बुटवल प्रदेश ५ को केन्द्र की छेउ ?

- विधुर ढकाल

यतिबेला प्रदेशको राजधानी माग गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेका छन् । प्रदेशको राजधानी तोक्ने हल्ला चलेसँगै सुरु भएको आन्दोलन सरकारले गत साता गरेको निर्णयसँगै झन् सल्किएको छ । देश संघीयतामा गएको अवस्थामा प्रदेशको राजधानी कहाँ र कसरी राख्ने भन्ने निर्णय स्थानीय प्रदेशसभालाई छ । यद्यपि प्रदेशसभाले केन्द्र तय नगर्दासम्मका लागि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने अधिकार भने सरकारलाई छ । सरकारले गएको बुधबार मात्र सात प्रदेशका अस्थायी मुकाम तोकेको छ । तर सरकारको यो निर्णय के वैज्ञानिक छ त ? प्रश्न यहींनेर उब्जिएको छ ।

सरकारले प्रदेशको राजधानी तोक्दै गर्दा सल्किएको आगो अब प्रदेशसभाको बैठकले निभाउन सक्ला ? प्रश्नको जवाफ पछि नै खोजौंला । तर पनि अहिले सल्किएको आगोको कारण के हो ? यसलाई पहिल्याउन इमानदार प्रयास हुनु आवश्यक छ ।

२७० वर्ष लामो एकीकृत राज्य व्यवस्थाको कालखण्डमा देशमा विकासको लहर छाउन सकेन । यस्तो व्यवस्थामा जनताको समृद्धि सम्भव नहुने ठहर गर्दैै संघीय संरचनामा मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने परिकल्पना गरिएको हो । यही हिसाबले पहिलोपटक जनप्रतिनिधिहरूको सहभागितामा बनेको संविधानले मुलुकलाई सात प्रदेशको संरचनामा ढालेको छ । संघीय संरचनामा जाँदा मुलुक विकास र समृद्धिको मार्गमा तीव्र रूपमा अघि बढ्ने सबैको आशा थियो । तर प्रदेशको राजधानी तोक्दै गर्दा त्यसपछि उत्पन्न अहिलेको परिस्थितिले के संकेत गरिरहेको छ ? यो गम्भीर कुरा हो । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको निर्णयलाई पञ्चायती शैलीभन्दा पनि अदूरदर्शीको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी छनोटमा संघीयताको मर्मविपरीत दल र नेताका निजी स्वार्थ हावी भएको भट्टराईको आरोप छ । प्रदेश नम्बर १, ३, ५ र ७ मा केन्द्र तोक्दा पञ्चायतकालको विकास क्षेत्रको अवधारणा जत्तिको सन्तुलन पनि मिलाउन नसकिएको उनको बुझाइ छ । उनले प्रदेशका अस्थायी केन्द्र तोक्ने क्रममा हदैसम्मको लापरबाही हुनु अत्यन्त दुःखद भएको बताएका छन् । हुन पनि त्यस्तै देखिएको छ । किन कि यसरी टिप्पणी गर्नेहरू चौतर्फी देखिन थालेका छन् ।

सरकारमा रहेका दलका नेताले प्रदेशको अस्थायी राजधानी भागबन्डाका आधारमा तोकेको विषय छर्लंग भइसकेको छ । यसकारण तोकिएका अस्थायी राजधानीमा आवश्यक पूर्वाधारको बारेमा कुनै छलफल भएको देखिँदैन । यसमा वैज्ञानिकताको छनक कहीं कतै देखिँदैन । सरकारको यो अदूरदर्शी निर्णयबारे विभिन्न हिसाबले बहस गर्न सकिन्छ । ‘प्रोक्सिमिटी फ्याक्टर’ले हरेक निर्णयमा असर गर्छ । त्यस्तै असर सरकारको निर्णयमा पनि देखिएको छ । प्रदेश ५ अन्तर्गत रूपन्देहीका बासिन्दालाई अस्थायी राजधानीका रूपमा बुटवललाई छान्नु पक्कै पनि खुसीकै कुरा हो । अस्थायी राजधानी तोकेकै दिन गत बुधबार बुटवल सहरमा हर्षका साथ दीपावली नै भयो । तर त्यो दीपावली खुला हृदयले भयो या कुनै निहित स्वार्थले भयो ? मुख्य सवाल यही नै हो ।

प्रदेश ५ को भूगोल हरौं । यो प्रदेश पूर्वमा नवलपरासी (बर्दघाट पूर्वको क्षेत्र) र पश्चिममा बर्दियासम्म फैलिएको छ । झन्डै नेपालको मध्य भागदेखि करिबकरिब पश्चिम भागसम्म फैलिएको छ प्रदेश । १७ हजार ८५२ वर्ग किलोमिटर अर्थात् देशको कुल भूभागको १२ दशमलव १३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा फैलिएको यस प्रदेशको जनसंख्या ४० लाख ८३ हजार जनसंख्या रहेको छ । यहाँबाट १० दशमलव २३ प्रतिशत राजस्व संकलन हुन्छ । प्रतिव्यक्ति आय ९४३ डलर मात्र छ । यसको लम्बाइ ३०० किलोमिटरभन्दा बढी छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बर्दघाटदेखि पश्चिम बर्दियासम्मको लम्बाइ ३१० किलोमिटरभन्दा बढी छ । बर्दघाटदेखि बुटवलको दूरी भनेको ४० किलोमिटर छ । र बर्दियादेखि बुटवलसम्मको दूरी २६१ किलोमिटर छ ।

यस्तो भौगोलिक अवस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा सबैलाई सहजै उठाउने प्रश्न भनेको यही हो, ‘के अब बुटवल प्रदेश ५ को केन्द्र हो ?’ अवश्य होइन । बुटवल प्रदेश ५ को एउटा छेउ मात्र हो । केन्द्र होइन । अनि बुटवललाई कसरी राजधानीका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्छ ? यसबाट पनि प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम हचुवाको भरमा भएको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।

प्रदेश ५ को राजधानी बुटवललाई कायम गर्दा विकास र समृद्धिको अभियान कसरी अगाडि बढ्छ? विकास र समृद्धि बुटवललाई होइन, रूकुम रोल्पालाई आवश्यक छ। कपिलवस्तु, दाº, बा“के र बर्दियामा पनि विकासको लहर देखिनुपर्छ

अर्को कुरा विकासका दृष्टिले पनि बुटवललाई केन्द्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । विकासको कुरा गर्दा बुटवल अग्रपंक्तिमै छ । तुलनात्मक रूपमा एउटा आधुनिक र व्यवस्थित सहरको संरचनामा बुटवल रूपान्तरण भइसकेको छ । विकास र समृृद्धिका लागि हामीले संघीयतालाई स्वीकार गरेका हौं । प्रदेश ५ को राजधानी बुटवललाई कायम गर्दा विकास र समृद्धिको अभियान कसरी अगाडि बढ्छ ? विकास र समृद्धि बुटवललाई हैन, रूकुम रोल्पालाई आवश्यक छ । कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा पनि विकासको लहर देखिनुपर्छ । राजाधानीका लागि मरिहत्ते गर्नेहरूले यो पक्षमा हेक्का राखेको देखिँदैन । ‘प्रदेश ३ को राजधानी भक्तपुरलाई बनाउनु आवश्यक छैन’ भन्ने नेता नारायणमान बिजुक्छेको भनाइलाई सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । कम विकसित क्षेत्रलाई राजधानी कायम गर्दा त्यहाँ विकास र समृद्धिको अभियानले प्रत्यक्ष छुन्छ भन्ने उनको आशय हो ।

प्रदेश ५ टुक्र्याउने विरोधमा स्थानीयवासी आन्दोलित भएकै हुन् । बुटवलमा भएको यही आन्दोलनले त्यहाँ प्रदेशको केन्द्रसमेत माग्यो । दाङवासीले राजधानीका रूपमा दाङलाई प्रस्ताव गरेका छन् । रुकुम रोल्पालीले पनि दियो भने उतै माग्छन् । तर यसको वैज्ञानिक निर्धारण आवश्यक छ । रूपन्देहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निमार्णधीन छ । अबको एक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरू त्यहाँ ओर्लिनेछन् । बेलहिया–बुटवल आर्थिक सडक निर्माण सम्पन्न हुँदै छ । फराकिला सडक, शैक्षिक केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्रसहितका विभिन्न प्रशासनिक केन्द्रहरू पनि बुटवलमै छन् । अब फेरि बुटवललाई प्रदेशको केन्द्र बनाउँदा सबै सेवा सुविधा बुटवलमै केन्द्रित हुने निश्चित छ । यसले सिंगो प्रदेशमा विकासको अभियानलाई पनि सुस्त पार्नेछ । यसमा सोच्नुपर्छ ।

रूकुम रोल्पाका मानिसलाई केन्द्र आउन सकस नै हुनेछ । उत्पीडनमा परेको रोल्पाले राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठूलो मूल्य चुकाएको छ । यस्तो संरचनालाई निरन्तरता दिँदा उनीहरूले फेरि विकास र समृद्धिका लागि पनि मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । हामीले सरकारी तथा प्रशासनिक कार्यालय जति विकेन्द्रीकृत गर्न सक्छौं त्यति नै विकाससमेत विकेन्द्रीकृत हुँदै जान्छ । रूपन्देही धार्मिक सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकास हुनुपर्छ । भगवान् गौतम बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी भएकोमा हामीले गर्व गर्ने ठाउँ छ । यसको विकास गर्दै आर्थिक एवं धार्मिक केन्द्रका रूपमा अगाडि बढ्ने ठाउँ छ । यसको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । बुटवल धार्मिक पर्यटन र अर्थतन्त्रका लागि देशकै केन्द्र हो । यहींबाट उत्तर–दक्षिण कोरिडोर जान्छ । लुम्बिनीबाट छुटेको रेल चीनसम्म पुग्ने सपना हामी देख्दै छौं । यसबाट पनि फाइदा लिन सकिन्छ । हामीलाई प्रदेशको केन्द्र नै किन आवश्यक छ ? भैरहवामा सेज छ । त्यसको सञ्चालनमा जोड दिनुपर्छ । मोतिपुरमा औद्योगिक केन्द्र बन्दै छ । त्यसको विकास निर्माणमा हामीले जोड दिनुपर्छ ।

आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्ने कि समग्र प्रदेशको स्वार्थ हेर्ने ? रूपन्देहीमा प्रदेशको राजधानी मागिनु यहाँका केही सीमित राजनीतिक नेतृत्व र व्यवसायीको स्वार्थभन्दा पर हुनै सक्दैन । ‘बुटवल प्रदेशको केन्द्र बन्नुपर्छ’ भन्ने सोचलाई सिंगो प्रदेशको स्वार्थअनुकूल मान्न सकिँदैन । के प्रदेशवासी सम्पन्न प्रदेशका नागरिक बन्न नपाउने ? सबैले आफ्नो क्षेत्रलाई मात्र ध्यान दिँदा समग्र प्रदेशका लागि सोच्ने कसले ? सबैले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने कि बुटवललाई भन्नेबारेमा राजनीतिक दलका नेतृत्वबीच विवाद बढी देखिएको छ । एउटै राजनीतिक दलभित्र पनि नेतापिच्छे फरक विचार छ । उनीहरूले प्रदेशको राजधानी भोट तान्ने मेसिनका रूपमा प्रयोग गरे । कतिपय नेताले वैज्ञानिक आधारबिनै प्रदेशको राजधानी तोक्दै हिँडे । प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने अधिकार प्रदेशसभालाई दिइएको भए पनि उनीहरू आफंैले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेशको राजधानी घोषणा गर्दै हिँडे । बुटवललाई राजधानी बनाउने पक्षमा एमालेका विष्णुप्रसाद पौडेल, कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड र नेकपा माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी उभिँदै आएका छन् । वर्तमान सरकारमा रहेका रूपन्देहीका राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेता दीपक बोहराको प्रस्तावले बुटवलको विषयमा राजधानी टुंग्याउन सहज पनि बन्यो । प्रदेश ५ को अरू क्षेत्रभन्दा बुटवल हरेक हिसाबले समृद्ध भएकाले राजधानीका लागि उपयुक्त रहेको उनीहरूको तर्क छ । तर यसबाट विकासको अभियान विकसित क्षेत्रमै सीमित हुन पुग्छ र अन्य जिल्लामा आशातीत विकासको अभियान पुग्न सक्दैन भन्ने पक्षमा उनीहरूको ध्यान गएको पटक्कै देखिँदैन । प्रदेश ५ भनेको बुटवल मात्रै होइन । समानुपातिकको मर्मलाई आत्मसात गर्ने हो भने बुटवलकै दाँजोमा अन्य क्षेत्रमा पनि विकास र समृद्धि भित्रिनुपर्छ । पछि परेका क्षेत्रलाई प्रदेशको राजधानी तोक्दा विकासका लागि गतिलो आधार बन्न सक्छ ।

यसको अर्थ बुटवललाई अब सबैथोक पुगिसकेको छ भन्ने पनि होइन । बुटवललाई आर्थिक तथा धार्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकसित गर्न सक्नुपर्छ । यो काम प्रदेशको राजधानी कायम गर्दा मात्रै सम्भव हुन्छ भन्ने पनि होइन । यसै पनि विकासको गति पक्रिसकेको बुटवलको समृद्धि ओझेलमा पर्न अब सम्भव छैन । प्रदेश ५ मा बुटवल आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक केन्द्रका रूपमा स्थापित छ र रहनेछ । प्रशासनिक केन्द्र कायम गर्दा या नगर्दा केही फरक पर्नेछैन ।

राजधानी दैनिकबाट साभार ।

Loading...