मोदीको साइड इफेक्टः बाम एकतामा खटपट, माअोवादी असन्तुष्ट

काठमाडौँ । पार्टी एकतामा सहमति जुट्न नसकेका विषयहरूलार्इ फाइनल टच दिन गत ४ वैशाखको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले दुर्इ अध्यक्षलार्इ जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोली र माअोवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच पटक पटक गोप्य वार्ता भयो । दुर्इ अध्यक्षबीच पार्टी एकताका विषयहरू टुंगोमा पुगेको बताएपनि एकता टाढिन थालेको छ ।

दुर्इ पार्टीका नेतृत्वबीच खटपट सुरू भएको छ। ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर माओवादी सशंकित देखिएको हो ।

बजेट निर्माण तथा हाल संसद्मा छलफल जारी रहेको बजेटका आधारभूत तथा सैद्धान्तिक पक्ष समेटिएको विनियोजन विधेयक, सचिवहरूको सरुवा, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आफू मातहत ल्याउनेलगायत सरकारको निर्णय प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा गरेको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

यसको झल्को मोदीसँगको द्वीपक्षीय छलफलमा पनि देखियो। त्यहाँ माअोवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका वर्षमान पुन र शक्ति बस्नेतलार्इ सहभागि गराइएन्। शक्तिलार्इ नगराए पनि अरूण तेस्रोको सिलान्यास सहित उर्जा व्यापारको क्षेत्रमा छलफल भएको बैठकमा उर्जामन्त्रीलार्इ नै बाइपास गराइयो।

पार्टी एकतानजिक रहेको र संयुक्त सरकार रहेकाले कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि एमालेले छलफल नगरेको भन्दै माओवादी नेताहरू सशंकित बनेका छन् ।

माओवादी सचिवालय सदस्य मणि थापाले एमाले नेतृत्वले सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गरिरहेको भन्दै कार्यशैलीप्रति आशंका व्यक्त गरे । ‘जो एकताका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा छन्, उनीहरूबाटै त्यो अनिच्छा देखिँदा परिणाम बाहिर जाने खतरा देखियो,’ थापाले राजधानीसँग भने ।

माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बजेट निर्माण प्रक्रिया र श्वेतपत्र जारी हुँदा आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे । उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण भइरहेको जानकारी पाएको तर अहिलेसम्म त्यसमा पनि छलफल तथा सल्लाह नभएको बताए ।

माओवादी सचिवालय सदस्य तथा सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि सत्तारूढ दलमा बजेटबारे आवश्यक छलफल नभएको बताए ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जानकारी नै नदिई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्नु, राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत बजेट आउनुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयले एकलौटी ल्याउने र योजना आयोगलाई पूर्णता दिन ढिलाइ गर्नु, दाहालले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारमा एक जना माओवादीको पनि समेट्न आग्रह गर्दै नाम टिपाउँदा ओलीले नमान्नु, एकता संयोजन समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा एउटा पार्टीको मात्र अस्तित्व झल्किने ब्यानर बनाउनु, प्रधानमन्त्रीले एकतामा असर पर्ने अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जाल ट्विटरबाट दिनुले एमालेसँग माओवादी सशंकित भएको हो ।

दुई पार्टीबीच ७ फागुनमा एकताका सात आधारमा हस्ताक्षर गर्दै एकताको खाका तय गर्न दुई कार्यदलसमेत गठन भएको थियो । कार्यदलले २० चैत २०७४ मा ९ वैशाखमा एकता घोषणा गर्न सुझाव दिँदै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले जनयुद्धको विश्लेषण विधानमा राख्ने नराख्ने, चुनाव चिह्न तथा नेतृत्व र संगठन व्यवस्थापनको विषयको विवाद मिलाउने जिम्मा एकता संयोजन समितिलाई दिएको थियो ।

Loading...