कार्यान्यवनमा नअाउँदै संशोधन गरिँदै फौजदारी/देवानी संहिता, के के हुँदै छ संशोधन

काठमाडौँ । मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्न फौजदारी र देवानी संहिता लागू नहुँदै संशोधनका लागि राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस भएको छ । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत मुलुकी संहिता संशोधनको प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।

मन्त्री ढकालले सोमबार पेस गरेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको छ । संघीय संसद्को माथिल्लो सदनबाट मुलुकी संहिताको संशोधन हुने भएपछि यसले केही समयमा यो प्रक्रिया टुंग्याउने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन हुने भएकाले प्रतिनिधिसभाले सिधै यसलाई छलफलमा ल्याएर पास गर्नेछ । मुलुकी संहिता ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन र केही शब्दसमेत नमिलेकाले मिलाउन संशोधन गर्नुपरेको कानुनमन्त्री ढकालले राष्ट्रिय सभामा जानकारी गराए ।

अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको पाँचवटा विधेयकको ९ भागमा संशोधन दर्ता गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो । कानुन मन्त्रालयले तयार गरेका केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत १ भदौदेखि लागू हुन लागेको संहितामा संशोधन गर्न लागिएको हो । संशोधनमा मुलुकीपछि ऐन हटाउँदै संहिता मात्र राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, देवानी संहिताको दफा ४२ को उपदफा ६ को खण्ड ‘घ’मा आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकामा त्यसलाई संशोधन गर्दै सोही खण्डमा ‘आफ्नो काम सम्पन्न गर्न कानुनको अधीनमा रही आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्न’ भनी संशोधन गरिएको छ ।

यस्तै, दफा ५४ र ६१ मा रहेका नेपाल सरकारको ठाउँमा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह पनि थप गर्न संशोधन विधेयक आएको छ ।

यस्तै, विवाहसम्बन्धी व्यवस्थाका दफा ७२ को उपदफा १ को खण्ड ‘ख’पछि दुई खण्ड थप गरिएको छ । जसमा २० वर्ष उमेर नपुगी भएको विवाह बदर हुने उल्लेख छ । अर्को खण्डमा भने कानुनबमोजिम अंशबन्डा गरी भिन्न भएको अवस्थाबाहेक विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा गरेको अर्को विवाह बदर हुने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

यसैगरी, दफा ७४ को उपदफा २ मा शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेको भए पनि विवाह भएको नमानिने अवस्थाको खण्ड थप गरी उमेर नपुगी बच्चा जन्मेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्थालाई हटाएर त्यस्तो अवस्थामा विवाह भएको नमानिने व्यवस्था गरी संशोधन विधेयक आएको छ । अब उमेर नपुगी बच्चा जन्मे पनि विवाह भएको मान्य हुनेछैन ।

यसैगरी, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको हद म्यादसम्बन्धी व्यवस्थाको परिच्छेदको दफा ४८ मा रहेको ‘फिराद गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले ६ महिनाभित्र’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘जहिले सुकै पनि’ भन्ने शब्द संशोधन विधेयकले समेटेको छ ।

यस्तै, कैद छुट पाउन ७५ प्रतिशत सजाय कटाएको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ५० प्रतिशत सजाय काटेमा छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि ४० प्रतिशत सजाय काटेर असल चालचलन देखेमा कारागार विभागको अनुरोधमा सजाय माफी दिने व्यवस्था रहेको थियो ।

यस्तै, संशोधनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मुद्दामा १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था संशोधन गर्दै ३० हजार रुपैयाँसम्म राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । संहिता कार्यान्वयनमा आउनुअघि १६ वर्ष उमेर पूरा भएका र १८ वर्षमुनिका व्यक्ति कुनै कसुरमा थुनामा रहेको भए बालसुधार गृहमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाहरू पुनरावेदन गर्ने म्याद ३० दिनबाट बढाएर ७० दिन बनाउन संशोधनमा प्रस्ताव गरिएको छ । पुनरावेदन गर्न समय लाग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएपछि यस्तो संशोधन गर्न लागिएको हो ।

Loading...