कम्पनीमा दर्ता गर्न बाध्य बनाउने सरकारले नै शिक्षमा निजिकरण भएको भनेको विद्यालय सञ्चालकको अारोप

रूपन्देही । प्याब्सन रुपन्देहीको आयोजनामा निजी विद्यालयका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरुकोबीचमा बृहद छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।

उक्त कार्यक्रममा प्याब्सन रुपन्देहीका सल्लाहकार तथा प्राध्यापक दामोदर भुसालले “निजी शिक्षाः विगत, वर्तमान र भविष्य” बिषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै ज्ञानको ज्योति फैलाउन खोलिएका निजी विद्यालयहरुलाई सरकारले वि.सं.२०६१ देखि कम्पनीमा दर्ता गराउन बाध्य पारेको बताए । उनले सरकारले नै कम्पनीमा दर्ता गराउन बाध्य पारेर अहिले शिक्षामा ब्यापार गरेको भनेर आरोप लगाएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे।

राज्यले अहिलेसम्म स्पष्ट नीति बनाउन नसकेको तर निजी विद्यालयहरुले नीति निर्देशन मानेनन् भन्ने गरेको उनले अारोप लगाए।

एसएलसी वा एसईईमा निजी विद्यालयले हासिल गरेको उत्कृष्ट नतिजालाई निरुत्साहित गर्नको लागि अंक ग्रेडिङ पद्धतिलाई हटाएर बिना तयारी अक्षराङ्क पद्धति लागु गरेको, व्यवहारिक परीक्षा चाँहिदैन भनेर अफवाह फैलाएको उनको अारोप थियो।

१ नं. ल्याउने र १० नं. ल्याउने एउटै हो भनेर गुणस्तरमा हेलचक्राइँ गरेको भन्दै उनले अबको विद्यार्थीलाई १०० प्रतिशत ल्याउन पर्दैन वा औसत नतिजा ल्याए हुने जस्ता कमजोरीहरु गरेको अारोप लगाए।

अहिले स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघ गरी ३ तहमा जन प्रतिनिधीहरु भएको र जसलाई जे मन लाग्यो त्यही ढंगले शिक्षा ऐन तथा कानुनको व्याख्या गर्ने र नीति नियम बनाउने व्यक्तिवादी सोंच हावी हुँदै गएकोले शिक्षाको भविष्य अन्योलता तर्फ गएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको हक हुनेछ भनिएता पनि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले राज्यबाट कुनै सहुलियत नपाएको भुषालले बताए।

शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउने भनिएता पनि १०.२२ प्रतिशत बजेट छुट्याएको र त्यसले राज्यको समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई थेग्न नसक्ने अवस्था हुँदा हुँदै निजी विद्यालयमा लगानी गर्ने वातावरण समेत नरहेकोले अब शिक्षामा झन् धेरै चुनौती थपिएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

शिक्षामा लगानी बढाएर देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक हबको रुपमा बिकास गर्नुपर्ने सुझाव भुसालले दिए।

शिक्षा आर्जनको लागि बिदेशिएको असंख्य धनराशी देशमै रोक्नको लागि पनि सरकार एक्लै हिंडेर गन्तव्यमा पुग्न नसक्ने उनको तर्क थियो । निजी विद्यालयले अनिवार्य १० प्रतिशत छात्रावृत्ती दिनुपर्ने तर ४५ प्रतिशत आरक्षण कोटामा सहभागी हुन नपाउने , राज्यलाई कर तिर्नु पर्ने तर राज्यले प्रदान गर्ने सहुलियत लिन नपाउने, राज्यले तोकेको पाठ्यपुस्तक पढाएर राज्यले नै लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीले समान अवसर लिन पाउँदैन भनेर नियम बनाउन खोज्नु हास्यास्पद भएको समेत कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा प्याब्सन नेपालका केन्द्रिय सल्लाहकार लोकनाथ उपाध्याय, प्रदेश नं.५ का अध्यक्ष कृष्ण खनाल, केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका विभिन्न व्यक्तिहरु, विभिन्न विद्यालयका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकहरु, शिक्षा विदहरु लगायतले कार्यपत्र माथि विभिन्न टिप्पणीहरु गरेका थिए।

कार्यक्रम प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेलको अध्यक्षता र सचिव लक्ष्मण ज्ञवालीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।

Loading...