पुनःनिर्माणका ३३ महिना पौने सात लाख भूकम्पपीडित अझै टहरामै

काठमाडौँ । भूकम्पमा घर गुमाएका साढे ६ लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडित तेस्रो हिउँद पनि कटेरोमै बिताउन बाध्य छन् । पुनर्निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले ३३ महिना बितिसक्दा पनि ६ लाख ७७ हजार ४३८ घर निर्माण हुन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अतिप्रभावित १४ जिल्लामा बुधबारसम्म ९० हजार २ सय ६७ वटा घर मात्र निर्माण भएका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुल घर संख्या ७ लाख ६७ हजार ७०५ थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भूसालले भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण गर्ने काम सुस्त भएको बताए । ‘संख्यात्मक रूपमा हेर्दा निजी आवास निर्माण गर्ने भूकम्पपीडितको संख्या न्युन देखिएको साँचो हो,’ उनले भने । यो भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाको मात्रै तथ्यांक रहेको र प्रभावित थप १७ जिल्लाको तथ्यांक आउन बाँकी रहेकोले घर निर्माण गर्नेको संख्या कम देखिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले भूकम्पपीडित परिवारलाई घर निर्माणका लागि तीन लाख रूपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार, पहिलो किस्ता वाफतको ५० हजार अनुदान पाउने पीडित परिवारको संख्या ६ लाख ७० हजार ८६ छ । अझै ९७ हजार ६ सय १९ भूकम्पपीडित परिवार अर्थात १३ प्रतिशतले पहिलो किस्ता वाफतको अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै, पहिलो किस्ता पाएका सबै पीडितले पनि घर निर्माणको काम शुरु गरेका छैनन् । उनीहरूमध्ये १ लाख ५२ हजार १६३ परिवारले मात्रै दोस्रो किस्ता बुझेका छन् । अर्थात अझै पनि ५ लाख १७ हजार ९२३ परिवारले दोस्रो किस्तावाफतको अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणले घरको जग हालेपछि मात्रै दोस्रो किस्ता दिने नीति लिएको छ ।

त्यस्तै तेस्रोे किस्ताका लागि प्रमाणिकरण गरिएको पीडितको संख्या पनि ५१ हजार ४७६ मात्रै छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता भूषालले प्राविधिक कारणले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने भुकम्प पिडित परिवारको संख्या कम भएको बताए । उनले भने, ‘पहिलो किस्ता वाफतको रकम लिन केही गर्नुपर्दैन् तर, दोस्रो र तेस्रो किस्तावाफतको अनुदान लिन तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर घर निर्माणको काम गर्नुपर्छ । त्यसैले यो संख्या कम हुन पुगेको हो ।’

निर्माणाधिन घर पनि न्यून
भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा निर्माणाधिन घरको संख्या पनि न्यून नै छ । प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार, २ लाख ७० हजार २६१ घर निर्माणाधिन छन् । यो दोस्रो र तेस्रो किस्ता अनुदान लिएका पीडितहरूसहितको संख्या हो ।

तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता भूसालले भने यसलाई राम्रो उपलब्धिका रूपमा लिएको बताए । उनले भने, ‘प्राविधिकहरू फिल्डमा खटाइएका छन् । तिब्र रूपमा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । यो संख्या अझै बढ्छ ।’

समन्वयको अभाव
जिल्लामा पठाएको रकम पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र बैंकहरूबीच समन्वयको अभावले बितरणमा तिव्रता पाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म ५३ अर्ब रूपैयाँ अनुदान बितरणका लागि प्रभावित जिल्लामा पठाइसकिएको छ ।

तर, बिभिन्न प्रक्रियागत झञ्झट र जिल्लास्थित निकायबीचको समन्वयमा देखिएको कमजोरीले समयमै पाउन नसकेको पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् । सबै निकायबीच समन्वय गरेर जतिसक्दो छिटो अनुदान रकम बितरण गर्न सम्बन्धित जिल्लाका अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकिएको प्रवक्ता भूसालको भनाई छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

Loading...