अन्यौलमै विते अाठ महिनाः सिंहदरबारको खुसी गाँउसम्म पुगेन

काठमाडौँ । स्थानीय तहको चुनावपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आउने कुरा सुनेर निकै खुसीका साथ चुनावमा सहभागी भएका जाजरकोट जुनीचाँदे गाउँपालिका ५ गर्खाकोटका धीरेन्द्रबहादुर शाह अहिले निरास छन्। गाउँपालिकामा प्रतिनिधि चुनिएको आठ महिना बितिसक्दा पनि सेवामा कुनै सुधार नआएपछि उनी निरास भएका हुन्।

कुशे ९ चौराठाका भैरव खड्का अंशवण्डाको सिफारिस लिन दुईको बाटो हिँडेर सदरमुकाम खलंगा आए । वडा तथा गाउँपालिका कार्यालय सदरमुकाममा भएपछि उनी सदरमुकाम धाउन बाध्य भएका हुन्। चुनाव जितेका प्रतिनिधिले गाउँमै बसेर सेवा देलान् भन्ने सोचेका खड्काजस्ता धेरै अहिले दुःखी भएका छन्। ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आयो भन्थे, खै जस्तो पहिला थियो उस्तै छ अहिले। कुनै परिवर्तनको महसुस गर्न पाइएन्।’ उनले गुनासो गर्दै भने, ‘सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम आउनुपर्ने अवस्था छ।’

चुनाव भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि वडा तथा गाउँपालिका कार्यालय स्थापना हुन नसकेकोप्रति उनीजस्ता कैंयौ सेवाग्राहीले यस्तै गुनासोलार्इ अाजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा जाजरकोटबाट राजेन्द्र कार्कीले समाचार बनाएका छन् ।

आठ महिनाको अवधिमा जनप्रतिनिधिले न त गाउँपालिका कार्यालय स्थापना गर्न सकेका छन्, न त वडा कार्यालय नै। अहिले पनि सदरमुकामबाटै सम्पर्क कार्यालयको नाममा सेवाप्रवाह भइरहेको छ। स्थानीयबासी वडाबाट हुने सामान्य कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउन बाध्य छन्। ११ वटा वडा भएको सो गाउँपालिकामा २ जना मात्र वडासचिव छन्।

नायब सुब्बा कृतिबहादुर थापाले ६ वटा र गणेशबहादुर बस्नेतले ५ वटा वडा भाग लगाएर काम गरिरहेका छन्। कार्यकारी अधिकृत बखतबहादुर खड्काको सरुवा भएपछि नायब सुब्बा कृष्णबहादुर शाहले निमित्त कार्यकारी प्रमुख भएका छन्। विषयगत कार्यालयअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, खानेपानी र महिला विकासले एक÷एक जना कर्मचारी पठाएका छन्। ती कार्यालयले पनि आफ्नो छुट्टै कार्यालय स्थापना गरी सेवा दिन सकेका छैनन्। उनीहरू कसरी काम गर्ने भन्नेबारे अन्योल छन्।

महिला विकास कार्यालयबाट भेरी नगरपालिका सरुवा भएर गएकी महिला विकास कार्यकर्ता अनुपमा द्विवेदीले हाजिर गर्नेबाहेक अन्य जिम्मेवारी पाएकी छैनन्। उनले न त कार्यकक्ष पाएकी छन्। न नगरपालिकाले महिला विकासको क्षेत्रमा बजेट नै छुट्याएको छ। ‘गयो हाजिर गर्‍यो, आयो।’ उनले भनिन्, ‘यसरी नै चलिरहेको छ।’ त्यसरी हाजिर गरेर दिन बिताउने उनी एक्ली कर्मचारी होइनन्। स्थानीय तहमा गएका अधिकांश विषयगत कार्यालयका कर्मचारीको दैनिकी उनको जस्तै बनेको छ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बित्न लाग्दासमेत पुँजीगततर्फ चार प्रतिशत मात्र रकम निकासा भएको छ।

जुनीचाँदे गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले भने, गाउँमा बैंक र आवश्यकताअनुसार कर्मचारीको अभावमा हामीलाई काम गर्न निकै गाह्रो भइराखेको छ।’ कार्यकारी प्रमुख, वडासचिव र इन्जिनियरलगायत प्राविधिक नहुँदा कामकाजमा निकै कठिनाइ भएको उनले गुनासो सुनाए। उनले कर्मचारी अभाव र बैंकिङ सेवा नहुँदा गाउँपालिकाबाट सेवाप्रवाह गर्न समस्या परेको बताए।

इन्जिनियर नहुँदा अहिलेसम्म त्यस गाउँपालिकामा पूर्वाधार विकासलगायतका कुनै पनि काम सुरु हुन सकेका छैनन्। आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बित्न लाग्दासमेत पुँजीगततर्फ चार प्रतिशत मात्र रकम निकासा भएको छ।

चालु र पुँजीगततर्फ जम्मा २८ करोड २४ लाख बजेट आएको र दुवैतर्फ गरी जम्मा १० प्रतिशत बजेट मात्र खर्च भएको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ। ‘बजेट कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइसक्यो न इन्जिनियर पाइन्छन्।’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘हामीले चुनावताका जनतालाई दिएका आश्वासन र बाचा पूरा गर्न निकै गाह्रो भयो। चाहेर पनि कतिपय काम गर्न सकिएको छैन।’

बारेकोट गाउँपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ। गाउँमा न त बैंक छन्। न मोटरबाटो, बिजुलीबत्ती र सञ्चार नै। कर्मचारी अभावको समस्या पनि उस्तै छ। एक जना पनि इन्जिनियर नहुँदा पूर्वाधारका काम ठप्पप्रायः छन्। ‘पहिलो चौमासिकमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावका कारण आचारसंहिता लाग्यो, केही काम हुन पाएन। दोस्रो चौमासिकदेखि विकास निर्माणका काममा प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारी अभावमा काम गर्न समस्या भयो’, गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले भने, ‘स्थानीय सरकार पूर्ण रूपमा स्वायत्त नहुँदा पनि काम गर्न गाह्रो भएको हो।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अहिले पनि बहाना झिकेर हामीलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ। कतिपय ऐन कानुन पारित नहुँदा पनि समस्या देखिएको छ।’ मन्त्रालयले इन्जिनियर नपठाएको र करारमा भर्ना गरेर भए पनि काम गरौं भन्दा इन्जिनियर नै नपाइएको उनले गुनासो गरे। तर पनि सब-इन्जिनियरमार्फत पाँच लाखभन्दामुनिका केही साना आयोजनाको काम भने अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

गाउँ तथा नगरको बजेट कार्यान्वयन गर्नु अहिले मुख्य चुनौती बनेको छ। बारेकोट गाउँपालिकाको बजेट पनि अहिलेसम्म खासै खर्च हुन सकेको छैन। जाजरकोटमा चार गाउँ र तीन नगरपालिका गरी सात स्थानीय तह छन्। जसमध्ये भेरी नगरपालिकामा मात्र इन्जिनियर छन्। अन्य गाउँ तथा नगरले ठूला पूर्वाधारका योजनाका लागि इन्जिनियर नपाउँदा पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउन समस्या परिरहेको छ। ६ महिनाको अवधिमा नगर तथा गाउँपालिकाले पुँजीगततर्फ १० प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। मालपोत र नापी कार्यालय अहिलेसम्म गाउँ तथा नगरमा नजाँदा पनि समस्या भएको हो। कित्ताकाट, नक्सापास, रजिस्ट्रेसनलगायत कामका लागि पनि स्थानीय सदरमुकाम धाउन बाध्य छन्।

जिल्लाका शिवालय, कुशे, बारेकोट र जुनीचाँदे गाउँपालिकाले सम्पर्क कार्यालयको नाममा अहिले पनि सदरमुकामबाटै कामकाज गरिरहेका छन्। भेरी नगरबाहेक अन्य ६ वटा स्थानीय तह आफ्नै भवन नहुँदा भाडाका घरमा बसिरहेका छन्।

Loading...