सर्वसाधारणलाई दोहोरो करको मारमा नपार्न अर्थसमितिको निर्देशन, एनसेलको करण उठाउन नयाँ प्रक्रिया

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सर्वसाधारणलाई करको मारमा नपार्न सरकार सचेत रहेको बताउनु भएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच देखिएको करसम्बन्धि विवाद छिट्टै समाधान गर्ने आश्वासन पनि दिनु भयो । उहाँले कतिपय स्थानीय सरकारले नबुझेर करसम्बन्धि निर्णय लिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सुधार गर्न सरकारले आन्तरिक छलफललाई अघि बढाएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कर कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि स्पष्टिकरण दिनु भयो । उहाँले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कर असुली गर्ने विषयमा कुनै समस्या नरहेको दावी पनि गर्नु भयो ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले कृषि, उर्जा र निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा वृद्धि हुने गरी योजना अघि सारेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले आयात प्रतिस्थापन नगरी मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्न नसकिने भएकाले सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिएको पनि स्मरण गराउनु भयो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले आर्थिक समृद्धिका लागि व्यापार घाटा कम गर्न, वैदेशिक लगानी भित्रयाउन विशेष जोड दिन अर्थमन्त्री खतिवडाको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो । समितिका सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले व्यापार घाटा कम गर्न १० वर्षे योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनु भयो । उहाँले आफ्नो उत्पादन बढाएर मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिने पनि स्मरण गराउनु भयो ।

समितिका अर्का सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले वैदेशिक लगानी भित्रयाउन लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गर्नु भयो । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका उहाँले लगानी बोर्डलाई प्रभावकारी नबनाई वैदेशिक लगानी भित्रयाउन नसकिनेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारलाई सुझाव दिनु भयो । उहाँले करले जनताको मनोविज्ञान नबिगार्न सरकारलाई सचेत हुन पनि आग्रह गर्नु भयो ।

समितिका सदस्यहरुले करसम्बन्धि विवाद समाधान, व्यापार घाटा न्यूनिकरण, लगानी वृद्धि र विकास, निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन ढिलाई नगर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए ।

यसैबीच सरकारले एनसेलको सेयर बिक्रिपछिको पुँजीगत लाभ कर असुलीका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।

कर असुलीका लागि सरकारले कम्पनीको समग्र सम्पत्ति तथा दायित्वको लेखापरीक्षण गर्न परामर्शदाता छनौट थालेको छ ।

एनसेल विक्री भएको दिनमा कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको लेखापरिक्षण गरी त्यसबाट निस्कने मुल्यमा सरकारले लेखापरीक्षण प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ ।

व्यवस्थापिका ससदको अर्थसमितिको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले एनसेलसहित अन्य ठुला कम्पनीको समेत लेखापरीक्षण गरी कर लगउने तयारी भएको बताए ।

Loading...