गैँडाकोट घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीको महाधिवेशन (घोषणापत्रको पूर्णपाठ)

नवलपुर । प्रखुम प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस निकट कानुन व्यवसायीहरुको संगठन नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसनको १० औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन नयाँ कार्यसमिति गठन गर्दै सकिएको छ। महाधिवेशनले १८ बुँदे गैँडाकोट घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ।

महाधिवेशनले अध्यक्षमा योगेन्द्र बहादु अधिकारीलाई निर्वाचित गरेको छ। उनले ४३२ मत प्राप्त गर्दै अध्यक्षमा विजयी भए। अध्यक्षका अर्का उम्मेदवार सिताराम केसीले ३३४ मत ल्याउँदा रामकुमार श्रेष्ठले ४२ मत ल्याए। त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सुरेशकुमार पौडेल विजयी भए।
प्रदेश ३ को उपाध्यक्षमा राजु कटुवाल विजयी भए। प्रदेश ४ उपाध्यक्षमा फणिन्द्रराज कोइराला, प्रदेश ५ को पाध्यक्षमा गोकर्ण सिंह थापा विजयी भएका छन्। महासचिवमा लक्ष्मी देवी दाहाल रावल विजयी भएकी छन्। खुला सचिवमा खड्गबहादुर बुढाथोकी विजयी भए। महिला सचिवमा विष्णु बस्याल, कोषाध्यक्षमा सुधा खतिवडा कोइराला विजयी भएकी छन्।
त्यस्तै खुला सदस्यमा अर्जुनकुमार बास्कोटा, कृतिनाथ शर्मा, रामबन्धु शर्मा, रुपेश लामा, लोकबहादुर शाह, सन्तोष तिवारी विजयी भए। प्रदेश ४ सदस्यमा सरोज अधिकारी, आदिवासी सदस्यमा रनबहादुर थेवे र मधेसी सदस्यमा नागेन्द्र प्रसाद यादव विजयी भएका छन्।

यस्तो छ गैँडाकोट घोषणापत्र

नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसनको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित घोषणापत्र
(गैडाकोट घोषणापत्र)
२०७५÷०४÷१३ गते

लोकतन्त्र, विधिको शासन, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक न्याय, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही न्यायपालिकाको पक्षमा विश्वास एवं सम्मान गर्दै नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसनको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन देहाय वमोजिम घोषणा पत्र जारी गर्दछ ।
१) संवैधानिक प्रावधानको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरी संसदको सभामुख र उप– सभामुख एकै राजनैतिक दलका तर्फबाट निरन्तर कायम राखी सत्तारुढ दलबाटै भएको संविधान विपरित कार्यप्रति यो सम्मेलन घोर आपत्ति व्यक्त गर्दै अविलम्ब संविधानको व्यवस्थाको परिपालनाको लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म र सिद्धान्त विपरित सरकारको तर्फबाट भैरहेका विभिन्न क्रियाकलाप तथा हस्तक्षेपको यो सम्मेलन जोडदार रुपमा विरोध गर्दछ ।
३) स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशको सिफारिश र संसदीय सुनुवाईमा भएको ढिलाई र संसदीय सुनुवाई सकिएपछि पनि तत्काल निर्णय हुनु पर्नेमा विनाकारण भैरहेको ढिलाई संवैधानिक व्यवस्था तथा विगतका अभ्यास विपरित भएकोमा नेपाल डेमोक्रेयाटिक लयर्स एशेसिएसन आपत्ति प्रकट गर्दछ । यसरी भैरहेको क्रियाकलापले न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादामा आँच पु¥याएको छ । यस्ता क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई कमजोर वनाउँदछ । शसक्त न्यायपालिका लोकतन्त्रको मुटु हो भन्ने कुरा सबैले संधै व्यवहारमै आत्मसात गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ । जुन किसिमबाट संसदीय सुनुवाई अगाडि वढाइएको छ त्यसले सुनुवाइको औचित्यमै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको यो सम्मेलन महसुस गर्दछ ।
४) संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि निर्माण गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था र सो कानुनी व्यवस्था संविधान एंव नेपालले प्रतिवद्धता जनाएका मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दस्तावेज अनुरुप हुनुपर्ने कुरामा यो सम्मेलन सरकारको ध्यानकार्षण गराउँदछ ।

५) महिला विरुद्धका यौनजन्य हिंसा लगायत विभिन्न प्रकारका लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाहरु वढिरहेको सन्दर्भमा हिंंसा नियन्त्रणका लागि र प्रभावित व्यक्तिलाई सर्वसुलभ र छिटो न्याय प्रदान गर्न गराउन यो सम्मेलन ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
६) संवैधानिक प्रत्याभूति बमोजिम सरकार र राजनैतिक दलका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता व्यवहारमा सुनिश्चित गरियोस भनी यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
७) कानुनी ज्ञानको अभावमा महिला लगायत विभिन्न कारणले पछाडि पाएका वर्ग समुदायहरुमा लक्षित हक अधिकारको संरक्षण र न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न गराउन संवैधानिक व्यवस्था एवं अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरुप नीति कार्यक्रम वनाई कार्यन्वयन गर्न गराउन नेपाल बार एशोसिएसन लगायत अन्य सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रहरुलाई नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसन यो सम्मेलन मार्फत जोडदार माग गर्दछ ।
८) विगत सरकारद्वारा संवैधानिक एवं कानुनसम्मत विभिन्न निकाय तथा विश्वविद्यालयका भएका नियुक्ति तथा निर्णयहरुलाई खारेज गरी वर्तमान सरकारले देखाएको सर्वसत्तावादी चरित्रलाई तत्काल वन्द गरी लोकतान्त्रिक व्यवहार अवलम्बन गर्न यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
९) संविधानले आत्मसात गरेका संघिय संरचनालाई प्रभावकारी वनाउनका लागि प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई आत्मनिर्णय वनाउन प्राथमिकता साथ कानुन निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधार तथा साधन स्रोत सम्पन वनाउन विशेष पहल गर्न संघिय सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।
१०) नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसनको विधानको उद्देश्य कार्यान्वयनार्थ लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता शीरोधार्य गर्दै संगठनको विकास र विस्तारमा समावेशीमुलक सदस्यहरुको नेतृत्व र व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि यो सम्मेलन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
११) कानुन व्यावसायीहरुको व्यावसायिक मर्यादा उच्च राख्न व्यावसायिक आचार सहिताको पालनामा नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसनले संस्थागत रुपमा आवश्यक पहल गर्न यो सम्मेलन मार्फत माग गर्दछ ।
१२) नेपाल बार एशोसियसनद्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमहरुको समिक्षा गर्दै कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी वनाउन आवश्यक सल्लाह सुझाव प्रदान गर्न नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसिएसन वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्ने यो सम्मेलन घोषणा गर्दछ
१३) कानुन व्यावसायिहरुको व्यावसायिक हक हित संरक्षणार्थ अध्ययन अनुसन्धान र क्षमता विकासको लागि प्राथमिकताका साथ अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना वनाई लागु गर्न यो सम्मेलन प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

१४) नवोदित कानुन व्यवसायिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नं एवं ीबधथभचक ब्अबमझथ स्थापना यथासिघ्र गर्न तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण होस भनी यो सम्मेलन जोडदार माग गर्दछ ।
१५) कानुन व्यावसायलाई समय सापेक्षरुपमा विकास गर्नको लागि समान उद्देश्य भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरुसँग समन्वय तथा सहकार्यको विकास र विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
१६) न्यायपालिका भित्र देखिएका विकृति र विसंगतीहरुको अन्त्यका लागि यो सम्मेलन जोडदार अपिल गर्दछ ।
१७) आजको युग राजनैतिकरुपमा वहुलवाद र आर्थिकरुपमा सामाजिक न्याय सहितको उदारवादी व्यवस्थाको प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक नीतिगत तथा आर्थिक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सकारात्मक धारणा विकास गर्न गराउन यो सम्मेलन माग गर्दछ ।
१८) यस संस्थाले विगतमा गरेका प्रतिवद्धताहरुको समय सापेक्ष कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पहल गर्न यो सम्मेलन घोषणा गर्दछ ।
१८) यस सम्मेलन मार्फत सम्मानित सभामा उपस्थित प्रतिनिधिहरुद्वारा ब्यक्त गरेका सल्लाह र सुझावहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा योजना वनाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

घोषणापत्र तयारी समिति
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा ताराप्रसाद सापकोटा –संयोजक
अधिवक्ता शुभमराज आचार्य –सदस्य
अधिवक्ता विमल ढकाल –सदस्य
अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद पनेरु –सदस्य
अधिवक्ता सर्मिला श्रेष्ठ –सदस्य

Loading...