प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत (के हो उपभोक्ता अदालत ?)

काठमाडौँ । सरकारले कालोबजारी र मूल्यवृद्धि गरी उपभोक्ता ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भएको छ । उपभोक्ता हितविपरीतका क्रियाकलापविरुद्ध तत्काल उजुरी गर्न र ठगी गर्नेलाई तत्काल कारबाही गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यका लागि मुलुकका सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गरिने भएको हो ।

हरेक जिल्लामा यस्तो अदालत गठन गर्ने लक्ष्यसहित उपभोक्ता संरक्षण ऐनको मस्यौदा बने पनि सरकारले भने तत्काललाई प्रदेशस्तरमा यस्तो अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

उपभोक्ता अदालत गठनका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आपूर्ति सचिव अनिलकुमार ठाकुरले मुलुक संघीयतामा गएसँगै उपभोक्ता अदालत पनि सातवटै प्रदेशमा गठन गरिने बताए ।

उनले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइरहेको बताए । सचिव ठाकुरले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता हितसम्बन्धी संघसंस्थालगायतका संस्थासँग छलफल भइरहेको बताए ।

‘अब मुलुकका सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन हुन्छ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता संस्थालगायतका समन्वयकारी निकायसँग आवश्यक छलफल गरिरहेका छौं ।’

उनका अनुसार उपभोग्य वस्तुमा मिसावट, मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, अभाव र ठगी गर्नेलाई ‘प्रदेश उपभोक्ता अदालत’ले नै दण्डित तथा कानुनअनुसार जरिवाना गर्नेछ ।

प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन र उपभोक्ताले सोहीअनुसार जागरुक हुनसकेमा उपभोक्तामाथि भइरहेका ठगीलाई केही हदसम्म नियन्त्रणमा ल्याउन सकिने आपूर्ति मन्त्रालयले अपेक्षा लिएको छ ।

उपभोक्ताले जागरुक भएर ठगी गर्नेविरुद्ध सम्बन्धित प्रदेशको अदालतमा तत्काल उजुरी दिएमा कालोबजारीलाई कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत सजिलो हुने सचिव ठाकुरको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताले दिएको उजुरीका आधारमा व्यवसायी दोषी ठहरिएमा अदालतले नै कानुनअनुसार कारबाही गर्नेछ,’ सचिव ठाकुरले भने, ‘सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठनसँगै उपभोक्ता ऐन पनि सोहीअनुकूल हुनेगरी परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’ यसअघि उपभोक्ताकर्मीहरूले उपभोक्ताको हकहितका निम्ति मुलुकका सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारसँग पटकपटक माग गर्दै आएका थिए ।

अहिलेसम्म बजार अनुगमन र आवश्यक कारबाही तथा दण्ड जरिवानाको कार्य आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गर्दै आएको छ । विभागले गरिरहेको बजार अनुगमनमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, निर्माण सामग्री, विद्यालय, अस्पताललगायतका क्षेत्रमा उपभोक्ताबाट चर्को असुली र उपभोक्ता ठगी भइरहेको पाइएको छ ।अनुगमनमा ठगी गरेको पाइए पनि अन्य समन्वयकारी निकायसँगको समन्वयको अभाव देखाउँदै दण्ड जरिवाना गर्नबाट विभाग पछि हट्ने गरेको छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपश्चात् पनि केन्द्रबाटै हुने बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसक्ने र प्रदेश उपभोक्ता अदालतलाई कारबाही गर्न सजिलो हुनेगरी प्रत्येक प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गरी त्यसैअनुकूल उपभोक्ता ऐन परिमार्जनका लागि आवश्यक छलफल अघि बढाएको छ ।

प्रदेश अदालतमा को बस्ने, कसको मातहतमा हुनेलगायतका बारेमा कार्यविधि बनाइने र सोही कार्यविधिअनुसार कसको मातहतमा राख्ने भन्ने विषय तोकिने सचिव ठाकुरको भनाइ छ ।

प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत हुनुपर्छ भनेर उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले माग गरेकाले त्यसको बारेमा छलफल अघि बढाएको र को बस्ने, कसको मातहतमा रहने भन्नेबारेमा अहिलेसम्म कुनै कसरत नभएको उनले स्पष्ट पारे । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले सातवटा प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्नाले त्यहाँसम्म उपभोक्ताको पहुँच नहुने भन्दै प्रत्येक जिल्लामा उपभोक्ता अदालत हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए ।

उनले शिक्षा, स्वास्थ, खाद्यान्न, माछा मासुलगायतका सम्बन्धित क्षेत्रका एक–एक जना विज्ञ, एक जना उपभोक्ताका प्रतिनिधिहरूसहित कम्तीमा पाँचजना सदस्य उपभोक्ता अदालतमा हुनुपर्ने र जिल्ला प्रशासनको मातहतमा रहे पनि बजार अनुगमन प्रभावकारी हुने बताए ।

उपभोक्ता अधिकारका बारेमा संविधानको धारा ४४ मा व्यवस्था गरेको र त्यसैअनुसार उपभोक्ताको पहुँच हुनेगरी प्रत्येक जिल्लामा उपभोक्ता अदालत हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव बाबुराम हुमागाईंको भनाइ छ ।
व्यवसायीका कारण उपभोक्तामा कुनै मार्का पर्न गएमा वा उपभोक्तालाई कुनै क्षति हुन गएमा त्यसको क्षतिपूर्तिसहित सम्बन्धित व्यवसायीलाई दण्ड तथा जरिवाना हुनेगरी उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।

के हो उपभोक्ता अदालत ?
उपभोक्ता अदालत उपभोक्ताको हित र अधिकार रक्षाका लागि सरकारले गठन गर्ने एउटा छुट्टै निकाय हो । मौलिक हकअन्तर्गत संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारको ग्यारेन्टी छ । यही अधिकारलाई टेकेर सरकारले हरेक जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठनको प्रस्तावसहित ऐनको मस्यौदासमेत तय गरेको छ ।

उपभोक्ता अदालतका लागि तयार भएको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा हाल मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन छ । सो मस्यौदामा हरेक जिल्लामा रहने उपभोक्ता अदालतमा सम्बन्धित जिल्ला न्यायाधीश, उपभोक्ताका तर्फबाट एक जना र एक जना विज्ञ रहने गरी तीन सदस्यीय अदालतको प्रावधान छ ।

सो मस्यौदामा अदालत गठन नभएसम्म जिल्ला अदालतमै एउटा उपभोक्ता इजलास गठन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर सरकारले संसद्मा समयमै पेस गर्न नसकेपछि हाल सो मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमै अलपत्र छ । उपभोक्तामा अदालतले गरेको निर्णयमाथि उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ ।

उपभोक्ता अदालतलाई मूलतः तीनवटा अधिकार दिइएको छ । यसले उपभोक्तासम्बन्धी विवाद हेर्नेछ । यसअन्तर्गत औषधि, खाद्य, गुणस्तर, वस्तु र सेवासम्बन्धी लगायतका विवाद पर्नेछन् । दोस्रो क्षतिपूर्ति भराउनेसम्बन्धी अधिकार छ । त्यसैगरी, निरीक्षण अधिकृतले गरेको कारबाहीको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार पनि उपभोक्ता अदालतलाई हुने व्यवस्था छ ।

अघि सारेको उपभोक्ताले कुनै व्यवसायीबाट आफू ठगिएको वा आफूलाई कुनै क्षति भएको भनी उजुरी दिन सक्नेछन् । उपभोक्ता अदालतले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्नेछ ।
राजधानी दैनिकबाट ।

Loading...