बाम एकतामा अल्झनः कहाँ अड्कियो हलो ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावअघि एमाले र माओवादीले निर्वाचन सकिएलगत्तै पार्टी एकता हुने दाबी गर्दै आएका थिए । तर चुनाव सकिएको झन्डै दुई महिना बितिसक्दा पनि दुई दलको एकता प्रक्रियामा अपेक्षित प्रगति भएको छैन ।
वाम गठबन्धनका दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवार र प्रादेशिक सरकारको स्वरूपसम्बन्धी पद बाँडफाँटको सूत्र तयार गरेका छन् । तर दुई पार्टीेको केन्द्रीय तहमा हुने एकताको भने प्रारम्भिक खाकासमेत तयार हुन सकेको छैन ।

एकताको सुस्ततामा पदीय लेनदेन र सैद्धान्तिक विषयले अल्झन थपेको छ । एकतापछि पार्टी अध्यक्ष को हुने भन्नेमै समझदारी बन्न सकेको छैन । दुवै दलका नेता ‘एकता हुन्छ’ भन्नेबाहेक थप प्रगति सुनाउन असमर्थ देखिएका छन् ।

‘दुइटा ठूला पार्टीहरू जो वैचारिक र सांगठनिक रूपमा पनि फरक ढंगले बनेका छन्, तिनलाई मिलाउने काम सजिलो छैन, त्यसैले अहिले वैचारिक राजनीतिक विषयहरूमा सहमति जुटाउने काम भइरहेको छ,’ वाम एकता संयोजन समितिका सदस्यसमेत रहेका माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘अन्य कुनै कारणले ढिलो भएको होइन ।’

उनका अनुसार दुई दलबीच धेरै छलफल भइसकेको छ तर ‘ब्रेक थ्रु’ हुने अवस्थामा भने पुगेको छैन । सरकार गठनअघि नै पार्टी एकताको स्वरूप आउँछ कि आउँदैन भन्नेमा पनि नेताहरू यकिनसाथ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सकेसम्म सरकारअघि नै एकताको स्वरूप तयार गर्न सक्दा सकारात्मक सन्देश जाने भएकाले त्यो प्रयासमा दुवै दलका नेता सक्रिय छन् ।

‘नीतिगत र संगठनात्मक आधार तयार गर्न दुई अध्यक्ष र त्योभन्दा तल्लो तहका नेताबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ,’ दुई दलको एकता प्रक्रियाका छलफलमा संलग्न हुँदै आएका एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले भने, ‘सकेसम्म नयाँ सरकार बन्नुअघि नै हामी एकतालाई टुंग्याउने प्रयासमा छौं ।’

ठूलो पार्टी भएकाले प्रधानमन्त्रीसहित पार्टी अध्यक्ष पनि केपी ओली नै हुनुपर्ने दबाब एमालेभित्र छ । माओवादीमा पनि एकतामा जाने भएकाले सम्मानजनक अवस्थाका लागि अध्यक्ष आफूले पाउनुपर्ने गरी वार्ता गर्नुपर्ने लबिइङ तीव्र छ । यही कारण ओली तत्काल पुष्पकमल दाहाललाई अध्यक्ष पद दिन तयार छैनन् भने दाहाल पनि अध्यक्ष पद छाडेर एकतामा जान हौसिएका छैनन् ।

ओली अध्यक्ष दिन तयार नहुनुमा दाहालको राजनीतिक पृष्ठभूमिदेखि चुनावपछि माओवादीले हासिल गरेको परिणामसम्म कारकका रूपमा जोडिएका छन् । दाहाल झन्डै ३० वर्षदेखि पार्टीको एकल नेतृत्व गर्दै आएका व्यक्ति हुन् ।

त्यसैले उनको संगठन चलाउने कार्यशैली अलिक फरक छ, जुन एकीकृत पार्टीमा पनि लागू गर्न खोज्ने हुन् कि भन्ने एमाले वृत्तमा संशय छ ।

त्यस्तै, युद्धको पृष्ठभूमि भएकाले दाहालसँग कतिपय द्वन्द्वकालीन मुद्दा पनि जोडिएका छन् । जसलाई मानव अधिकार दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले फरक ढंगले हेर्ने गरेको छ । एमालेको लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धतामा जुन छवि छ, दाहाल अध्यक्ष बनेपछि पार्टीको त्यो छविमा दाग लाग्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि एकथरी एमालेहरूको छ ।

चुनावपछि माओवादीले हासिल गरेको जितको परिणाम चुनावअघिको दुई दलले आकलन गरेभन्दा फरक ढंगले आएको छ । चुनावअघि ४० प्रतिशतको हिस्सेदार बनाइएको माओवादी चुनावी परिणामले ३० प्रतिशतको हैसियतमा आएको छ ।

त्यसैले विगतमा आकलन गरेभन्दा चुनावी परिणामले माओवादीको हैसियत खुम्चिएकाले एकीकृत पार्टीको एकलौटी नेतृत्व दाहाललाई दिइहाल्न नहुने धारणा एमाले नेताहरूको छ । त्यसैले उनीहरू हतारोमा एकता प्रक्रियामा गएर माओवादीलाई अध्यक्ष सुम्पिइहाल्न तयार छैनन् ।

माओवादीभित्र भने ठूलो पार्टीसँग मिल्न जाँदा कुनै मुख्य कार्यकारी पद नलिने हो भने त्यसभित्र आफू हराउन सक्ने बुझाइ छ । ओली प्रधानमन्त्री पनि हुने र पार्टी पनि उनकै कमान्डमा हँ‘दा आफूहरू छायामा पर्न सक्ने बुझाइ माओवादी नेताहरूको छ । त्यसैले जसरी पनि दाहाललाई पार्टीको प्रमुख वा सरकारको प्रमुख पदमा देख्न चाहन्छन् । तत्काल प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिने भएपछि पार्टीको नेतृत्व आफूमा रहनुपर्ने माओवादीको दाबी छ ।

दुवै दलभित्रको मनोविज्ञानले दुई अध्यक्षलाई निर्णयमा पुग्न सकस भएको छ । पदीय व्यवस्थापनको विषय मुख्य गरी दुवै दलका अध्यक्षकै सरोकारभित्र पर्ने भएकाले आफैं मिलाउन भन्दै एकता संयोजन समितिले उनीहरूलाई नै अझै छलफल गर्न सुझाव दिएको छ । गत साता बसेको समितिको बैठकले दुई अध्यक्षबीच नै एउटा समझदारी बनाएपछि मात्र अर्को बैठक बस्ने भन्दै ओली र दाहाललाई आग्रह गरेको थियो ।

त्यसैले दुई दलको एकताको गृहकार्य गर्ने गरी संगठनात्मक र वैचारिक कार्यदल बनाउने कार्यसूची पनि थाती राखियो । दुई अध्यक्षबीच एउटा सैद्धान्तिक आधार तयार भएपछि मात्र प्राविधिक विषय मिलाउन कार्यदल बन्ने सम्भावना छ ।

यद्यपि पदकै विषयले मात्र एकता प्रक्रिया लम्बिइरहेको भन्नेमा नेताहरू सहमत छैनन् । किनभने दुवै दल अब एकता प्रक्रियाबाट भाग्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यसैले कुनै न कुनै विधिमा पुगेर पदीय व्यवस्थापन हुने उनीहरूको जिकिर छ ।

‘पदकै कारण सबै रोकिएको छ भन्ने होइन, वैचारिक राजनीतिक कार्यदिशा राम्ररी नमिलीकन एकता भयो भने एउटा पंक्ति निष्क्रिय बन्ने अवस्था हुन्छ,’ माओवादी नेता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले सबैलाई चलायमान हुने ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

दुवै अध्यक्षले एकअर्काको योगदान राम्ररी बुझेका छन् । त्यसैले अब पदकै कारण फरक कित्तामा लाग्ने अवस्था नआउने एमाले उपमहासचिव पौडेलको पनि भनाइ छ ।
‘दुवै दल लामो प्रक्रिया पार गरेर यो विन्दुमा आइसकेका छन्, अब फर्किने अवस्थामा छैनन्,’ उपमहासचिव पौडेलले भने, ‘त्यसैले अध्यक्षहरूको व्यवस्थापन गर्न समस्या छैन, मूल कुरा पार्टी व्यवस्थापन र नीति व्यवस्थापनसँग जोडिएको छ ।’

दुवै दलबीच एकता प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा यसभित्र खेल्नेहरूलाई लागि भने उर्बर जमिन तयार भइरहेको छ । यसको संकेत माओवादी अध्यक्ष दाहालले दुई दिनअघि आफ्नै पार्टीका विद्यार्थी नेताहरूसँगको भेटमा गरिसकेका छन् ।

निवासमा भेट्न आएका विद्यार्थी नेतालाई दाहालले पार्टी एकताका विभिन्न पक्षमाथि ब्रिफिङ गर्दै भनेका छन्, ‘एकता हुन नदिन देशी–विदेशी तत्त्वहरू केपी ओली र मेरापछि लागिरहेका छन् तर हामी यसलाई सफल हुन नदिने गरी अघि बढेका छौं ।’

अध्यक्ष दाहालको यो अभिव्यक्तिले एकतामा देखिएको अल्झनका अन्य कारकतर्फ पनि संकेत गरेको छ । वाम एकताको सूत्रधार मानिएकामध्ये एक एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले लगत्तै एकतामा समस्या थपिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले आशंकालाई थप बल मिलेको छ । तर दुई दलबीचको एकताको जग भत्काउने शक्तिहरूको सल्बलाहटबाट नहल्लिने अवस्थामा पुगिसकेको माओवादी नेता श्रेष्ठको दाबी छ ।

दुई पार्टीको एकता प्रक्रिया अहिले अध्यक्ष पदको अलावा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदको व्यवस्थापन पनि अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन थालेको छ । गत शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवै दलका अध्यक्षलाई दिएको दिवाभोज र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको बालकोट दौडाहाले पनि यी दुई पद पनि अब एकता मुद्दासँग जोडिएको पुष्टि गरेको छ ।

अहिलेकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ व्यक्ति ल्याउने वा नयाँ ल्याउँदा क–कसले बाँडफाँट गर्ने भन्ने पनि एकताको पदीय लेनदेनमा जोडिँदा अल्झन अझै थपिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट ।

Loading...