउन सोमवारबाट क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनाले काम सुरु गरेको छ । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालयले सघन सहरी विकास परियोजनाअन्तर्गत १५ वटा सडकको एकसाथ निर्माण सुरु गरिसकेको छ ।

यस्तै, बर्षाको पानी बग्ने नाला ३६ किलोमिटर, फोहोर पानी बग्ने ढल ६२ किलोमिटर र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न सिटिसिइ–कालिका जेभि काठमाडौंसंग २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

‘धुलो र हिलोबाट ६ महिनाभित्र महानगरबासीले राहत महशुस गर्ने छन्,’ महानगरप्रमुख पराजुलीले भने, ‘सडक, ढल, नालाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गर्ने छैनौं । स्थानीयबासी, टोल समिति र स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई अनुगमन, निगरानी गर्न र कुनै किसिमको त्रुटी देखिए तत्काल महानगरमा जानकारी गराउन आग्रह छ ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट सभार ।

Loading...