रूकुमका जनप्रतिनिधिः जनसत्ताकै रबैय अहिले पनि

काठमाडौँ । रुकुम बाँफीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर ३ सल्लेचौरका रत्न खत्रीलाई गत मंसिर पहिलो साता वडा कार्यालयबाट एउटा पत्र आयो । द्वन्द्वकालमा जनसत्तामार्फत जग्गा पास गरिदिएका रत्नलाई पठाइएको पत्रमा उल्लेख थियो ‘जनसत्ताको जग्गा पास बारे छलफलमा अनिवार्य सहभागी भइदिनु होला ।’ मंसिर ७ का लागि बोलाइएको छलफलमा रत्न सहभागी भए ।

छलफलमा जनप्रतिनिधिले जनसत्ताको पासलाई आधिकारिक मानेर बिक्री गरेको जग्गा खरिदकर्तालाई पुनः पास गरिदिन आग्रह गरे । कुरो यतिमै सीमित रहेन, जनप्रतिनिधिले धावा बोले, ‘जसले मान्दैन प्रहरी लगाएर भए पनि जग्गा खोसिने छ ।’ रत्न द्वन्द्वकालीन पुरानो यो रबैयाले रुष्ट बने । उनि भन्छन्, ‘द्वन्द्वका बेला पनि खुट्टा भाँच्छु भनेर मालपोत जान नदिने, अहिले फेरि प्रहरीको धम्की, नेपाल सरकारले जे भन्छ म त्यही मान्छु, कसैले धम्की दियो भन्दैमा डराएर शरण पर्न जान्न ।’

रत्नले १४ वर्षअघि स्थानीय धर्मबहादुर केसी र हृदयबहादुर केसीलाई एक लाख ८० हजार रुपैयाँमा एक रोपनी जग्गा बिक्री गरेका थिए । जग्गा खरिदकर्ता धर्मबहादुर रुकुम बाँफीकोट गाउँपालिकाका अहिले अध्यक्ष छन् । रत्नले जग्गा किनबेच हुने क्रममै धर्मबहादुरलाई भनेका थिए, ‘मालमै गएर जग्गा पास गरौँ ।’ तर माओवादीका धर्मले पार्टी सिद्धान्त विपरीत चल्न नहुने भन्दै असुरक्षाको खतरा देखाइदिए । ‘मैले उहाँलाई मालपोतमै गएर जग्गा पास गरौँ भनेको थिएँ,’ रत्न भन्छन्, ‘तर उहँले पार्टीले दिँदैन खुट्टा भाँच्छ भनेर आँफै भन्नुभएको हो ।’

यो त्रासकै कारण रत्नले ढिपी कस्न सकेनन्, अन्ततः जनसत्तामै जग्गाको लिखत तयार भयो । रत्नसँग जग्गा खरिद गरेका हालका गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिने भनेर गाउँपालिकाबाट पहिलो निर्णय गराए । आफूले खरिद गरेको जग्गा दायाँबायाँ हुने त्रासदीले उनलाई यो निर्णय गर्न बाध्य बनायो । यो निर्णय रुकुमका स्थानीय तह मध्यकै पहिलो निर्णय पनि हो ।

‘उहाँले जनसत्ताले पास गरेको जग्गालाई मान्यता दिने भनेर निर्णय गराउनुभयो,’ रत्न भन्छन्, ‘तर मिलेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नु भएन ।’ रत्नले गाउँपालिकाबाट निर्णय भैसकेपछि गाउँपालिका अध्यक्ष एवं त्यो बेलाका जग्गा खरिदकर्ता धर्मलाई आर्थिक लेनदेन गरेर मिल्नका लागि प्रस्तावसमेत राखेका थिए । तर धर्मले पार्टीले नमान्ने भन्दै अहिले पनि उनले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
‘जग्गाको तिरो मैले तिरिरहेको छु, उपभोग गरेर उहाँहरूले खाईरहनु भएको छ,’ रत्न भन्छन्, ‘मिल्नका लागि पचास हजार रुपैयाँ दिनुस् भन्दा पनि मान्नु भएन, खसी बोकामै मिलान गरौं भन्दा पनि पार्टीले मान्दैन भनेर टाढिनुभयो ।’

लेनदेनबाटै पुनः जग्गा पास गरिदिने मनस्थितीमा पुगेका रत्न उल्टो प्रहरी लगाएर जग्गा खोसिने धम्की पाएपछि अहिले रुष्ट छन् । ‘अब नेपाल सरकारले जग्गा पास गर्दे भन्यो भने गर्दिम्ला,’ उनले भने ‘सरकार नबोल्दासम्म केही गर्दिन ।’ रत्नले उक्त जमिनको तिरो भने आफै तिरिरहेका छन्, तर जग्गामाथि ठाडै हस्तक्षेप भने गरेका छैनन् । जग्गा खरिदकर्ताले नै उक्त जमिनको उपभोग गरिरहेका छन् । यता रत्नको जग्गा खरिद गरेका गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मले रुकुममा जनसत्ता पासको समस्या बिकराल भएको भन्दै आफूले समस्या समाधानका लागि पहिलो बैठकबाटै निर्णय लिनुपरेको बताउँछन् ।

रत्नले जनसत्ताको लिखतलाई नमान्ने अडान लिए पनि बाँफीकोट गाउँपालिकाभरका झण्डै चार सय जग्गाधनीमध्ये तीस प्रतिशत जति भने जनप्रतिनिधिको चेतावनीले डराएका छन् । उनीहरूले यही धम्कीकै कारण पुनः जग्गा पास गरिदिएको यो गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर केसीले बताए ।

‘गाउँपालिकाभरि झण्डै चार सय विवाद थिए,’ उनले भने ‘स्थानीय सरकार सञ्चालनपछि अहिलेसम्म झण्डै तीस प्रतिसत जतिले पुनः जग्गा पास गरिदिइसकेको अवस्था छ ।’ यो गाउँपालिकाका वडाले द्धन्द्वकालमा जग्गा बिक्रेता र खरिदकर्तालाई सँगै राखेर छलफल गराएको थियो । यसका साथै जनसत्ताको लिखत नमान्नेलाई ‘ठग’को सूचीमा राखेर सथानीय तहको हरेक सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने चेतावनी स्थानीय तहले दिएका थिए ।

‘त्यो बेला दुवै पक्ष राजी भएर जग्गा किनबेच गर्ने तर अहिले आएर बिक्री भैसकेको जग्गालाई आफ्नो दाबी गर्नु त ठगी नै हो नि,’ वडा अध्यक्ष चन्द्रबहादुरले भने ।

स्थानीय तहको यो एक्सनपछि जनसत्ता स्वीकार्न बाध्य भएकाहरू जग्गा खरिदकर्ता पर्खिरहेका पनि छन् । कामको क्रममा बाह्य मुलुकमा रहेकाहरूको पर्खाइरहेकाहरू भन्छन्, ‘हामीहरू जग्गा दिन मञ्जुर भएका छौँ, जग्गा पास दिन किन्नेहरूलाई पर्खिरहेका छौँ।’

स्यार्पुकै तुलबहादुर देवकोटालाई आफूले बिक्री गरेको जग्गाको जनसत्ता पासका बारेमा सरकारले केही ठोस निर्णय गरिदेला भन्ने थियो । सोही निर्णयका आधारमा जग्गा दिने उनको योजना रहे पनि अहिले स्थानीय सरकारको अनुरोधका कारण जग्गाको पुनः पास दिने मनस्थितीमा छन् । तर उनीसँग जग्गा खरिद गरेका चुमानसिंह बोहरा अहिले कामको सिलसिलामा भारतमा छन् । ‘मेरो जग्गा किन्ने मान्छे अहिले भारतमा हुनुहुन्छ,’ देवकोटाले भने, ‘उहाँ आएपछि मालपोतबाटै जग्गा पास गरिदिने छु ।’

तर केहीलाई भने जनसत्ताको भर पर्दा घर न घाटको बनिने त्रास छ । रुकुम बाँफीकोट स्यार्पुका मोहन केसीले ११ वर्षअघि जनसत्ताको भरमा खरिद गरेको जग्गा खोसिने हो कि भन्ने पिरलोले सताइरहेकै छ । जग्गाका साहुले पुनः मालपोतमा गएर जग्गा पास गरिदिन मानेका छैनन् । ‘धेरैपटक भनिसके, तर कामै भएको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले त भेट पनि नभएको धेरै भैसक्यो ।’

उनले स्थानीय तिर्थराज शमासँंग स्यार्पु दह नजिकैको खोला किनारको ८ रोपनी जग्गा ८० हजारमा खरिद गरेका थिए । ‘त्यो बेला मालपोत जान पाइएन, जनसत्तामा गएर पास ग¥यौँ,’ उनले भने ‘अहिले फसाद प¥यो ।’ जग्गा बिक्री गरेका तिर्थराजको निधन भैसकेको छ । मोहनले खरिद गरेको जग्गा पनि तिर्थराजकी श्रीमतीले गत दसैँताका आफ्नो नाममा नामसारी गरिसकेकी छिन् । ‘मैले मेरो नाममा पास गरिदिन भनिरहेको थिएँ, तर उहाँको परिवारले आफ्नो नाममा नामसारी गर्नुभयो,’ मोहन भन्छन्, ‘धेरैपटक उहाँको जहानलाई पनि जग्गा पास गरिदिनु प¥यो भनेर भनिसके मान्नुभएको छैन ।’

उनका अनुसार एकपटक बिक्री गरेर दिइसकेको जग्गा पटकपटक पास गर्न नसक्ने भन्दै जग्गा बिक्रेता टाढिने गरेका छन् । खरिद गरेको जग्गा मोहन आफैले उपभोग त गरिरहेकै छन्, तर उक्त जग्गाको आधिकारिकता छैन । छ त जनसत्ताले जग्गा पास भनेर दिएको कागजको चिर्कटो मात्रै । उक्त चिर्कटोलाई कानुनले मान्यता नदिने भएपछि जग्गा कुनबेला खोसिने हो भन्ने त्रासमा उनी छन् । ‘मेरो पालामा नभए पनि हाम्रा छोराहरूको पालासम्म पनि खोसिएला कि भन्ने डर लाग्छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको कागज हात पार्न पाए आनन्द हुने थियो ।’ जग्गाको आधिकारिकता नपाए हाल उक्त जग्गाको मूल्य दिए पनि आफू राजी हुने उनी बताउँछन् ।

पश्चिम रुकुममा अहिले जनसत्ताले पास गरिदिएका जग्गा निकै विवादित बनेका छन् । द्वन्द्वकालमा माओवादीकै अवरोधका कारण मालपोतमा झर्न नपाएका जग्गा खरिदकर्ताले अहिले आफूले नगद रकम हालेर खरिद गरेको जमिनसमेत कानुनतः आफ्नो भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । तर आफ्ना आफन्तबाट जग्गा खरिद गरेका केही नागरिक भने यो खतराबाट जोगिइसकेका छन् ।

स्यार्पुका शशीराम रिजाललाई जनसत्ताको पासको विषयमा टाउको दुखाइ छैन । उनले ०६१ मा झण्डै सातसय वर्गमिटर जग्गा खरिद गरेका थिए । जनसत्ताबाटै पास गरिएको उक्त जग्गा अहिले मलपोत कार्यालयबाटै उनको नाममा पास भैसकेको छ । यसको कारण हो उनले सो जग्गा आफ्नै काकाबाट खरिद गरेका थिए । ‘मैले अंकलसँग जग्गा किनेको थिएँ, त्यो बेला जनसत्ताबाटै पास भएको थियो,’ उनले भने, ‘अंकल भएकै कारण मलाई २०७१ मा पुनः मालपोत कार्यालयबाट पास गरिदिनुभयो ।’ अंकलसँग जग्गा खरिद गरेकै कारण आफू यो विवादबाट जोगिएको पनि उनले बताए । उनले थपे, ‘अरुको त बेहाल अवस्था छ, म अंकलससँगको काराबवार भएकाले धन्न जोगिएँ ।’

जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिने माओवादीले जसरी पनि आधिकारिकता दिलाउने रणनीतिमा छ । अहिले झिकिएको जग्गा सम्वन्धी बखेडालाई गलत भनेको माओवादीले त्यो बेलाको जनसत्ताको निर्णय सही दाबी गर्दै आएको छ । दुवैपक्षको सहमतिअनुसार जग्गा पास भएकाले अहिले मान्दैनौ भन्नु ठगी भएको माओवादीको दाबी छ । तर आफूले नै जग्गा पासका लागि मालपोतमा आउन नदिएको भने माओवादीको स्वीकार छ । ‘त्यो बेला हामीहरूले जग्गा पासका लागि सरकारी अड्डामा जान नदिएको भने हो,’ बाँफीकोट वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर भन्छन्, ‘जग्गा पासमा त दुबै पक्ष सहमति भएकै हुन्, माओवादीले जग्गा बेच्नैपर्छ वा किन्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती गरेको हैन ।’

प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारलाई जानकारी दिइने
जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिने हर प्रयत्नमा रहेको माओवादीले जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला सभामार्फत नै समस्या समाधानका लागि केन्द्र तथा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । केही दिनअघि बसेको जिल्लासभा बैठकले रुकुममा ब्यप्त जनसत्ता लिखत विवादलाई कानुनसम्मत तरिकाले सम्बोधन गर्नेगरी केन्द्र तथा प्रदेश सरकारलाई लिखित जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो । त्यसो त, रुकुमबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका सदस्यले बनाएरै जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिने दाबी गरेका छन् ।

तर संविधानका जानकारले भने यसलाई कानुनी मान्यता दिन अहिलेको संविधानले परिकल्पनै गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘यो विषयलाई कानुनी मान्यता दिने विषयलाई अहिलेको संविधानले कल्पनै गर्न सक्दैन,’ संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले केही दिनअघि नागरिकसँग भनेका थिए, ‘यो सोच्नै नसकिने कुरा हो ।’ नागरिक दैनिक ।

Loading...